गेल्या काही दिवसांपासून देशातल्या वृत्तपत्रांमध्ये अत्याचाराच्या बातम्या फार प्राधान्याने झळकल्या. परंतु या नंतरच्या दोन महिन्यांमध्ये वृत्तपत्राची पाने आणि रकाने आयकर खात्याच्या नोटिसा आणि धाडी यांच्या बातम्यांनी भरलेली राहणार आहेत. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातला काळा पैसा खोदून काढायच्या निर्धाराने अनेकांना आयकर विषयक धाडी पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या महिन्यामध्ये टाईम्स नाऊ या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी ही गोष्ट सूचित केली होती. आपल्या देशात कर बुडवण्याची प्रवृत्ती फार माजलेली आहे. आपण कर देण्यास पात्र असूनही लोक कर देण्याच्या ऐवजी तो बुडवण्याकडे कललेले असतात आणि त्यासाठी काही व्यवहार कागदोपत्री न नोंदता करणे वगैरे व्यवहार केले जातात. मोठे उत्पन्न असूनही ते दाखवले जात नाही. परंतु गेल्या काही वर्षात अशा प्रकारचे तोंडी व्यवहार करणे कायद्याच्या काही बंधनांमुळे शक्य राहिलेले नाही आणि बरेच मोठे करदाते आयकराच्या कचाट्यात सापडण्याची सोय झाली आहे.
आता या लोकांना नोटिसा यायला लागल्या आहेत. भारतामध्ये दहा लाखांपेक्षा अधिक ठेवी ठेवणारे लोक आणि ३० लाखांपेक्षा अधिक रकमेची स्थावर मालमत्ता खरेदी करणारे लोक रडारवर आले आहेत. अशा ९ लाख लोकांना नोटिसा गेल्या आहेत. सामान्य माणसाला नोटिस आली तर तिची बातमी होत नाही. परंतु सेलिब्रिटीजपैकी कोणाला नोटिस गेली की मात्र तिची बातमी होते. सध्या भारतात सलमान खान, शाहरूख खान, आमीर खान यांच्या नावाचा फार बोलबाला आहे. मात्र या मंडळींचे उत्पन्न आणि त्या उत्पन्नावरचा आयकर याची उघडपणे कधी चर्चा होत नाही. आता मात्र शाहरूख खानची परदेशी गुंतवणूक आयकराच्या लक्षात आली आहे आणि तिच्यावरून त्याला पत्र गेले आहे. चार दिवसांपूर्वी ही बातमी झळकली आणि आता आमीर खान आणि सलमान खान यांनाही आयकर खात्याच्या नोटिसा आल्याच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या आहेत. कालच आम आदमी पार्टीच्या एका आमदाराच्या घरावर धाडी पडल्या आणि आज डी. वाय. पाटील यांच्या कार्यालयांवर आणि शिक्षण संस्थांवर धाडसत्र सुरू झाले. या बातम्या आता आपल्याला नित्य वाचायला मिळणार आहेत. कारण जे लोक भरपूर पैसा कमवून त्यावरचा कर सरकारला देत नाहीत त्या लोकांना आपण सोडणार नाही असे नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टच बजावले आहे. त्यासाठी आयकर खात्याला बरीच मोकळीक दिली आहे आणि बेनामी संपत्ती खोदून काढण्यासाठी १० हजार पेक्षाही अधिक आयकर अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे.
काळा पैसा तयार होण्याची ठिकाणे अनेक आहेत. लोकांना वाटते फक्त पुढारीच पैसे खातात. परंतु पैसा खाण्याच्या क्षेत्रातील जुन्या जाणत्या जाणकारांकडे चौकशी केली असता असे लक्षात येते की पुढार्‍यांपेक्षासुध्दा अधिक पैसा शासकीय अधिकारी खात असतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने शासकीय अधिकार्‍यांच्या बँक खात्याची माहिती सातत्याने जाहीर करण्याचे बंधन घातले आहे. शासकीय अधिकारी, त्याची पत्नी आणि त्याच्या कुटुंबातील नजिकच्या व्यक्ती यांच्या बँकातील खात्यांमध्ये किती पैसे जमा होतात आणि त्यातल्या पैशाची काय विल्हेवाट लावली जाते याची माहिती सातत्याने संबंधित खात्याला द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे पैसे खाण्याची सवय लागलेल्या सनदी अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे. शिक्षण खात्यामध्ये सर्वाधिक मोठा भ्रष्टाचार होतो. कारण शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेताना देणगी घेता कामा नये असा कडक कायदा असतानाही तो कायदा कागदावर शिल्लक ठेवून उघडपणे देणग्या घेऊन प्रवेश दिला जातो. या मार्गाने शिक्षण सम्राट आणि शिक्षण क्षेत्रातले सगळे माफिया करोडो रुपये मिळवत असतात. त्यांनाही आता आयकर खात्याचे दणके बसणार आहेत.
चित्रपटसृष्टी, शिक्षण क्षेत्र आणि त्याच्यापाठोपाठ स्वयंसेवी संघटना हा सुध्दा एक पैसा खाण्याचा मार्ग झालेला आहे. या मार्गाचे वैशिष्ट्य म्हणजे इथे राजरोसपणे पैसा खाल्ला जातो परंतु समाजाचे कार्य करून समाजावर उपकार करत करत ही खाऊबाजी केली जाते. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एका माहितीनुसार देशातल्या ३३ हजारांवर स्वयंसेवी संघटनांना २०१४ साली ५० हजार ९४४ कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला आहे. हा निधी कसा मिळाला, कसा खर्च झाला आणि त्याच्यावरचा आयकर भरला की नाही याची चौकशी करायची पध्दतच नव्हती. तशी कोणी मागणी केली तर या स्वयंसेवी संघटना कांगावा करत असत. स्वयंसेवी संघटनांची चौकशी म्हणजे सामाजिक कार्यातला अडथळा अशा प्रकारचा आरडाओरडा केला जात असे. या संघटनांनी राजकारणातही आपले हस्तक पेरलेले होते आणि त्यांच्या मार्फत सरकारवर दबाव आणून अशा चौकशा थांबवल्या जात असत. परंतु आता नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने स्वयंसेवी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनाही आयकर खात्याच्या कचाट्यात आवळायला सुरूवात केली आहे. या पदाधिकार्‍यांनी आपले उत्पन्नाचे स्रोत आणि बँक खात्यावरील पैसा यांचा हिशोब सादर केला पाहिजे, त्यात काही गडबडी आढळल्यास त्यांची चौकशी लोकपालाकडून करण्यात येईल असे सरकारने जाहीर केले आहे. एकंदरीत देशाच्या अंतर्गत तयार होणारा काळा पैसा कमी करण्याचा मोदी सरकारचा निर्धार आहे.