आज देशातील अनेक कामगार संघटनांतर्फे देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी हा बंद असल्याचे साम्यवादी पक्षाच्या अखत्यारीतील कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारचे कामगार विषयक धोरण कामगारांचा घात करणारे आहे. त्यामुळे या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी प्रणित भा. म. संघ वगळता सर्व संघटना संपाच्या बाजूने आहेत. सरकारने कामगार विषयक नवे धोरण आखलेले आहे. परंतु त्या आखण्यालाही काही मर्यादा आहेत. कारण कामगार विषयक कायदे करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा नसून प्रामुख्याने राज्य सरकारचा आहे. भाजपाच्या राजस्थान सरकारने आणि समाजवादी पार्टीच्या उत्तर प्रदेश सरकारने कामगार कायदे बदलण्याच्या दिशेने सक्रिय पावले टाकली आहेत आणि अन्य राज्ये या कायद्याचा अभ्यास करत आहेत. राजस्थान सरकारने या कायद्यात जो बदल केला आहे तो खरे म्हणजे कामगारांच्या हिताचा आहे. परंतु डाव्या विचाराच्या संघटनांचा त्यांना विरोध आहे.
तो नेमका कशामुळे आहे आणि सरकारने केलेल्या कोणत्या बदलांचा नेमका कोणता दुष्परिणाम कामगारांवर होणार आहे याचा कसलाही खुलासा या संपकरी संघटनांनी केलेला नाही. मात्र आपल्या देशातल्या या कामगार संघटना केंद्र सरकारवर ठराविक आरोप करून ठराविक वेळेच्या अंतराने संप पुकारत आल्या आहेत. रेल्वेच्या सेवांचे खासगीकरण, बँकांतील सेवांचे संगणकीकरण आणि मोठ्या बँकांमध्ये लहान बँकांचे विलिनीकरण असे काही ठराविक आरोप या संघटना १९९० पासूनच करत आल्या आहेत. नेमका हा संप होण्याच्या एकदिवस आधी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केंद्र सरकारच्या खात्यातील रोजंदारी कामगारांचा रोजचा किमान मोबदला ३५० रुपये करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले आहे. म्हणजे बँकांमध्ये सेवेत कायम न झालेले अनेक कर्मचारी आता महिन्याला किमान १० हजार रुपये वेतन घेऊन शकतील. संपाच्या तोंडावरच दिलेली ही मात्रा संपात काही फरक पाडू शकली नाही. खरे म्हणजे हा निर्णय क्रांतीकारक आहे कारण आता किमान वेतन १० हजार रुपये झाले तर या वेतनाच्या दराचा परिणाम अन्य क्षेत्रातल्या अकुशल कामगारांच्या वेतनमानावर होऊ शकतो आणि त्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि कर्मचार्‍यांच्या वेतनात आपोआपच महागाईशी अनुरूप अशी वाढ होईल. मात्र असा क्रांतीकारक निर्णय सरकारने घेतलेला असतानाही संपकरी कामगार संघटना मात्र संप मागे घ्यायला तयार नाहीत. त्यांची संप करण्याची भूमिका ठाम आहे.
सार्‍या डाव्या आघाडीच्या कामगार संघटनांचा भर संघटित कामगारांचे वेतनमान वाढवण्यावरच असतो. आधीच भरपूर घेणारे बँकातले कर्मचारी आणि अन्यही संघटित कामगार कर्मचारी यांच्यासाठीच या संघटना कार्यरत असतात. त्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांकडे त्यांचे सरळसरळ दुर्लक्ष असते. या कामगारांचे वेतनमान वाढवायचे असेल आणि त्यांना भरपूर रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा असेल तर अर्थव्यवस्थेला चालना देणे यापेक्षा कसलाही उपाय नाही. सरकार याच काळात या दिशेने वेगाने कामाला लागलेले दिसत आहे. अर्थात भारतामध्ये अकुशल कामगारांचे वेतनमान वाढवायचे असेल तर भरपूर रोजगार निर्मिती करावी लागेल आणि रोजगार निर्मिती करायची असेल तर भरपूर गुंतवणूक झाली पाहिजे. सार्‍या जगामध्येच भांडवलशाही की समाजवाद असा भरपूर वाद झालेला आहे आणि सध्या तरी जग अशा एका निष्कर्षाप्रत आलेले आहे की भरपूर रोजगार निर्मिती आणि त्यासाठी भरपूर उत्पादन याला कसलाही पर्याय नाही. ही क्षमता समाजवादापेक्षाही भांडवलशाहीत अधिक असते. म्हणूनच जग आज मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या युगात आलेले आहे.
रोजगार निर्मिती करायची असेल तर वाहन आणि घरबांधणी या दोन क्षेत्रांना मोठा वेग दिला पाहिजे असे अर्थशास्त्रात मानले जाते. कारण ही दोन्ही क्षेत्रे स्वतः तर रोजगार निर्मिती करतातच परंतु इतर अनेक उद्योगांना चालना देत असतात. वाहनांची निर्मिती होताना सुट्या भागांच्या निर्मितीचे अनेक उद्योग सुरू होतात. नंतरही इंधन, गाड्या चालवणारे ड्रायव्हर, दुरूस्ती असा मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतो. एकूणच वाहतुकीला वेग आल्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही गती येते आणि तिच्यातूनही अनेक नोेकर्‍या निर्माण होतात. वाहनांच्या सोबत घरबांधणीच्या व्यवसायातही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होत असते. घर बांधणीमध्ये अर्किटेक्टपासून ते घराची सजावट करणार्‍या उद्योजकांपर्यंत कितीतरी प्रकारचे रोजगार निर्माण होतात. भारतात गेल्या काही वर्षांपासून त्यानिमित्ताने घरबांधणीला वेग दिला गेला आहे. परंतु घरे घेणार्‍या ऐपतदार लोकांची संख्या कमी असल्यामुळे कित्येक बांधलेली घरे पडून आहेत. म्हणूनच सरकारने आता अनिवासी भारतीयांना भारतात गुंतवणूक केल्यास रहिवास परवाना देण्याची तयारी दाखवली आहे आणि त्यांना येथे घर विकत घेता येईल अशी अनुमती दिली आहे. परिणामी त्यांची गुंतवणूक या देशात वाढेल आणि ते लोक घरेही खरेदी करतील. अशा दुहेरी हेतूने गुंतवणूक वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे.