आंध्र प्रदेशाचे विभाजन होऊन तेलंगणाची निर्मिती झाली. परंतु त्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्‍न आता या राज्याला आणि केंद्राला छळायला लागले आहेत. आंध्र प्रदेशाची जनता तेलंगण निर्मितीला अनुकूल नव्हती. तिला विभाजनाला राजी करण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय कॉंग्रेस सरकारने तिथल्या जनतेला भरपूर आश्‍वासने दिली होती. त्यांची पूर्तता करण्याची वेळ आता आली आहे. तेव्हाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आंध्र प्रदेशाचे विभाजन झाले तर उर्वरित आंध्र प्रदेशाला भरपूर भरपाई दिली जाईल आणि विशेष राज्याचा दर्जा दिला जाईल असे आश्‍वासन दिले होते. आता मोदी सरकार आंध्र प्रदेशावर मदतीची खैरात करत आहे. परंतु विशेष दर्जा जाहीर करत नाही. त्यामुळे आंध्रातली जनता मोदी सरकारवर नाराज आहेच परंतु तिथे सत्तेवर असलेला तेलुगु देसम पक्ष हाही नाराज आहे. कारण केंद्रातल्या सत्तेत सहभागी असूनसुध्दा हा पक्ष मोदी सरकारकडून विशेष दर्जा मिळवू शकत नाही अशी जनतेच्या मनात भावना निर्माण झाली आहे.
मोदी सरकारला काहीही वाटले तरी विशेष दर्जा देणे ही गोष्ट सोपी नाही. सध्या देशातली ११ राज्ये हा दर्जा उपभोगत आहेत आणि त्यापोटी त्यांना अनेक प्रकारची सबसिडी मिळत आहे. मात्र हा दर्जा मिळवण्यासाठी राज्य फार गरीब असावे लागते. त्या राज्यातील दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या मोदी असावी लागते आणि राज्याची भौगोलिक परिस्थिती विकासासाठी प्रतिकूल असावी लागते. आंध्र प्रदेशात असे काहीच नाही. त्यामुळे तेलुगु देसम हा पक्ष हा मित्रपक्ष असला आणि आंध्र प्रदेशातल्या राज्य सरकारमध्ये भाजपा भागीदार पक्ष असला तरी या नियमात बसत नसल्यामुळे आंध्र प्रदेशाला विशेष दर्जा देता येत नाही. त्यामुळे तेलुगु देसम पक्ष आणि आंध्रातली जनता मोदी सरकारवर नाराज आहे.
याही परिस्थितीतून मोदी सरकारने हा विशेष दर्जा मान्यच केला तर अशी मागणी करणारी इतरही राज्ये आपल्या मागणीचा रेटा वाढवल्याशिवाय राहणार नाहीत. सध्या बिहार, राजस्थान, छत्तीसगड ही राज्ये रांगेत उभी आहेत. आपण विशेष दर्जासाठीचे निकष पूर्ण करू शकत असल्यामुळे आपल्याला हा दर्जा मिळावा अशी याही राज्यांची मागणी आहे. आपण या दर्जाला पात्र असतानाही आपल्याला तो दिला जात नाही. पण आंध्र प्रदेशाला मात्र केवळ विभाजनामुळे झालेल्या जखमेवर फुंकर घालायची म्हणून हा दर्जा दिला जात आहे असे चित्र ही राज्ये उभे करू शकतात आणि याचीच मोदी यांना भीती वाटत आहे.