कृषी धोरण सकारात्मक हवे

pandurang-fundkar
महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी राज्य शासन नवे कृषी धोरण जाहीर करील अशी घोषणा केली आहे. सरकार बदलले की अशा घोषणा केल्या जातात. नवे सरकार नेहमीच नवे कृषी धोरण आखणार, नवे शिक्षण धोरण आखणार आणि नवे वस्रोद्योग आखणार अशा घोषणा हमखास करते. त्या घोषणांचे पुढे काय होते आणि असे शासन नवे धोरण आखते म्हणजे काय करते याचा काहीही बोध लोकांना होत नाही. मग जे काही धोरण आखले असेल त्या धोरणाचे परिणाम काय झाले याची तर कोणी चिंता करत नाही. आता महाराष्ट्रामध्ये सरकार सत्तेवर येऊन दोन वर्षे होत आहेत आणि हे सरकार आता कृषी धोरण आखू असे म्हणत आहे. म्हणजे नवे धोरण आखण्याची घोषणा करायला दोन वर्षे लागली. प्रत्यक्षात ते धोरण यायला किती दिवस लागतील आणि त्याची अंमलबजावणी किती दिवस करता येईल याचा काहीच नेम नाही. मात्र सरकार वेगळे काहीतरी करू इच्छित आहे असे चित्र निर्माण करण्यासाठी कृषी मंत्र्यांना अशी घोषणा करावीच लागते. त्यांनी ती केलेली आहे. तेव्हा आपणही या कृषी धोरणात काय असावे यासंबंधीच्या काही अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही.

या सरकारच्या सुदैवाने ते आणखी पाच वर्षे टिकले तर कदाचित या धोरणाची अंमलबजावणी होऊन शेतकर्‍यांच्या आयुष्यामध्ये काही बदल तरी घडेल. कंेंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे आणि केंद्रातल्या भाजपाच्या सरकारने आपले एक वेगळे कृषी धोरण जाहीर केले आहे. ते बाबनिहाय जाहीर झाले नसले तरी २०२२ साली भारतातल्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न आताच्या उत्पन्नापेक्षा दुप्पट झालेले असेल असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. ते कसे करणार याचे तपशील अजून सरकारने दिलेले नाहीत. मात्र शेतकर्‍यांच्या मालाच्या विक्रीमध्ये काही नव्या प्रणाली जाहीर करणे आणि शेतकर्‍यांना नव्या तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे या गोष्टींवर सरकारचा भर आहे. तेव्हा राज्य सरकारने आपले कृषी धोरण जाहीर करताना ते केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणाशी सुसंगत असेल याची दक्षता घ्यावी. कारण त्याचे फायदे शेतकर्‍यांना मिळू शकणार आहेत. उदा. केंद्र सरकारने धरणातील पाणी कालव्यातून शेतीला देण्याऐवजी जलवाहिनीमधून म्हणजे पाईपलाईन मधून देण्याचे धोरण आखले आहे. तेव्हा राज्य सरकारनेही अशाच प्रकारच्या योजना आपल्या कृषी धोरणामध्ये प्राधान्याने हाती घ्याव्यात. कारण केंद्र सरकार कालव्याचे पाणी शेतीला नळामधून देण्यासाठी काही निधी मंजूर करेल आणि राज्य सरकारचे धोरण तसेच असल्यास राज्य सरकारला असा निधी सहजपणे उपलब्ध होईल.

राज्य सरकारचे कृषी धोरण केंद्राशी सुसंगत असण्याचे इतरही अनेक फायदे आहेत. विशेषतः शेतकर्‍यांना आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे जसे केंद्राच्या धोरणात आहे तसेच राज्याच्याही धोरणात असले पाहिजे. सध्या जगामध्ये आर्थिक विकासाचे पर्व साकार झालेले आहे. परंतु या पर्वातला विकास हा तंत्रज्ञानाच्या विकासाशी निगडित आहे. वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाले तर आजचा विकास म्हणजे तंत्रज्ञानाचा विकास आहे. तंत्रज्ञानाच्या विकासाचे एक वैशिष्ट्य असे असते की तंत्रज्ञानावर खर्च कमी होतो, तंत्रज्ञानापायी गुंतवणूकही कमी असते मात्र तिचे होणारे फायदे गुंतवणुकीच्या कितीतरी पट अधिक असतात आणि म्हणूनच बँका, शिक्षणसंस्था, सरकारी कार्यालये तसेच विविध कारखाने यांनी विकासाची कास धरताना तंत्रज्ञानावर भर दिलेला आढळतो. वर उल्लेख केलेल्या सर्व संस्थांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत जाताच कितीतरी मोठे बदल घडले आहेत आणि त्यांचा व्यवहार अधिक फायदेशीर झालेला आहे. तंत्रज्ञान हा आजच्या जगातला परवलीचा शब्द झाला आहे.

शेती वगळता अन्य क्षेत्रात तंत्रज्ञान हा जितका परवलीचा शब्द झाला आहे तितकाच तो शेती क्षेत्रामध्ये उपेक्षेचा विषय झालेला आहे. शेतकरी तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या बाबतीत कितीतरी मागे पडलेला आहे. त्याला प्रगत तंत्रज्ञान अवगत करून देणे आणि उपलब्ध करून देणे यावर राज्य सरकारच्या कृषी धोरणामध्ये भर असला पाहिजे. तसा तो असला तरच या धोरणाने शेतकर्‍यांचे कल्याण होणार आहे. आपला शेतकरी तंत्रज्ञानात किती मागे पडला आहे याची कितीतरी उदाहरणे देता येतील. पाण्याचा वापर हा शेतीमध्ये फार महत्त्वाचा असतो आणि तो ठिबक सिंचनासारख्या सिंचन व्यवस्थेतून केला तर पाण्याची मोठी बचत होते आणि शेतकर्‍यांच्या खर्चाचीही बचत होते. ही गोष्ट माहीत होऊन तीन दशके उलटली. पण अजून महाराष्ट्रातल्या ९० टक्के शेतकर्‍यांना ठिबक सिंचनाचा फायदा झालेला नाही. सरकारने तो करून दिला पाहिजे आणि शेतकर्‍यांच्या शेतामध्ये सरकारच्या खर्चाने ठिबक सिंचन संच बसले पाहिजेत. जी गोष्ट ठिबक सिंचनाची तीच प्रगत बियाणांची. बियाणांच्या क्षेत्रात क्रांती न केल्यामुळे आज भारतात डाळींची किती चणचण जाणवत आहे याचा अनुभव आपण घेतच आहोत. डाळ आणि तेलबिया यांच्याबाबतीत आपल्या देशात अजून तरी हरितक्रांती झालेली नाही. या दोन्हींचेही प्रगत बियाणे उपलब्ध असूनही त्यांचा लाभ शेतकर्‍यांना घेऊ दिला जात नाही. तो मुक्तपणे त्यांना व्हावा यावर कृषी धोरणात भर दिलेला असला पाहिजे

Leave a Comment