स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर महाराष्ट्रात कॉंग्रेसमधल्या काही नेत्यांना आपला कॉंग्रेस पक्ष बहुजनांसाठी राजकारण करील की नाही अशी शंका यायला लागली. त्यामुळे बहुजन समाजातले अनेक नेते अस्वस्थ झाले. त्यांनी कॉंग्रेसच्या बाहेर पडून बहुजन समाजाला न्याय देणारा पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून शेतकरी कामगार पक्षाची निर्मिती झाली. या कार्यात राज्यातले कॉंगे्रसचे बरेच ज्येष्ठ नेते सहभागी झालेले होते. परंतु त्यातल्याही काही नेत्यांना नव्या पक्षाविषयी फार उमेद वाटेना म्हणून ते पुन्हा कॉंग्रेसमध्ये आले आणि कॉंग्रेस पक्षात राहूनच राजकारण करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यामुळे शेतकरी कामगार पक्ष स्थापन करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळवण्याचे या पक्षाचे मनोरथ पूर्ण झालेच नाही. असे असले तरी दाजीबा देसाई, तुळशीदास जाधव, भाई रावळ, एन. डी. पाटील, कृष्णराव धुळूप, उध्दवराव पाटील, गणपतराव देशमुख इ. अनेक दिग्गज नेत्यांनी हा पक्ष टिकवण्याचा आणि वाढवण्याचा निर्धार केला.
त्या काळात महाराष्ट्रामध्ये समाजवादी पक्षाचा प्रभाव वाढलेला नव्हता. भाजपाचा पूर्वावतार असलेला भारतीय जनसंघ हा तर अस्तित्वातही नव्हता. त्यामुळे शेका पक्ष हा राज्यातला प्रमुख विरोधी पक्ष झाला. १९७७ सालपर्यंत पक्षाची अवस्था चांगली होती. १९७७ च्या जनता लाटेमध्ये शेका पक्षाने जनता पार्टीशी युती केली होती आणि त्यातून त्यांचे ६ खासदार निवडून आले होते. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतसुध्दा शेका पक्षाचे संख्याबळ २८८ सदस्यांच्या सदनात ३५-४० पर्यंत पोहोचलेले होते. साम्यवाद हा या पक्षाचा आधार होता. मात्र कामगारांच्या बरोबरच शेतकर्‍यांच्याही कल्याणाच्या तत्वावर हा पक्ष चाललेला होता. किंबहुना या पक्षाच्या नावात शेतकरी आणि कामगार या दोघांचे नाव असले तरी शेका पक्षाचा भर शेतकर्‍यांच्या मागण्यावर जास्त होता. त्यामुळे हा पक्ष ग्रामीण भागात चांगला वाढला. मराठवाडा, कोकण आणि प्रामुख्याने विदर्भाचा काही भाग या पक्षाच्या मागे होता. परंतु महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी बेरजेचे राजकारण करण्याच्या नावावर शेका पक्षातल्या अनेक नेत्यांना कॉंग्रेसमध्ये आणले आणि हळूहळू हा पक्ष क्षीण होत गेला. आता गणपतराव देशमुख, जयंत पाटील असे काही निवडक नेते शेका पक्षाचे म्हणून निवडून येतात मात्र त्यांच्या निवडून येण्यामागे शेका पक्षापेक्षाही त्यांच्या वैयक्तिक कामाचा भाग मोठा असतो. त्यामुळे सांगोला, रायगड जिल्हा असे काही ठराविक भागामध्ये पक्षाचे अस्तित्व टिकलेले आहे. या पक्षाचे अस्तित्व एक दिवस मिटून जाईल अशी स्थिती आहे.
असे असले तरी या पक्षाच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न पुन्हा सुरू झाले आहेत. संभाजी ब्रिगेड या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना जवळ करून पक्षाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा त्यांचा विचार आहे. त्यातून या पक्षाला पूर्ववत स्थिती प्राप्त होईल की नाही हे आता सांगता येणार नाही. परंतु तशी शक्यता फार कमी दिसत आहे. त्याचे पहिले कारण म्हणजे पक्षाचा आधार असलेला मार्क्सवाद. मार्क्सवादाचा प्रभाव सार्‍या जगातच कमी झालेला आहे. कधी ना कधी या विचारसरणीला लोक जवळ करतील असे साम्यवादी नेत्यांना वाटते. परंतु गेल्या २५ वर्षात तरी भारतात मार्क्सवाद मानणारा कोणताही पक्ष नव्या पिढीला आकृष्ट करू शकलेला नाही. या मार्क्सवादाच्या विचाराबाबत या पक्षाचे काय धोरण राहील यावर पक्षाचे पुनरुज्जीवन अवलंबून राहणार आहे. संभाजी ब्रिगेडचे माजी प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांच्याकडे या नव्या पुनरुज्जीवित पक्षाची धुरा येईल असे काही बातम्यात म्हटले आहे. परंतु आताच्या काळामध्ये संभाजी ब्रिगेडचाच विचार समाजाने आपलासा केलेला नाही. किंबहुना या संघटनेकडे राजकीय पक्ष बांधण्यासाठी आवश्यक असतो असा समाजाला आकृष्ट करणारा विचार नाही.
सार्‍या जगाने आता मार्केटिंग इकॉनॉमी स्वीकारलेली आहे. तिच्याबाबत शेका पक्षाचे धोरण काय राहील हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. मात्र ज्या काळात आणि वातावरणात हा पक्ष स्थापन झाला होता तो काळ आता बदलला आहे आणि वातावरणही बदलले आहे. डावा विचार असे ज्याला म्हटले जाते तो विचार कालबाह्य झालेला आहे. पक्षाचे पुनरुज्जीवन करायचे म्हटल्यानंतर हा कालबाह्य विचार सोडून कोणता नवा विचार शेका पक्ष स्वीकारणार आहे याचा खुलासा झाला पाहिजे. साधारणतः राजकीय पक्षांच्या आर्थिक धोरणाच्या सीमारेषा पुसट झालेल्या आहेत. भांडवलदार हा शब्द केवळ शिवी देण्यासाठी वापरणारे कट्टर मार्क्सवादी नेतेसुध्दा भांडवलदारांचे उंबरे झिजवायला लागले आहेत आणि अर्थव्यवस्थेचे खासगीकरण हे अटळ असल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत या मार्क्सवादी पक्षाची धोरणे काय असणार ही गोष्ट फार महत्त्वाची ठरणार आहे. महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांच्या मागण्या हा एक फार मोठा विषय आहे. परंतु या मागण्या इतक्या गुंतागुंंतीच्या आहेत की त्यांच्या पूर्ततेसाठी नेमके काय करावे हे बहुसंख्य राजकीय पक्षांना अजून उमगलेले नाही. तेव्हा शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची नीट मांडणी केली तर शेका पक्ष हा एक महाराष्ट्रातला पर्यायी राजकीय विचार होऊ शकतो. मात्र पक्षाचे नेते, त्यांची भाषा यावरूनच राज्यातला तरुण वर्ग आकृष्ट होणार की नाही हे ठरणार आहे.