आपल्या देशातले नेते विरोधी पक्षात असताना जे बोलतात ते सत्तेवर आल्यानंतर विसरून जातात. विरोधी बाकावर बसलेले असताना सत्ताधारी पक्षावर ज्या गोष्टीसाठी टीका करतात त्याच गोष्टी स्वतः सत्तेवर आल्यानंतर करायला लागतात. देशात कॉंग्रेसची सत्ता असताना कॉंग्रेस सरकारने भाजपाचे काही राज्य सरकारे बरखास्त केली आणि त्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपतीची राजवट लागू केली. अशा घटना घडल्या तेव्हा भाजपाच्या नेत्यांनी अभावितपणेच त्यांचा निषेध केला. अशा प्रकारे राज्य सरकारे ही तिथल्या तिथल्या राज्यपालांच्या अहवालावरून बरखास्त करण्यात येत असत आणि बरखास्तीवर टीका झाली की कॉंग्रेसचे सत्ताधारी नेते राज्यपालांच्या अहवालावरून ही बरखास्ती झाल्याचे कारण पुढे करून बरखास्तीच्या संदर्भात आपली जबाबदारी झटकत असत. परंतु अशा प्रकारचे अहवाल देणारे राज्यपाल हे केंद्रातल्या कॉंग्रेस सरकारच्या तालावर नाचणारे आणि त्यांच्या इशार्‍याबरहुकूम काम करणारे असत. म्हणून त्या काळात कधीतरी भाजपाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी, राज्यपालांची नियुक्ती करताना निवृत्त राजकारण्यांना नेमू नये अशी मागणी केली होती.
नाही तरी आपल्या देशामध्ये कॉंग्रेस पक्षाने राज्यपाल पद म्हणजे निवृत्त राजकारणी लोकांची सोय करण्याचे साधन करून टाकले होते. ज्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांना निष्प्रभ करता येत नाही त्यांना राज्यपाल करून सक्रीय राजकारणातून बाद करण्याची नीती कॉंग्रेसने अवलंबिली होती. तिच्यावर अडवाणी यांनी केलेली टीका अयोग्य होती असे कोण म्हणेल. मात्र भारतीय जनता पार्टीला स्वतःला सत्तेवर आल्यानंतर या टीकेचा विसर पडला आणि त्यांनीही केंद्रातली सत्ता आपल्या हातात आल्यानंतर राज्यपाल पदावर आपल्या पक्षाच्या जुन्या नेत्यांना नेमण्याचा पायंडा कायम ठेवला. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून नेमलेले सगळे राज्यपाल पाहिल्यास या गोष्टीची खात्री पटते. कॉंग्रेसप्रमाणेच भाजपानेही बाद झालेल्या जुन्या भाजपा नेत्यांना निरनिराळ्या राज्यातल्या राजभवनांमध्ये राज्यपाल म्हणून स्थापित केलेले आहे आणि हे केंद्राच्या इशार्‍याने काम करणारे राज्यपाल कॉंग्रेसच्या जमान्यातील राज्यपालांप्रमाणेच मोदी सरकारच्या इशार्‍याने कामे करायला लागले आहेत. खरे म्हणजे राज्यपाल हा राज्यात राज्यघटनेची अंमलबजावणी होत आहे की नाही यावर लक्ष ठेवणारा निःपक्षपाती असा घटनेचा रखवालदार असतो. मात्र तोच पक्षपातीपणा करायला लागला तर घटनेचे काय होणार? आता अरुणाचल प्रदेशातील राज्यपालांनी केंद्राच्या हिताचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून तिथे बेकायदा काम केले आहे आणि त्याचा दणका आता भाजपा सरकारला बसला आहे.
तिथले राज्यपाल जे. पी. राजखोवा यांनी अरुणाचल प्रदेशातल्या कॉंग्रेस सरकारचे बहुमत डळमळीत होताच तिथल्या राजकीय घटनांमध्ये एखाद्या राजकीय कार्यकर्त्याच्या अहमहमिकेने भाग घेतला. तिथले सरकार अंतर्गत भांडणातूनच पडले. सत्ताधारी पक्षात फूट पडली आणि सरकारचे बहुमत धोक्यात आले. परंतु बहुमत धोक्यात आले असले तरी भाजपाच्या पाठिंब्याने तिथे सत्तेवर आलेले बंडखोरांचे सरकार स्थापन करणे बेकायदा होते. मात्र तसे ते स्थापन करण्यात राज्यपालांनी सहकार्य केले. या घटनेमध्ये राज्यपालांनी आपली मर्यादा ओलांडली. विधानसभेचे अधिवेशन कधी बोलवावे हा राज्यपालांचा अधिकार नसतो. तो सभापतींचा अधिकार असतो. परंतु राज्यपाल राजखोवा यांनी भाजपाला सोईस्कर व्हावे म्हणून आपल्या हातात नसलेल्या अधिकाराचा वापर करून हे अधिवेशन भाजपाच्या सोयीच्या तारखेला बोलावले. ते जानेवारीत होणार होते. पण राज्यपालांनी ते डिसेंबरमध्येच बोलावले आणि त्यांचा हा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे.
या सगळ्या राजकारणात राज्यपालांची कृती एवढी बेकायदा होती की सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने त्यांची ही कृती एकमुखाने बेकायदा ठरवली. आता भाजपाचे नेते सारवासारव करत आहेत. अरुणाचल प्रदेश हे चीनला लगत असलेले सीमावर्ती राज्य आहे. त्यामुळे तिथे राजकीय अस्थिरता असणे परवडणारे नव्हते. म्हणून आपल्याला हस्तक्षेप करावा लागला अशी संपादणी भाजपा नेते करत आहेत. परंतु ती पटण्यायोग्य नाही. आज अरुणाचल प्रदेशामध्ये सीमावर्ती असल्यामुळे कसलाही सुरक्षाविषयक पेचप्रसंग निर्माण झालेला नाही. तेव्हा उगीच तिथली परिस्थिती संवेदनशील असल्याचा बहाणा करून सत्ता हस्तगत करण्याचा बेकायदा प्रयत्न करणे हे काही योग्य नाही. अरुणाचल प्रदेशात घडलेल्या सार्‍या राजकीय घटना कॉंग्रेसमधल्या अंतर्गत भांडणातून उद्भवलेल्या आहेत. त्यामुळे तिथे काहीही घडले तरी त्याला आपण जबाबदार नाही हेही भाजपा नेत्यांचे म्हणणे सयुक्तिक नाही. तिथे कॉंग्रेसमध्ये भांडणे आहेत. फाटाफूट आहे. सरकारने आपले बहुमत गमावलेले आहे. ते सरकार आता वाचले असले तरी पुढच्या शक्तीप्रदर्शनात वाचेलच यात्री खात्री नाही. या सगळ्या गोष्टी खर्‍या आहेत परंतु त्या खर्‍या आहेत म्हणून भाजपाचे अवैध वागणे खरे ठरत नाही. कॉंग्रेसचे सरकार अल्पमतात आहे हे खरे पण भाजपाचे सरकार त्यामुळे वैध ठरत नाही. म्हणून हा भाजपाला दणका आहे.