पळवाट बंद केलीच पाहिजे

tax
केंद्र सरकार जनतेकडून अधिकाधिक कर संकलन व्हावे म्हणून कर चुकवणार्‍यांच्या पळवाटा आणि भ्रष्टाचाराच्या चोर वाटा बंद करण्याच्या युक्त्या शोधत आहे. आपल्या देशात कराचे प्रमाण जास्त आहे असे नेहमीच सांगितले जाते. परंतु ती वस्तुस्थिती नाही. आपल्या देशातले कर माफकच आहेत मात्र त्या करांची वसुली मात्र शंभर टक्के होत नाही. कराविषयक अनेक कायदे असतात मात्र त्या कायद्याला हुलकावणी देऊन करदायित्व कसे टाळायचे हेच लोक बघत असतात. सरकार मात्र अशा पळवाटा शोधणार्‍यांना फार तगादा लावून पकडत नाही. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वरचेवर कमी होत आहे आणि सरकारच्या विकास योजनांना कात्री लावावी लागत आहे. केंद्रातल्या मोदी सरकारने आता अशा काही पळवाटा बुजवायला सुरूवात केली आहे. सरकारकडून दरसाल विविध प्रकारांनी २ लाख ४० हजार कोटी रुपयांची अनुदाने आणि कर सवलती दिल्य जातात. परंतु या कर सवलती आणि अनुदाने योग्य व्यक्तींच्या हातात पडत नाहीत. सरकारची तिजोरी तर रिकामी होते पण लोकांना त्याचा फायदाही होत नाही.

भ्रष्टाचारात लिप्त असलेले लोक ही अनुदाने मधल्यामध्येच पळवतात. म्हणूनच सरकारने आता बहुतेक अनुदाने लाभधारकांच्या बँक खात्यात थेट जमा करायला सुरूवात केली आहे. त्याचे चांगले परिणाम जाणवत आहेत. अधिकाधिक आयकर वसूल करण्याच्या दृष्टीनेसुध्दा सरकार अशीच प्रभावी पावले टाकत आहे. आपल्या देशामध्ये कृषी उत्पन्नावर आयकर लावला जात नाही. कारण आपल्या देशातली शेती निसर्गावर आधारलेली आहे आणि बेभरवशाची आहे. अशा या व्यवसायातील उत्पन्नावर आयकर लावण्याचा सरकारने प्रयत्न केला तरी ते सरकारला महागात पडेल हेही सरकारच्या लक्षात येते कारण एकदा सरकारने कृषी उत्पन्नावर आयकर लावला की शेतातल्या उत्पादनांना नफ्यावर आधारित भाव बांधून देण्याची जबाबदारी सरकारवर येऊन पडते आणि नफ्यावर आधारित भाव बांधून द्यायचे म्हटले की सरकारपुढे धर्मसंकट उभे राहते. याही कारणाने असेल पण शेतीवर आयकर लावला जात नाही. त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना तर होतोच परंतु त्याचा गैरफायदा अनेक लोक घेतात. विशेषतः शेती हा जोडधंदा करणारे आणि प्रत्यक्षात इतर उद्योगात गुंतलेले अनेक लोक या सवलतीचा गैरफायदा प्रामुख्याने घेत असतात. त्यांना आपल्या अन्य उद्योगांमध्ये भरपूर नफा होतो आणि त्यावर आयकरही लावला जात असतो. मात्र असे लोक आपल्या उद्योगातल्या नफ्यावरचा आयकर चुकवण्यासाठी शेतीला देण्यात आलेल्या सवलतीचा फायदा घेतात.

उद्योगात झालेले उत्पन्न शेतीत झाले आहे असे दाखवून त्याच्यावरचा कर चुकवला जातो. त्यासाठी उत्पादन न झालेल्या आणि विक्रीसुध्दा न झालेल्या मालाच्या बनावट पावत्या आयकर विवरण पत्राला जोडून शेतामध्ये हे उत्पन्न झाले असल्याचे दाखवले जाते. अशा पावत्या द्यायला तर अडत व्यापारी तयारच असतात. आपल्या देशातले बरेच डॉक्टर, वकील काही कारखानदार या सवलतीचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर घेतात आणि उद्योगातून त्यांना मिळालेले करोडो रुपयांचे उत्पन्न हे शेतातून मिळाले असल्याचे दाखवतात. मध्यंतरीच्या काळात महाराष्ट्रातल्या एका महिला खासदाराच्या उत्पन्नाचा असाच आकडा जाहीर झाला होता. त्यांना कारखान्यातून झालेला १२५ कोटी रुपयांचा नफा त्यांच्या १० एकर द्राक्ष बागेतून झाला असल्याचे दाखवले होते. शेतीला मिळालेल्या सवलतीचा फायदा घेऊन आयकर बुडवण्याचा हा प्रकार मोठाच धक्कादायक ठरला होता. कारण कितीही आतिशयोक्ती केली तरी १० एकर द्राक्षबागेपासून १२५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणे कदापीही शक्य नाही.

असे असले तरी फारशी कोणी चौकशी करत नाही म्हणून बेधडकपणे हा प्रकार करण्यात आलेला होता आणि नित्य अनेक लोकही तो करत असतात. म्हणून या वर्षी सरकारचे उत्पन्न वाढवण्याचा एक उपाय म्हणून करचोरीची ही पळवाट बुजवण्याची सूचना संबंधित समित्यांनी सरकारला केली आहे. शेतीला आयकर लावला जाऊ नये हे खरेच आहे. परंतु जे लोक केवळ शेतीवर अवलंबून आहेत त्यांनाच ही सवलत असावी अशी या समितीची सूचना आहे. जे लोक वकिली, डॉक्टरकी किंवा अन्य वरिष्ठ स्तरावरच्या नोकर्‍या करतात. कारखाने चालवतात आणि सोबत शेतीही करतात त्यांना ही सवलत असू नये. असा प्रकार केल्यानंतर आयकर बुडवणार्‍या अनेकांना आयकर द्यावा लागेल आणि एरवी सरकारचे बुडणारे आयकराचे उत्पन्न मिळू शकेल. अर्थात असा प्रकार केल्यानंतर बरेच लोक आरडाओरडा करणार आहेत कारण या मार्गाने आपल्या देशातले लाखो लोक अब्जावधीचा आयकर बुडवत असतात. सरकारने एवढे कठोर पाऊल उचलायची हिंमत केली नाही तरीसुध्दा आणखी एका मार्गाने ही पळवाट बुजवता येऊ शकते. हे लोक शेतीचे उत्पन्न किती दाखवतात याची बारकाईने छाननी केली जावी किंवा शेती उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन काही विशिष्ट मर्यादेपर्यंत उत्पन्न शेतीततून दाखवण्याची मुभा द्यावी. ती अनिर्बंध असू नये. १० एकर द्राक्षाची बाग बाळगणार्‍या कारखानदाराला खरोखर त्या द्राक्षातून किती उत्पन्न होत असते याचा हिशोब करून तेवढ्याच उत्पन्नावरचा कर माफ करावा यातूनही सरकारचा फायदाच होईल.

Leave a Comment