गेली १६ वर्षे रेंगाळलेल्या वस्तू आणि सेवाविषयक कराशी संबंधित विधेयकाला अखेर राज्यसभेने मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. परंतु ते घटनादुरूस्ती विधेयक असल्यामुळे लोकसभेबरोबरच राज्यसभेचीही मान्यता त्याला आवश्यक होती. मात्र राज्यसभेमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला बहुमत नाही. त्यामुळे राज्यसभेत हे घटनादुरूस्ती विधेयक रेंगाळले होते. तिथे कॉंग्रेसचा पाठिंबा मिळाल्याशिवाय मंजुरी मिळणे शक्य नव्हते. त्यामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला या विधेयकाला मंजुरी मिळवण्यासाठी कॉंग्रेसच्या नाकदुर्‍या काढाव्या लागल्या. कॉंग्रेसचे नेते त्यास राजी झाले. अर्थात त्यामागे काही कारणे आहेत. पहिले कारणे म्हणजे सातत्याने या विधेयकाला आपण विरोध केला तर आपण सांसदीय व्यवहारात एकाकी पडू अशी भीती कॉंग्रेसला वाटत होती. भारतीय जनता पार्टीला एरवी विरोध करणार्‍या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, बसपा, माकपा याही पक्षांनी जीएसटीला अनुकूल प्रतिसाद दिला होता. तेव्हा केवळ कॉंग्रेसनेच विरोध केला तर कॉंग्रेस पक्ष या भाजपेतर पक्षांपासून अलगथलग पडेल अशी भीती कॉंग्रेसच्या नेत्यांना सतावायला लागली होती. त्याचाही परिणाम या विधेयकाला कॉंग्रेसचा पाठिंबा मिळवण्यात झाला.
दुसरे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे हे विधेयक सोळा वर्षांपासून रेंगाळलेले होते. ते सुरूवातीला अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने मांडले. मात्र त्याला कॉंग्रेसने विरोध केला. नंतर ते कॉंग्रेसच्या राजवटीत मांडले गेले तेव्हा त्याला भाजपाने विरोध केला. परिणामी गेली १६ वर्षे ते सातत्याने चर्चेत येत गेले. ते विधेयक नेमके काय आहे हे वारंवार सांगितले गेले आणि त्याचा देशाशी अर्थकारणावर चांगला परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट व्हायला लागले. देशातले कोणतेही करविषयक सुधारणा विधेयक हे नेहमीच व्यापारी आणि उद्योजक यांना हवे असते. कारण त्यातून त्यांना करभरणा करणे सोपे जाते. जीएसटी विधेयक तर याबाबतीत फारच क्रांतीकारक आहे. कारण या विधेयकामुळे पूर्ण देश म्हणजेच विविध राज्ये एकाच कराखाली येणार आहेत. एक देश एक टॅक्स असे त्याचे स्वरूप आहे. हा जीएसटी कर लागू झाला की निरनिराळे २० प्रकारचे कर रद्द होणार आहेत आणि त्या करांचा भरणा करण्याचा व्यापार्‍यांच्या मागे असलेला जाच कमी होणार आहे. या सार्‍या गोष्टी व्यापारी उद्योजक इत्यादींना लक्षात येत होत्या. परंतु त्याला कॉंग्रेसने सातत्याने विरोध केला असता तर कॉंग्रेस पक्ष व्यापारी आणि उद्योजकांच्या मनातून उतरला असता ही भीती कॉंग्रेसच्या नेत्यांना जाणवायला लागली. त्यामुळेसुध्दा कॉंग्रेसचे नेते या विधेयकाला पाठिंबा देण्यास राजी झाले.
हा कर आत्ता लागू होणार नाही. त्याच्या मंजुरीच्या काही प्रक्रिया येत्या ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होतील. देशातल्या २९ राज्यांपैकी १६ राज्य सरकारांनी त्याला मान्यता द्यावी लागणार आहे. ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे रूपांतर कायद्यात होईल. हा कर लागू झाल्यास तो देशातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये १८ टक्के एवढा असेल. आता विविध राज्यात विविध प्रकारचे कर आणि त्यांचे प्रमाणही कमी जास्त असल्यामुळे व्यापारात अनेक अडचणी येतात आणि अनेक विसंगती दिसतात. त्या आता कमी होतील. मात्र त्यामुळे काही वस्तू महाग होतील तर काही स्वस्त होतील. त्याची खूप चर्चा सुरू झालेली आहे. अर्थात कोणत्या वस्तू आणि सेवा स्वस्त होतील आणि कोणत्या महाग होतील या गोष्टी जाणून घेणे फार अवघड नाही. सध्या करांचे प्रमाण कमी जास्त असल्यामुळे ज्या वस्तू आणि सेवांवरचा कर १८ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे त्यांचा कर आता १८ टक्के होईल. म्हणजे या सेवा आणि वस्तू तेवढ्याच महाग होतील. या उलट देशातल्या अनेक वस्तू आणि सेवांवर आता सध्या १८ टक्क्यांपेक्षा अधिक कर आहे तो कर आता कमी होऊन १८ टक्के होईल म्हणजे त्या वस्तू आणि सेवा आतापेक्षा स्वस्त होतील.
जगातल्या अनेक देशांनी हा कर लागू केलेला आहे. कारण या कराची पध्दती एवढी निर्दोष आहे की कोणीही तो कर चुकवू शकत नाही. उत्पादनाच्या एकाच ठिकाणी किंवा सेवेच्या मूळ ठिकाणी तो लावला जाईल आणि ती सेवा घेणारी व्यक्ती किंवा वस्तू विकत घेणारे ग्राहक जीएसटी कर भरला असल्याची खात्री करून घेतल्याशिवाय ती वस्तू किंवा सेवा घेणार नाहीत. वस्तूच्या विक्रीची एक साखळी असते. त्या साखळीतला प्रत्येक दुवा त्या वस्तूवर कर भरला आहे की नाही याची खात्री करून घेणार असल्यामुळे हा कर कोणी बुडवण्याचा प्रश्‍नच येणार नाही. म्हणजे एका बाजूला वसुली सोपी होणार आहे आणि दुसर्‍या बाजूला वसुलीचे प्रमाण प्रचंड वाढणार आहे. म्हणजे कमी खर्चात अधिक कर वसूल करण्याची क्षमता या करामध्ये आहे. यापूर्वी याच कराच्या जवळपास जाणारा मूल्यवर्धित कर लागू करण्यात आलेला होता. त्यातही वसुलीचे प्रमाण चांगले वाढले होते. मात्र तो मूल्यवर्धित कर लागू झाल्यानंतरही अन्य कर आहे तसेच होते. मात्र जीएसटीच्या बाबतीत तसे होणार नाही. जवळपास २० प्रकारचे कर आता रद्द होणार आहेत. त्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे आणि वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नात मोठी भर पडणार आहे.