उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये प्रियंका गांधी प्रचाराला उतरणार की नाही यावर चर्चा सुरू असतानाच अचानकपणे कॉंग्रेसतर्फे दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या नावाची मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवार म्हणून घोषणा करण्यात आली आहे. भारतामध्ये होणार्‍या निवडणुकात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करावा असा काही नियम नाही. मात्र साधारणपणे कॉंग्रेस पक्ष असा उमेदवार कधी जाहीर करत नाही. अनेकदा त्यावरून प्रश्‍नोत्तरे होतात. परंतु कॉंग्रेस पक्षाला अशी काही गरज भासत नाही असे उत्तर पक्षाकडून दिले जाते. विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर निवडून आलेले पक्षाचे आमदार ज्याची निवड नेता म्हणून करतील तो मुख्यमंत्री होईल, आधी त्याचे नाव जाहीर करायची गरज नाही आणि तशी काही पध्दत नाही असे कॉंग्रेस पक्षाकडून उत्तर दिले जाते. भारतीय जनता पार्टीसारखे पक्षसुध्दा प्रत्येक निवडणुकीत आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करतातच असे नाही. सगळेच पक्ष याबाबत सोयीचे राजकारण करतात. उमेदवार आधीच जाहीर केल्यामुळे मते मिळण्याची आशा असेल तर त्याचे नाव आधी जाहीर करण्याकडे सर्वांचा कल असतो.
शीला दीक्षित यांचे नाव जाहीर करण्यामागे तसाच उद्देश आहे. कॉंग्रेसमध्ये तशी परंपरा नसली तरी आता शीला दीक्षित यांचे नाव जाहीर करणे पक्षासाठी सोयीचे आहे. म्हणून पक्षाने त्यांचे नाव जाहीर केले आहे. कॉंग्रेस पक्षाला यावेळी ब्राह्मण समाजाच्या मतांवर लक्ष केंद्रीत करायचे आहे. म्हणून कॉंग्रेसने ब्राह्मण असलेल्या शीला दीक्षित यांच्या नावाचा आग्रह धरला आणि आता आपल्याला ब्राह्मण मतदारांची मते भरभरून मिळतील अशी आशा त्यांना वाटत आहे. तसे होईल की नाही हे निवडणुकीतच ठरणार आहे. परंतु उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे नेहमीच एक वैशिष्ट्य राहिलेले आहे. तिथे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये वेगळे जातीय समीकरण मांडले जाते. कारण उत्तर प्रदेशात जातीयवाद फार जोरावर आहे. तसा तो पूर्ण देशभरच आहे. परंतु उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये मतदारांच्या मनामधली जातीय भावना फारच तीव्र आहे. त्याचा फायदा घेऊन सगळेच राजकीय पक्ष तिथे निरनिराळी जातीय समीकरणे दृढ करण्याचा प्रयत्न करत असतात. साधारणतः मुस्लीम, दलित, ओबीसी आणि ब्राह्मण या चार जातींवर तिथे भर दिला जातो. कारण या जातींची मते तिथे निर्णायक ठरत असतात. मुलायमसिंग यादव नेहमी ओबीसी आणि मुस्लीम यांची बेरिज करण्याचा प्रयत्न करतात तर मायावती यांच्या बहुजन समाज पार्टीचा दलितांवर भरवसा असतो.
मुस्लीम समाजाची १८ टक्के मते, दलितांची २८ टक्के मते, ओबीसींची २० टक्के मते आणि ब्राह्मणांची १४ टक्के मते यांच्यात बेरजा आणि वजाबाक्या करून प्रत्येक निवडणुकी हे सारे सेक्युलर पक्ष उघडउघड जातीय प्रचार करत असतात. ब्राह्मण मतदार हा पूर्वी परंपरेने कॉंग्रेसच्या बाजूला होता. परंतु १९९० च्या सुमारास उत्तर भारतात जे जातीय समीकरण बदलून गेले त्यामध्ये ब्राह्मण समाज कॉंग्रेसपासून दूर गेला. मुस्लीम मतदारांचाही कॉंग्रेसविषयी भ्रमनिरास झाला. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातून कॉंग्रेसचे उच्चाटन झाल्यात जमा आहे. दरम्यानच्या काळात मायावती यांनी चक्क ब्राह्मणांना सादर घातली. दलित आणि ब्राह्मण यांच्या बेरजेतून सत्ता मिळवली. या दोन समाजांची बेरिज करणे सोपी गोष्ट नाही. देशात विशेषतः उत्तर प्रदेशात जातीय विषमता मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे दलित आणि ब्राह्मण राजकारणाच्या व्यासपीठावर एकत्र आले तरी सामाजिकदृष्ट्या त्यांच्यात कधीच एकात्मता निर्माण झाली नाही आणि ब्राह्मण समाज मायावतीपासून दूर गेला. तो भाजपाच्या मागे उभा असला तरी कॉंग्रेसच्या नेत्यांना आता तो आपल्यामागे येईल अशी आशा लागली आहे.
ब्राह्मण आपल्या मागे येतील असे कॉंग्रेसला का वाटत आहे हा एक गंभीर प्रश्‍न आहे खरा परंतु कॉंग्रेसने तोच दृष्टिकोन समोर ठेवून राजकारणातली प्यादी हलवायला सुरूवात केली आहे. एकदा ब्राह्मण मतदारांना लक्ष्य केले की त्यांच्याच जातीचा मुख्यमंत्री केला जाईल असे आश्‍वासन द्यावे लागते. तसे ते दिल्यास ब्राह्मण मतदारांना कॉंग्रेसविषयी अधिकच आत्मियता वाटायला लागेल आणि आपले जातीय हिशोब सत्यात उतरतील असे कॉंग्रेसचे हिशोब दिसत आहेत. तसाच हिशोब करून भाजपानेही ब्राह्मण मतदारांना आकृष्ट करायला सुरूवात केली आहे. कॉंग्रेसचा ब्राह्मण चेहरा शीला दीक्षित हा राज्याच्या बाहेरचा आहे. शिवाय शीला दीक्षित यांचे वय ८० च्या जवळपास आहे आणि त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. अशी कारणे दाखवून भारतीय जनता पार्टी कॉंग्रेसचा ब्राह्मणांना आकृष्ट करण्याचा डाव उधळून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे ब्राह्मण मतदारांत संभ्रम निर्माण होऊन कॉंग्रेसचे तथाकथित सोशल इंजिनिअरिंग धुळीस मिळेल असा भाजपाचा कयास आहे. एकंदरित कधी नव्हे ते उत्तर प्रदेशात ब्राह्मण मतदार हे लक्ष्य झाले आहेत. या राज्यातल्यास निवडणुकांमध्ये जो सामाजिक घटक राजकारणात प्रदीर्घकाळ उपेक्षित राहतो ताे घटक लक्ष्य करून राजकारण केले जात असते. तसे ते आता ब्राह्मणांसाठी केले जात आहे. कारण गेल्या ४० वर्षात ब्राह्मण मुख्यमंत्री झालेला नाही.