मुंबई ते गोवा या महामार्गावर महाडजवळ सावित्री नदीवरील पुलावरून नदीच्या पाण्यात पडलेल्या दोन बसगाड्या वाहून गेल्या त्यांच्यासोबत अन्यही काही वाहने वाहून गेली आणि जवळपास ५० लोक जीवास मुकले. सध्या जोरदार पाऊस पडत आहे. नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. त्यामुळे नदीला आलेल्या पुराचा परिणाम होऊन हा अपघात घडला असावा असे सकृतदर्शनी वाटू शकते. परंतु जेव्हा ही वाहने वाहून गेली तेव्हा पुलावरून पाणी वाहत नव्हते. मात्र तरीही ही वाहने पुलावरून जात असताना पुलाचा काही भाग पडला आणि ही वाहने पाण्यात पडून वाहून गेली. म्हणजे हा जलापघात नाही तर तो पुलाच्या बांधकामातल्या दोषामुळे झालेला अपघात आहे.
निसर्गाने नव्हे मानवाने घेतलेले बळी
हा पडलेला पूल १०० वर्षांपूर्वी बांधलेला आहे आणि तो ब्रिटिशांनी बांधलेला आहे. तो वापरण्यास अयोग्य असूनही थातूरमातूर दुरूस्ती करून वापरला जात होता. त्यामुळे हा अपघात झाला आहे. तेव्हा हा निसर्गामुळे झालेला अपघात नसून मानवी चुकीमुळे झालेला अपघात आहे. ब्रिटीशांनी भारतात असताना जी बांधकामे केली. त्यांना आता शंभरावर वर्षे उलटली आहेत आणि ती बांधकामे करणार्या ब्रिटीश कंपन्यांनी भारत सरकारला या कामांना १०० वर्षे झाले असल्याचे कळवले आहे. खरे म्हणजे तसे कळवण्याची गरज नाही. पण कळवूनसुध्दा आपण बेफिकीर राहिलो. शंभर वर्षे पूर्ण झालेले पूल एकतर ते पाडून टाकले पाहिजेत किंवा दुरूस्त करून वापरणे योग्य असल्याचे दिसत असेल तर तशी खात्री करून वापरले पाहिजेत. पण आपण तसे केले नाही. त्यामुळे हा अपघात घडला.
यावर्षी चांगला पाऊस पडेल आणि तो सरासरीच्या ११० टक्के असेल असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला होता. तो काही केवळ शेतकर्यांसाठीच होता असे नाही. त्यापासून सरकारनेही काही बोध घ्यायला हवा होता. पाऊस जास्त पडणार असेल तर जुन्या इमारती पडतात. पूल वाहून जाऊ शकतात. मोठ्या शहरात गटारी तुंबू शकतात. तेव्हा पावसाचा अंदाज घेऊन या बाबत उपाय योजना करणे हे सरकारचे कर्तव्य होते. सावित्री नदीवरच्या ज्या पुलावरून काही वाहने वाहून गेली त्या पुलाची पाहणी करण्यात आली होती असे समजते. ती पाहणी करून झाल्यानंतर तो पूल काही काळ बंद करण्यात आला होता आणि त्याला पर्यायी पूल उभारण्यात आला होता पण लोकांनी या जुन्या पुलावरूनही वाहतूक करण्याची अनुमती द्यावी अशी मागणी केली आणि ती मान्य करून सरकारने हा पूल एकेरी वाहतुकीसाठी खुला केला. तो नादुरूस्त होता तर असा खुला करायला नको होता आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याने त्याच्या बंद राहण्याबाबत खंबीर रहायला हवे होते.