ठाणे परिसरात गेल्या दोन दिवसांत पोलिसांवर हल्ले करण्याचे दोन प्रकार घडले. त्या आधी मुंबईत विलास शिंदे यांना दोन तरुणांनी मारहाण केली आणि त्यात त्यांचा प्राण गेला. पोलिसांनाही खाजगी आयुष्य असते आणि ही मारहाण खासगी प्रकरणातून झाली असती तर काही फार गंभीर म्हणता आली नसती पण या पोलिसांना झालेली मारहाण आणि एवढेच नव्हे तर त्यांच्या हत्येचा प्रयत्न ड्यूटीवर असताना तसेच आपले कर्तव्य बजावताना झाला आहे ही बाब अधिक गंभीर आहे. ती सरकारच्या कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या क्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. पोलीस हा समाजाचा मौल्यवान घटक आहे पण तो तितकाच दुर्लक्षित राहिला आहे. त्याच्या ड्यूटीचे तास कधीच ठरवले जात नाहीत. तो २४ तास ऑन ड्यूटी असतो. गावात एखादा मंत्री यायचा झाल्यावर तर पोलिसांचे हाल विचारायलाच नकोत. त्यातल्या त्यात राष्ट्रपती सारखी मोठी व्यक्ती येते तेव्हा तर त्या दौर्‍याच्या काही दिवस आधी पोलिसांना त्यांच्या येण्याच्या रस्त्यावर खडी ताजीम द्यावी लागते.
राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती एखाद्या जवळपासच्या गावाला रस्त्यावरून जाणार असतील तर त्या पूर्ण रस्त्यावर जागोजाग पोलीस तैनात केले जातात आणि तेही २४ तास. नेत्यांचा बंदोबस्त, अनेक प्रकारचे उत्सव आणि आंदोलने यात तर पोलीस फारच वैतागून जातात. तेव्हा पोलिसांंना कामाचे तास कमी करून द्यावेत अशी शिफारस काही लोकांनी केली होती. त्यांना आपल्या कुटुंबापासून फार दूर रहावे लागू नये यासाठी घरांच्या सोयी करण्यात याव्यात आणि आरोग्याच्याही सोयी करून द्याव्यात. त्यांचा आरोग्याचा विमा उतरवलेला असावा अशा शिफारसी करणारे अनेक अहवाल या देशातल्या अनेक राज्य सरकारांना वेळोवेळी सादर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात तर आजवर पोलिस यंत्रणा सुधारण्यासाठी १९ आयोग आणि समित्या नेमल्या गेल्या असून त्यांचे अहवाल राज्याच्या गृहखात्यात धूळ खात पडले आहेत. त्यातल्या एकाही अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा विचारही कधी ्रझालेला नाही. असे अहवाल धूळ खात पडत असतील तर त्यांसाठी समित्या नेमायच्याच कशाला असा प्रश्‍न कोणी विचारीत नाही. त्यामुळे एकामागे एक समित्या नेमल्या जात असतात, अहवाल येत असतात. त्या संबंधातले विषय आणि मुद्दे मागे पडतात आणि नवे मुद्दे घेऊन नवी समिती, अभ्यासगट,आयोग असेे काही तरी नेमले जाते. तरीही त्यांची अवस्था, त्यांचे कामाचे तास, त्यांचे वेतन आणि त्यांना दिल्या जाणार्‍या सोयी सवलती यांच्या बाबतची स्थिती आहे तशी राहिली तरी सुरक्षा व्यवस्थेचे काही नुकसान नाही पोलिसांचा दरारा कमी होणे चांगले नाही.
समाजात पोलीस आहेत पण त्यांना कोणी घाबरतच नसेल तर त्या पोलिसांच्या अस्तित्वालाच सुरूंग लागेल. कारण लोक पोलिसांना घाबरतात म्हणून तर समाजात शांतता आहे. तेव्हा पोलिसांच्या मागण्यांच्या संदर्भात काहीही झाले तरी चालेल पण त्यांच्याविषयी समाजात असणारा दरारा कमी होणे फार घातक ठरू शकते. आज आपल्या दुर्दैवाने दरार्‍याची एैसीतैसी ्रझालेली दिसत आहे. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी पोलिसांवर हल्ले झाले. सामान्य माणसाने पोलिसाला टरकून रहायला हवे पण आता पोलिसच सामान्य माणसाला घाबरायला लागले आहेत. एवढेच नाही तर पोलिसांवर हल्ले करण्याची हिंमत करीत आहेत आणि असे हल्ले वाढले आहेत. आता आजवरचे सगळे विषय बाजूला ठेवून पोलीस स्वत:च सुरक्षित कसे राहतील यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण लोक पोलिसांवर सामान्य हल्ले नाही तर जीवघेणे हल्ले करायला लागले आहेत. पोलिसांनी जनतेच्या जीविताचे रक्षण करायचे सोडून पोलिसांनाच सामान्य माणसापासून संरक्षण देण्याची वेळ आली आहे.
या संबंधात गेल्या काही दिवसांपासून काही लोकांनी आपली मते मांडली आहेत आणि त्यातल्या काही लोकांनी काही मूलगामी उपाय सांगितले आहेत. आपल्या देशातले पोलीस हे बिच्चारे पोलीस आहेत. एकेकाळी लोक त्यांना फार भ्यायचे पण त्यांचे आर्थिक मान फार दयनीय असल्यामुळे त्यांच्या विषयीचा दरारा कमी झाला आहे. तेव्हा पोलीस सर्व बाजूंनी समर्थ झाला पाहिजे असे काहींचे मत आहे. मात्र या संबंधातली आकडेवारी फार वेगळे काही सांगत आहे. अजूनही ज्य राज्यात ग्रामीण भाग मोठा आहे त्या राज्यात गावकर्‍यांच्या मनात पोलिसांविषयीचे भय कायम आहे. एकदा पोलिसांच्या कचाट्यात सापडलो की जगणे मुष्कील होत असते अशी भावना अजूनही या ग्रामीण जनतेत आहे. पण शहरातले लोक पोलिसांना जुमानत नाहीत. असे का झाले आहे याचा शोध घेऊन पोलिसांनीच आता आत्मपरीक्षण करायला हवे आहे. यामागे बदलती जीवनशैली हे एक कारण आहे. जीवनपद्धती बदलत आहे पण या बदलाला पोलिसांनी कसे सामोरे जायला हवे याबाबत त्यांना कधीच प्रशिक्षण दिले जात नाही. त्यांची कार्यपद्धती आणि शस्त्रे यात आधुनिक काळात कसलाच फरक पडलेला नाही. त्यामुळे जग बदलले, अर्थव्यवस्था बदलली पण पोलीस आहेत तिथेच राहिले आहेत. तेव्हा पोलिसांना नव्या काळाशी जमवून घेऊन आपल्या कार्यशैलीत बदल करण्याची गरज आहे.