बजेटच्या तारखेत बदल

budget
केन्द्रातल्या सरकारने राज्यकारभारात अनेक नवे बदल करण्याचा चंग बांधला आहे. साधारणत: केन्द्रात सत्ता बदल झाला तर केवळ सत्ताधारी पक्ष बदलतो. बाकीचे प्रशासन मागील पानावरून पुढे आहे तसेच जारी राहते. आजवर अनेक पुरोगामी नेत्यांनी केन्द्रीय मंत्रिमंडळातून काम पाहिले आहेे पण त्यातले एक दोन अपवाद वगळता कोणीही प्रशासनात फारसे बदल केले नाहीत. सत्तासहाती आल्यानंतर कल्पकतेने बदल करण्याची क्षमता फार कमी नेत्यांत असते. नरेन्द्र मोदी यांच्याकडे ही कल्पकता अधिक प्रमाणात आहे असे दिसते. म्हणून त्यांनी जुन्या, कालबाह्य आणि निरुपयोगी झालेल्या प्रथा आणि परंपरा यांना फाटा देऊन प्रशासनात इतके बदल केले आहेत की लोकांना ते बदल आणि अनुकूल परिवर्तन पदोपदी जाणवत आहे. अनेकदा नव्या सरकारला जुन्या प्रथा आणि परंपरा या निरुपयोगी झाल्या असल्याचे जाणवते पण तरीही त्या कमी करून नव्या प्रथा रूढ करण्याचे चातुर्य फार कमी सरकारांत असते. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर नियोजन आयोग गुंडाळला आणि नीती आयोग नेमला तेव्हाच मोठे बदल सूचित केले होते.

आपण सत्तेवर आलोत म्हणजे काहीतरी बदल केले पाहिजेत म्हणून मोेदींनी ते केलेले नाहीत. नियोजन आयोगाने आपल्या काळात चांगलेच काम केले आहे पण आता अर्थव्यवस्था बदलली असल्याने देशाचे नियोजनही बदलावे लागेल असे त्यांनी म्हटले होते. परंपरागत विचार करणार्‍या काही कॉंग्रेस नेत्यांनी हा निर्णय केवळ मोदींचा होता म्हणून त्याला विरोध केला होता. पण मोदी सरकारने आपल्या नीती आयोगाची कार्यपद्धती नियोजन आयोगापेक्षा कशी वेगळी आहे आणि ती कशी कालसुसंगत आहे हे सप्रमाण दाखवून दिले आहे. आपल्या देशात स्वातंत्र्यापासून २८ फेब्रूवारी हा दिवस केन्द्रीय अंदाजपत्रकाचा दिवस म्हणून ओळखला जातो. त्या दिवशी केन्द्रीय अर्थमंत्री अंदाजपत्रक सादर करीत असतात. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी यात एक बदल केला आणि ते सादर करण्याची वेळ बदलून सकाळची केली. आता मोदी सरकारने ही तारीख २८ फेब्रूवारीच्या ऐवजी २८ जानेवारी करण्याचे ठरविले आहे. या सरकारने अंदाजपत्रक सादर करण्याचीच केवळ तारीख बदलली आहे. आर्थिक वर्षात काही बदल केलेला नाही. ते १ एप्रिल पासूनच सुरू होणार आहे. या बदलाची काही गरज होती का ? सरकारचे म्हणणे तरी होती असेच आहे. आपल्या देशात २८ फेब्रूवारीला बजेट सादर झाले की, आर्थिक वर्ष सुरू होण्यास केवळ एक महिनाच मिळतो.

या दरम्यान अंदाजपत्रकास मान्यता देणे आणि प्रत्यक्षात विविध खात्यांना निधी आवंटित होणे ही कामे होत नाहीत. तशी कामे अर्धवट अवस्थेत असतानाच नवे वर्ष सुरू होते पण ते अपुर्‍या तयारीनिशी होते आणि एप्रिल महिन्यात भरपूर सुट्या येतात. परिणामी मे मध्ये कधी तरी निधी आवंटित व्हायला लागतात. दरम्यानच्या काळात कोणत्याही प्रश्‍नाला, अजून निधी आला नाही असे उत्तर दिले जाते. एकदा मे महिना संपला की जून म्हणजेच पावसाळा सुरू होतो. मग सडका, पूल, इमारती अशा बांधकामाची. रेल्वे मार्गाची अशी अनेक कामे खोळंबतात. प्रत्यक्षात अशी सरकारी कामे सुरू व्हायला ऑक्टोबर महिना सुरू होतो. आणि बघता बघता मार्च महिना आला की, आर्थिक वर्ष संपल्याने निधी चक्क परत जातो. आता ही सारी प्रक्रिया एक महिना अलीकडे आणल्याने कामातला निदान एका महिन्याचा तरी विलंब टळणार आहे. त्या शिवाय केन्द्रीय अर्थ संकल्पात इतरही बदल करण्यात आले आहेत. उत्पादक आणि अनुत्पादक कामांच्या तरतुदी वेगळ्या केल्या जात होत्या त्या आता तशा केल्या जाणार नाहीत आणि त्यावर होणार्‍या वेगवेगळ्या चचार्र्ंवर वाया जाणारा वेळ टळेल.

सरकारने घेतलेला मोठा निर्णय म्हणजे रेल्वेचा अंदाजपत्रक रद्द करून ते सर्वसाधारण अंदाजपत्रकात समाविष्ट करणे. गेल्या ९२ वर्षांपासून रेल्वेचे वेगळे अंदाजपत्रक सादर करण्याची प्रथा होती. रेल्वे ही व्यावसायिक यंत्रणा असल्याने आणि भारतीय रेल्वे ही जगातली सर्वात मोठी यंत्रणा असल्याने तशी प्रथा पडली होती. ती प्रथा तशीच जारी ठेवण्याचे काही कारण नव्हते कारण स्वातंत्र्यानंतर रेल्वे ही यंत्रणा सरकारच्या मालकीची झाली. रेल्वेचा आय आणि व्यय मोठा असतो म्हणून तिचा अर्थसंकल्प वेगळा मांडला पाहिजे असे अजूनही काही लोकांना वाटते पण रेल्वेपेक्षा शेती आणि संरक्षण या खात्यांवर होणारा खर्चही मोठा असतो पण त्यांचे काही वेगळे अर्थसंकल्प सादर होत नाहीत. मग केवळ रेल्वेचाच वेगळा अर्थसंकल्प का ? या प्रश्‍नाला काही उत्तर नाही. म्हणून सरकारचे रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा सादर न करण्याचे पाऊल यथायोग्यच आहे. काही लोकांनी या निर्णयामागचे कारण सांगताना, रेल्वेचे असे स्वतंत्र स्थान नष्ट करण्यामागे खाजगीकरणाला गती देण्याचा हेतू आहे असे म्हटले आहे. ज्यांना खाजगीकरण नकोच आहे त्यांना अशा या अर्थसंकल्पविषयक निर्णयाला हरकतच असणार आहे. पण रेल्वेचे खाजगीकरण ज्यांना आवश्यक वाटते ते मात्र सरकारच्या या निर्णयाचे नक्कीच स्वागत करणार आहेत. एकंदरीत सरकार काही तरी करीत आहेत. निव्वळ हाताची घडी घालून आहे ते आहे तसे चालू ठेवण्यास सरकारचा विरोध आहे. सरकार परिवर्तनशील आहे.

Leave a Comment