भारतात जनतेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. भाषण स्वातंत्र्य आहे. अनेक प्रकारचे स्वातंत्र्य आहे. ज्यांचा उल्लेख सप्त स्वातंत्र्ये असा केला जातो. त्याला आपले मत व्यक्त करण्याचा, खाण्याचा, पिण्याचा हक्क असला तरी हे सगळे हक्क अनिर्बंध नाहीत. काही निर्बंधांच्या अधीन राहूनच ही स्वातंत्र्ये उपभोगता येतात आणि हे निर्बंध निरनिराळ्या बंदीच्या स्वरूपात व्यक्त होत असतात. उदा. चित्रपटाच्या माध्यमातून आपल्याला हवा तो संदेश देण्याचा अधिकार घटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेल आहे. असे असले तरी हा अधिकारही अनिर्बंध नाही. त्याला प्रयोगाच्या पूर्वी तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. ही तपासणी करणार्‍या सेन्सॉर बोर्डची स्थापना सरकारने केलेली आहे. परंतु सेन्सॉर बोर्डाचे काही निर्बंध काही वेळा एवढे वेड्यासारखे आणि परस्पर विसंगत असतात की या निर्बंधाला काही अर्थ आहे की नाही असा प्रश्‍न पडतो. विशेषतः पूर्वी ज्या दृश्यांना सेन्सॉर बोर्डाने परवानगी नाकारलेली होती त्या दृश्यांना आज मात्र परवानगी मिळते. एकंदरीत सेन्सॉर बोर्डाला काल जे मान्य नसते ते आज मात्र मान्य असते. हा काय प्रकार आहे कळत नाही.
अशा अनेक प्रकारच्या बंद्या वारंवार निरर्थक असल्याचे लक्षात येते. उदा. बिहारमध्ये दारूबंदी करण्यात आली आहे. पूर्वी पूर्ण भारतातच दारूबंदी होती. म्हणजे सर्वसासामान्य माणूस मनाला येईल तेव्हा दारू पिऊ शकत नव्हता. ज्याच्याकडे दारू पिण्याचा परवाना असेल त्याला परवाना घेऊन आपल्या घरातच मद्यपान करता येत होते. परंतु अशा निर्बंधामधूनही अनेकजण पळवाटा शोधत होते. निर्बंध असले तरी मुबलकपणे दारू पिऊ शकत होते. आचार्य अत्रे हे महाराष्ट्राचे मोठे लेखक पण १९५७ साली ते विधानसभेवर निवडून आले होते आणि त्यावेळी मोरारजी देसाई हे गांधीवादी नेते राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे त्यांनी राज्यात दारूबंदी लागू केलेली होती. आचार्य अत्रे या दारूबंदीची नेहमीच चेष्टा करत असत आणि दारूबंदी कशी निरर्थक आहे हे दाखवून देत असत. त्यांनी सांगितलेली एक गोष्ट लक्षात घेतली तर दारूबंदी ही हास्यास्पद गोष्ट होती हे लक्षात येते. मोरारजी देसाईंच्या राज्यात दारू तयार करायला आणि विकायला बंदी असली तरी अनेक लोकांनी आपल्या घरातच दारू तयार करायला सुरूवात केली होती. अनेक महिलांनी दारू तयार करण्याचे तंत्र अवगत केले होते आणि त्या घरातच दारू गाळत असत. त्यामुळे दारूबंदी कायद्याने लागू असली तरी अनेक झोपडपट्ट्यातल्या घराघरात ती तयार होत होती. म्हणूनच आचार्य अत्रे यांनी मोरारजींच्या दारू बंदीला आव्हान दिले होते आणि आपण या विधानसभेच्या टेबलावर पाच मिनिटात दारूची बाटली आणून दाखवू शकतो असे जाहीर केले होते.
दारू बंदी ही असूननसून सारखीच असल्याचे ध्यानात आल्यानंतर लोकसुध्दा दारूबंदीची थट्टा करायला लागले आणि दारूबंदी करणे हे मागासलेपणाचे लक्षण असल्याची टिप्पणी अनेक पुरोगामी लोकांनी सुरू केली. शेवटी महाराष्ट्रासह पूर्ण देशातील दारूबंदी उठवण्यात आली आणि दारूबंदी हा इतिहास होऊन गेला. मात्र असे असले तरी दारूमुळे गरिबांचे संसार उद्ध्वस्त होणे हे काही थांबलेले नाही. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा दारूची चर्चा व्हायला लागते. समाजाच्या एका कोपर्‍यातून दारूबंदीची मागही व्हायला लागते आणि एखादे मुख्यमंत्री त्या मागणीच्या दबावाला बळी पडून दारूबंदीचा निर्णय घेतला. १९९५ साली आंध्रप्रदेशातील तेलुगु देसम पार्टीचे नेते एन. टी. रामाराव यांनी असाच दारूबंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र अल्पावधीतच त्यांच्या पक्षात दुफळी माजली. त्यांचे जावई चंद्राबाबू नायडू यांनी त्यांना हटवून सत्ता हातात घेतली आणि आपल्या सासर्‍यांचा दारूबंदीचा निर्णय फिरवला.
दारूबंदी लागू करणे हे नीतीमत्तेचे लक्षण असले तरी दारू आहे म्हणून सरकारला ८०० कोटींचा महसूल मिळतो म्हणून आपण दारूबंदी हटवत आहोत असे नायडू यांनी जाहीर केले. परंतु प्रत्यक्षात दारूबंदीचा बोजवारा उडालेला होता. आता बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी दारूबंदीचे फार मनावर घेतले आहे. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी दारूबंदी जाहीर केली आणि आता ती अधिक कडक केली आहे. आता दारूबंदीचा नियम मोडणार्‍याला ७ वर्षांची कैदेची शिक्षा होऊ शकते इतके नितीशकुमार दारूबंदी करण्यासाठी पेटले आहेत. मात्र दारूबंदी झुगारून दारू पिणारे काही थांबत नाहीत. मध्येच एका राज्याने दारूबंदी करणे कधीच व्यवहार्य नसते. कारण त्याच्या शेजारच्या राज्यांमध्ये दारूबंदी नसते. ज्यांना दारूशिवाय जगणे मुश्किल असते असे दारूडे लोक पलीकडच्या राज्यात जाऊन दारू पिऊन परत आपल्या गावात येतात. अशा प्रकारे दारूबंदी ही निरर्थक होते. बिहारला उत्तर प्रदेश, ओरिसा, झारखंड, नेपाळ यांच्या सीमा लागून आहेत. त्या त्या राज्यात दारूबंदी नाही. त्यामुळे बिहारमधली कडक दारूबंदी पायदळी तुडवून तिथे दारू राजरोसपणे आणणे सहजशक्य होते. एक तर दारूबंदी करणे आता अव्यवहार्य आहे आणि तसे कोणाला वाटलेच तर केवळ एका राज्याने दारूबंदी करून चालणार नाही. पूर्ण देशातच ती झाली पाहिजे.