जीएसटी कायदा काय आहे?

gst
गुडस ऍन्ड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) विधेयक मंजूर व्हावे यासाठी केंद्र सरकारचे शर्थीचे प्रयत्न चालू आहेत. कारण या विधेयकाचे रूपांतर जेव्हा कायद्यात होईल आणि तो कायदा अंमलात येईल तेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल. कर योजना सुटसुटीत होईल आणि राज्या राज्यांमध्ये असलेली करातली तफावत कमी होऊन पूर्ण देशात एकाच प्रकारची करप्रणाली जारी होईल. ही कर पध्दती लागू करण्यासाठी घटना दुरूस्ती करावी लागणार आहे आणि घटना दुरूस्ती करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सदनांमध्ये तिला मंजुरी मिळवावी लागते. सध्या लोकसभेत भाजपाचे बहुमत आहे. तिथे ही घटना दुरूस्ती मंजूर करणे भाजपासाठी अवघड नाही. पण राज्यसभेमध्ये भाजपाचे बहुमत नसल्यामुळे आणि तिथले बहुमत कॉंग्रेसवर अवलंबून असल्यामुळे राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेणे भाजपासाठी अवघड होऊन बसले आहे. मात्र कॉंग्रेस पक्षाने देशाच्या हिताचा विचार करून या विधेयकाला मंजुरी द्यावी असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. त्यादृष्टीने कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न जारी आहे.

हे विधेयक मंजूर करून घेणे का आवश्यक आहे याचा विचार केला पाहिजे. कारण त्याशिवाय आपण जागतिक व्यापारात आघाडीवर राहू शकणार नाही. भारतातल्या वस्तूंचा उत्पादनावर होणारा खर्च फार जास्त असतो. त्यामुळे त्यांच्या किंमती वाढतात आणि किंमती वाढल्या की आंतरराष्ट्रीय व्यापारात त्या इतर देशातल्या वस्तूंपेक्षा महाग असल्यामुळे विकल्या जात नाहीत. आपल्या देशात सध्या चायनामेड वस्तूंच्या विक्रीवरून नेहमी चिंता व्यक्त केली जात असते. कारण कित्येक ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे भारतातले मार्केट चीनने काबीज केलेले आहे. चीनची वस्तू स्वस्त असते. त्यामुळे ती विकली जाते आणि भारताची महाग असते म्हणून ती चायनामेड वस्तूशी स्पर्धा करू शकत नाही. भारतात एकदा जीएसटी हा कर मंजूर झाला तर भारतीय वस्तूंच्या किंमतीसुध्दा उतरतील कारण जीएसटी हा असा आंतरराज्य कर आहे की ज्यामुळे प्रत्येक राज्यात वस्तूवर लादले जाणारे त्या त्या राज्यातले कर कमी होणार आहेत. सध्या देशामध्ये प्रत्येक राज्यामध्ये प्रवेश करताना राज्याच्या प्रवेशाचा कर द्यावा लागतो. पण जीएसटीमध्ये अशी तरतूद आहे की वस्तू ज्या ठिकाणी तयार होईल तिथे तिच्यापोटी केंद्र सरकारला २५ ते २८ टक्के कर द्यावा लागणार आहे. एकदा हा कर भरला की नंतर त्या वस्तूची वाहतूक कितीही राज्यातून दुसरा कसलाही कर न भरता करता येणार आहे.

या करामुळे आणखीन एक गोष्ट होणार आहे. सध्या विविध राज्यांमध्ये विविध प्रकारचे कर असल्यामुळे प्रत्येक राज्याच्या प्रवेशाच्या नाक्यावर कर भरण्यासाठी वाहनांच्या रांगा लागतात. कित्येक वाहनांना तिथे दोनदोन-तीनतीन तास थांबावे लागते. त्यामुळे वाहनातील लोकांचे कामाचे तास वाया जातात. त्यांची मजुरी, त्यांचा पगार हे वाहनांच्या मालकाला द्यावेच लागतात. परंतु ते नाक्यावर तीनतीन तास थांबल्याबद्दलचे पैसे असतात आणि या निष्कारण भरल्या जाणार्‍या पैशाचा भार त्या वस्तूच्या उत्पादन किंमतीवर पडतो आणि वस्तूची किंमत वाढते. जीएसटी कर लागू झाला की वाहनांना असे थांबावे लागणार नाही आणि वस्तू घेऊन निघालेले वाहन कमीत कमी वेळेत आपल्या इप्सितस्थळी पोहोचेल. त्यातून पैशाची बचत होईल, वेळेची बचत होईल आणि माणसाच्या क्षमतेचीही बचत होईल. विशेष म्हणजे प्रत्येक राज्याच्या प्रवेशाच्या नाक्यावर तिथला प्रवेश कर वसूल करण्यासाठी नेमावे लागणारे कर्मचारी आता नेमावे लागणार नाहीत आणि त्या कर्मचार्‍यांवर होणारा खर्च टळेल. हा एक वेगळा फायदा आहे.

आपल्या देशाचा विकास दर वाढवायचा असेल आणि रोजगार निर्मिती करायची असेल तर परदेशातली गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर होण्याची गरज आहे. परंतु परदेशातली गुंतवणूक ही आपल्या देशातल्या उद्योगप्रेमी वातावरणावर अवलंबून असते. कोणालाही उद्योग करणे सहज, सुलभ आणि सुकर झाले तर त्याला देशात उद्योग काढावासा वाटतो. परंतु एखाद्या देशात अनेक किचकट कायद्याची बंधने अशी काही घातलेली असतात की कोणाही गुंतवणूकदाराला तिथे गुंतवणूक करण्याचे धाडसच होत नाही. जीएसटी कर लागू झाला की कर योजनेत अनेक निरर्थक बंधने कमी होणार आहेत. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारताकडे अधिक आकृष्ट होणार आहेत. सार्‍या जगात जीएसटी करासारखे सोपे कर लागू असताना भारतात मात्र करांची योजना किचकट आणि जाचक केलेली आहे हे भारतात गुंतवणूक न होण्याचे एक कारण आहे आणि ते कारण दूर झाल्याशिवाय परदेशी गुंतवणूक म्हणावी तशी होणार नाही. तेव्हा याही गोष्टीचा विचार करून कॉंग्रेस पक्षाने या विधेयकाच्या आड येण्याची भूमिका बदलली पाहिजे आणि देशाहिताचा विचार करून जीएसटी कायदा लवकरात लवकर देशात लागू होईल याची काळजी घेतली पाहिजे.

Leave a Comment