पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी आणि नंतरही आपले सरकार काळ्या पैशाचा प्रसार रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करील असे वारंवार म्हटलेले आहे. यादृष्टीने त्यांनी वारंवार अनेक घोषणाही केल्या आणि लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणातही त्यादृष्टीने नवनव्या योजना जाहीर केल्या. यावर्षी मात्र त्यांनी नव्या योजना जाहीर करण्याचे टाळले आणि गेल्या दोन वर्षांमध्ये आपण प्रत्यक्षात काय परिवर्तन करू शकलो आहोत याचा आढावा घेतला. तो पाहिल्यानंतर या सरकारने जनतेच्या सुखसोयींसाठी काय काय केले आहे याचे छान चित्र उभे राहिले. विशेषतः काळा पैसा निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांनी टाकलेल्या पावलांचा त्यांनी विस्तारपूर्वक उल्लेख केला. त्यांच्या भाषणाचा मोठा भाग त्यांनी गुड गव्हर्नन्स या विषयाला वाहिलेला होता. गेल्या जवळपास अडीच वर्षात मोदी सरकारने देशाचा कारभार सुधारावा यासाठी काय काय पावले टाकली आणि कोणते निर्णय घेतले याचा आढावा त्यांनी आपल्या भाषणात घेतला. आपणही याचा अनुभव घेत आहोत की बघता बघता गेल्या अडीच-तीन वर्षात स्थितीमध्ये चांगली सुधारणा झालेली आहे.
गेल्या वर्षी याच निमित्ताने केलेल्या भाषणात नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सरकारमधल्या एकाही मंत्र्यावर एक पैसासुध्दा खाल्ल्याचा आरोप नाही असे आवर्जुन सांगितले होते. तोपर्यंत कोणावर आरोप झालेलाही नव्हता आणि आतासुध्दा झालेला नाही. त्यामुळे मोदींनी ही गोष्ट मुद्दाम सांगितली नाही पण तिच्यापुढचे पाऊल मात्र आवर्जुन नोंदवले. केवळ केंद्रीय मंत्र्यांनी पैसा खाल्ला नाही म्हणून देशातला भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा संपणार आहे का? भ्रष्टाचार मुक्तीचे हे लोण सर्वसामान्य माणसाला जाणवेल अशा पातळीवर कधी येणार आहे असा लोकांचा प्रश्‍न होता. त्याला मोदींनी दोन उत्तरे दिली आहेत आणि केवळ उत्तरे दिली आहेत असे नाही तर त्या दृष्टीने सकारात्मक पावले टाकलेली आहेत. भारतातले बरेच लोक आपले खरे उत्पन्न दडवतात आणि त्यांच्या उत्पन्नावर लागणारा आयकर भरत नाहीत. देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न तपासून पाहण्याची काही यंत्रणा देशात नाही किंवा जी यंत्रणा आहे ती फारच नाममात्र आहे. मात्र लोकांना आपले उत्पन्न दडवता येऊ नये यादृष्टीने मोदी सरकारने काही पावले टाकली आहेत. पॅनकार्डची सक्ती, ३० लाखांपेक्षा अधिक व्यवहार झाल्यास तो व्यवहार करणार्‍याच्या उत्पन्नाची चौकशी अशा मार्गांनी त्यांनी आयकराची ही चुकवाचुकवी अशक्य व्हावी असे उपाय योजले आहेत.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच कराच्या कक्षेत येऊनसुध्दा आयकर न देणार्‍या एक कोटीपेक्षाही अधिक लोकांना आयकर खात्याकडून नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. आयकर बुडवणार्‍या प्रत्येकाला आपण फैलावर घेऊ असा निर्धार मोदींनी वारंवार व्यक्त केला आहे आणि त्यादृष्टीने टाकलेली त्यांच्या सरकारची पावले अभूतपूर्व ठरली आहेत. यापूर्वीच्या कोणत्याही केंद्र सरकारने आयकराच्या कक्षेत अधिकाधिक लोकांना आणण्यासाठी आणि काळ्या पैशाची निर्मिती रोखण्यासाठी एवढी धाडसी पावले कधीच टाकली नव्हती. सरकारचे दुसरे महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे जीएसटी कर. या कराच्या व्यवस्थेत करांच्या रचनेतील अनेक दोष नाहीसे होणार असून करांची वसुली सोपी होणार आहे. शिवाय करांची बुडवाबुडवी लोकांन सोपी जाणार नाही. परिणामी कर चुकवून निर्माण केला जाणारा काळा पैसा आता कमी होत जाईल. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणे सोपे नाही. भ्रष्टाचार नष्ट करणे तर अशक्यच आहे. परंतु आहे त्या भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी व्हावे यादृष्टीने बरेच काही करता येऊ शकते आणि त्या दिशेने मोदी सरकारची पावले निश्‍चितपणे पडत आहेत अशी खात्री पंतप्रधान मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणात लोकांना दिली आहे.
शेतकर्‍यांसंबंधात आपण काय करत आहोत हेही त्यांनी विस्ताराने सांगितले. त्या सगळ्यांचा आढावा जागेअभावी घेता येत नाही परंतु यावर्षी देशाच्या कोणत्याही भागामध्ये रासायनिक खतांसाठी शेतकर्‍यांना दगडफेक करावी लागली नाही ही गोष्ट पुरेसी बोलकी आहे. खताचे उत्पादनही वाढले आहे आणि उपलब्धताही सोपी झाली आहे. आजवर भारताच्या पंतप्रधानांचे भाषण हे देशाला उद्देशून केलेले भाषण असायचे तसे मोदींचे भाषण देशाला उद्देशूनच होते. परंतु त्या भाषणातला सर्वाधिक गाजलेला मुद्दा हा जगाला उद्देशून होता आणि त्याचे परिणामसुध्दा सगळ्या जगभर झालेले दिसत आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानला इशारा दिला आहे. पाकिस्तानचे दलाल भारतात गडबड करतील आणि काश्मिरी लोकांना चिथावणी देतील तर भारत सरकारसुध्दा बलुचिस्तानातील स्थिती जगाला दाखवून देतील असा त्यांचा इशारा होता. त्यांच्या या इशार्‍यानंतर बलुचिस्तानातल्या स्वातंत्र्य योध्यांनी मोदींचे आभार मानले. पाकिस्तानमध्ये या मुद्यावरून वाद सुरू झाले आणि त्या देशातल्या काही निपःक्षपाती विचारवंतांनी पाकिस्तानच्या सरकारने या स्थितीचा विचार केला पाहिजे अस परखड मत मांडले. सार्‍या जगभरच बलुचिस्तानच्या लढ्यावर चर्चा सुरू झाली आहे.