पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत आपण देशातल्या करचुकवेगिरी करणार्‍यांना सुखाने झोपू देणार नाही असे निक्षून सांगितले होते. भारतातले बरेच लोक कर भरत नाहीत. उत्पन्न भरमसाठ असूनही करचुकवेगिरी करतात. त्यांना आपण सोडणार नाही असे मोदी यांनी म्हटले होते. कितीही अडचणी येवोत आणि कितीही संकटे येवोत पण आपण हे करणारच असा त्यांचा निर्धार आहे आणि आता भारतातल्या आयकर खात्याची पावले त्या दिशेने पडायला लागली आहेत. मोदी यांनी एक गोष्ट प्रकर्षाने दाखवून दिली होती की काही लोकांची घरे पाहिली तर राजवाड्याला लाजवेल अशी असतात. परंतु हे लोक आयकर भरण्याच्या नादाला लागत नाहीत. आपले उत्पन्न लपवतात. वर्षानुवर्षे असे प्रकार सुरू आहेत. असे उत्पन्न लपवले म्हणजे आयकर भरावा लागत नाही आणि ही गोष्ट कोणालाही कळत नाही. त्यामुळे ढकून जाते. असा या लोकांचा अनुभवही असतो आणि त्यांच्याकडे बघून कर चुकवेगिरी करणारा वर्ग वाढायला लागतो. परिणामी भारत सरकारला फार मोठ्या उत्पन्नाला मुकावे लागते.
हा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू असतानासुध्दा कोणत्याही सरकारने त्यावर प्रभावी उपाय योजिलेले नव्हते. त्यामुळे सरकार सातत्याने अडचणीत येत होते. विकास योजना आणि कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडे पैसा येत नव्हता. आता मात्र गेल्या काही वर्षांपासून लोकांच्या आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी केल्या जायला लागल्या आहेत आणि उत्पन्न दडवणे वरचेवर अवघड होत चालले आहे. १५ वर्षांपूर्वी पॅन कार्डची योजना सुरू केली गेली आणि काही विशिष्ट मर्यादेच्या पुढील आर्थिक व्यवहार करताना पॅनकार्ड नंबर टाकणे सक्तीचे केले गेले. म्हणजे एखादी व्यक्ती त्या मर्यादेपक्षा अधिक मोठा आर्थिक व्यवहार करायला लागली तर तो व्यवहार आयकर खात्याला आपोआप समजायला लागला. असा व्यवहार करणारे दोन्ही लोक म्हणजे पैसा देणारा आणि घेणारा दोघेही कर चुकवेगिरी करणारे असतील तरच असे व्यवहार पॅन नंबरशिवाय होऊ शकतात. परंतु त्यातील एक व्यक्ती काळा व्यवहार करण्याच्या विरोधात असेल आणि तिने पॅन नंबर टाकण्याचा आग्रह धरला तर मात्र हा व्यवहार सरकारपासून लपून राहू शकत नाही. त्यामुळे सरकारकडे मोठे व्यवहार करणार्‍यांची नोंद एका मर्यादेपर्यंत तरी का होईना पण व्हायला लागली आणि सरळ व्यवहार करणारे लोक कोणालाही पैसे देताना त्या पैशावर १० टक्के टीडीएस कापूनच तो द्यायला लागले.
या तरतुदींमुळे आता बरेच मोठा व्यवहार करणारे लोक कागदावर आले आहेत आणि अशा लोकांच्या याद्या करण्याचे काम आयकर विभागात सुरू आहे. कामाचे संगणकीकरण करण्यात आल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा किती टीडीएस कापला गेला हे खात्याला कळत आहे आणि त्याच्या टीडीएसची बेरीज काही सेकंदात समोर यायला लागली आहे. असे असले तरी बर्‍याच लोकांचा असा भ्रम आहे की सरकारसाठी सर्वांकडून आयकर वसूल करणे अवघडच आहे. कारण प्रत्येकाचा हिशोब तपासायचा झाला तर घरटी एक आयकर अधिकारी नेमावा लागेल. परंतु आता तसे मानण्याची काही गरज राहिलेली नाही. सगळ्यांचे हिशोब आयकर कार्यालयात बसून काही हजार अधिकारी सहज करायला लागले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आग्रहावरून आता १० हजार आयकर अधिकारी कर चुकवेगिरी करणार्‍यांना ताळ्यावर आणण्याच्या कामावर नेमले गेले आहेत. त्यांनी देशातल्या ५० लाखांपेक्षा अधिक खर्च करणार्‍या १० लाख लोकांची यादी केली आहे. त्यातल्या १ लाख लोकांना नोटिसासुध्दा पाठवल्या आहेत आणि एवढा मोठा व्यवहार असूनही आयकर विवरण पत्र का भरले नाही अशी विचारणा त्यांना करण्यात आली आहे.
म्हणजे पॅन कार्ड, टीडीएस, बँकांत ठेवलेल्या ठेवींवर मिळणार्‍या व्याजातून बँकेतून कर कपात करण्याची तरतूद आणि कामाचे संगणकीकरण या सगळ्या तरतुदींमुळे कर बुडवणार्‍यांच्या मानेभोवती आयकर खात्याचा फास आवळणे सोपे झाले आहे. यावर्षी सरकारला फार मोठ्या प्रमाणावर आयकर मिळण्याची शक्यता आहे. कर बुडवण्याची सवय असलेले लोक आता अधिक सावध झाले आहेत. कारण एकदा नरेंद्र मोदींनी मनावर घेतले की ते होतेच अशी त्यांनाही खात्री पटली आहे. मात्र आपल्या देशातल्या लोकांना कायद्यातून पळवाटा काढण्याची फार सवय आहे. असे लोक आता पॅन कार्ड आणि टीडीएस यांच्या भानगडीत न पडता सरळ सरळ रोखीनेच व्यवहार करायला लागले आहेत. त्यामुळे सरकारकडे आपल्या व्यवहाराची नोंदच होत नाही असे त्यांना वाटते. परंतु त्यांनी अशा रोखीच्या माध्यमातून एखादी मालमत्ता खरेदी केली तर त्या खरेदीची नोंद मात्र सरकारकडे होत असते. खरेदी करणारा आणि विकणारा यांनी नगदी पैशात व्यवहार केले असले तरी खरेदी व्यवहाराची नोंद मात्र आयकर खात्याकडे व्हायला लागली आहे. त्यातून आयकर खाते सावध होत आहे. शिवाय सरकारने आता लोकांनी किती नगदी पैसे बाळगावेत यावर बंधने आणण्याचा उपाय योजायचे ठरवले आहे. त्यानुसार कोणालाही घरामध्ये एकावेळी ३ लाख रुपयांपेक्षा अधिक पैसे बाळगता येणार नाहीत. असे सारे उपाय योजावे लागतात हीच दुर्दैवाची बाब आहे. मुळात लोकांनाच कायदेशीर व्यवहार करण्याची सवय लागली पाहिजे.