गेल्या बर्‍याच वर्षांपासून भारतातले उद्योगजगत त्यांना मिळणार्‍या कर्जावरील व्याजाचे दर कमी होण्याची वाट बघत आहेत. मात्र त्यांना अपेक्षित तेवढ्या प्रमाणात हे दर कमी होत नाहीत. मात्र ते कमी झाले तर उद्योगधंद्यांना मोठा दिलासा मिळणार म्हणून रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी डॉ. उर्जित पटेल यांची निवड होताच ते व्याजदराच्या कपातीचा मोठा डोस देतील का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्यांनीही बर्‍याच अपेक्षा वाढवून ठेवल्या होत्या. व्याजदर कमी झाले की उद्योगधंद्यांच्या नफ्यात वाढ होते. शिवाय कमी व्याजदराची कर्जे उपलब्ध होत गेली तर कर्ज घेणार्‍यांनाही प्रोत्साहन मिळते म्हणजेच गुंतवणूक वाढते आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते असे मानले जाते. एक काळ असा होता की भारतामध्ये नव्याने गुंतवणूक करणार्‍या उद्योजकांना दरसाल दरशेकडा १८ टक्के किंवा वेळ पडल्यास २० टक्के दरपर्यंत व्याज भरावे लागत होते. आपल्या गुंतवणुकीच्या एकपंचमांश रक्कम केवळ व्याजावर गुंतवायची म्हटले तर उद्योजकाचे धाबे दणाणतात. त्यामुळेच उद्योजक गुंतवणूक करण्यास उद्युक्त होत नसत. परंतु देशात मुक्त अर्थव्यवस्था लागू झाल्यापासून भारतातल्या व्याजदरांना जगाशी ताळमेळ ठेवावा लागला.
या अर्थव्यवस्थेत व्याजदर बरेच घटले. कारण आपल्याला ज्या अर्थव्यवस्थांशी ताळमेळ राखायाचा होता त्या अमेरिकेच्या आणि ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत व्याजदराचा एवढा जाच नव्हता. तिथे फार तर चार किंवा पाच टक्के व्याजदर असतो. म्हणून भारतातसुध्दा व्याजदर घटवण्यात आले आणि रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात नेमके काय जाहीर केले जाते आणि त्याचा व्याजदरावर काय परिणाम होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असते. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अमेरिका किंवा ब्रिटनप्रमाणे अत्यल्प व्याजदर ठेवण्यास फारसे प्रोत्साहन दिले नाही. त्यांनी टप्प्याटप्प्याने पण अगदी अल्प प्रमाणात व्याजदर कमी करण्याचे धोरण ठरवले. व्याजदर कमी होण्याने उद्योजक आनंदी होतात. परंतु त्यांच्या आनंदासाठी आणि उद्योगाला चालना देण्यासाठी म्हणून व्याजदर घटवले तर त्या प्रमाणात ठेवींवरचे व्याजदरही कमी होतात आणि भारतात ठेवींवरील व्याजावर जगणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. व्याजदर घटले की त्यांचे उत्पन्न घटते आणि त्यांच्यात नाराजी व्यक्त होते. म्हणूनच रिझर्व्ह बँक व्याजदर वेगाने कमी करण्याच्या मनःस्थितीत नसते. देशात महागाई किती वाढत आहे याचे भान ठेवूनच व्याजदराचा निर्णय घेतला जातो. रघुराम राजन यांनी तो सातत्याने तसा घेतला. त्यामुळे उद्योजक नाराज झाले. अर्थव्यवस्थेचा समतोल राखला गेला.
आताचे सरकार गुंतवणुकीला अनुकूल आहे आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनाही रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर एकदम घटवावेत असे वाटते कारण सरकारला गुंतवणुकीची गरज वाटते. उर्जित पटेल हे नेमके काय करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. पण त्यांनीही व्याजदराला फार मोठा हात लावला नाही. त्यांनी रेपो दर सव्वासहा टक्क्यांवर आणला. रेपो दर म्हणजे विविध बँकांकडे असलेल्या ठेवीतील काही विशिष्ट रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे डिपॉझिट करणे. आता हा रेपो दर सव्वा सहा केला आहे म्हणजेच ज्या बँकेकडे १०० रुपयांच्या ठेवी असतील त्यातल्या सव्वा सहा रुपयांच्या ठेवी त्यांना रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवाव्या लागतील. तशा त्या ठेवल्या की तेवढा पैसा बाजारातून बाजूला होतो आणि रिझर्व्ह बँकेकडे पडून राहतो. रिझर्व्ह बँक त्या रकमेवर त्या विशिष्ट बँकांना काही प्रमाणात व्याज देत असले तरी तेवढा पैसा त्यांना कर्ज वाटप करण्यासाठी कमी पडतो आणि असा बाजारातला पैसा कमी झाला म्हणजे महागाई तेवढीच आटोक्यात राहते आणि ठेवीवरील व्याजावर जगणार्‍या वृध्दांना महागाई न वाढण्याने दिलासा मिळतो.
आता रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्याकडे असलेल्या विविध बँकांच्या ठेवीतील १०० रुपयांमागे २५ पैसे एवढी रक्कम मोकळी केली आहे. म्हणजे आता एवढे पैसे बँकांच्या व्यवहारात येतील आणि त्याचा परिणाम म्हणून बँकांचे व्याजदर कमी होतील. उद्योगाला चालना देण्यासाठी व्याजदर दोन किंवा तीन टक्के एवढे कमी केले तर चांगलेच आहे पण भारतात ते शक्य होत नाही कारण बँकांचे कर्जावरील व्याजदर दोन टक्के झाले तर बँकांत ठेवी ठेवणार्‍या वृध्दांना एक टक्कासुध्दा व्याज मिळणार नाही. एवढे कमी व्याज त्यांना परवडत नाही कारण महागाईच्या जमान्यात त्यावर भागत नाही. याचा अर्थ असा की सरकारला रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी करावे असे वाटत असेल तर सरकारने महागाई रोखावी लागेल. सरकार महागाई जेवढे यशस्वी होईल तेवढेच व्याजदर कमी होऊ शकतील. गुंतवणूक वाढवावी म्हणून व्याजदर कमी करावेत असे सरकारला वाटत असेल तर सरकारने चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. मोदी सरकारने ते काही प्रमाणात ठेवले आहे. म्हणून निदान पाव टक्का तरी रेपो दर रिझर्व्ह बँकेला कमी करता आला आहे. एकंदरीत व्याजदराचे गणित थोडे वेगळे असते. सरकारची कामगिरी, महागाई, आंतरराष्ट्रीय दर आणि रिझर्व्ह बँकेचे अर्थव्यवस्थेविषयीचे आकलन या घटकांचा त्यावर परिणाम होत असतो. ती मोठी गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. तिच्यात चूक झाल्यास अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत असतात.