केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात विविध ९ क्षेत्रांमध्ये परदेशातील थेट गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्याची अनुमती दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला. त्या अनुमतीचे चांगले परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत. पण तरीही भारतीय जनता पार्टीशी संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर संघाच्या काही नेत्यांनी केंद्र सरकारबद्दल या निमित्ताने नाराजी व्यक्त करायला सुरूवात केली आहे. त्यातल्या त्यात संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादने करण्यास केंद्र सरकारने परदेशी गुंतवणुकीला १०० टक्के अनुमती दिली आहे. आता संरक्षण उत्पादनामध्ये परदेशाची थेट गुंतवणूक पूर्णपणे करता येणार आहे. अशा रितीने आपले संरक्षण क्षेत्र परदेशातल्या खासगी उद्योजकांना १०० टक्के खुले करणे हे कितपत योग्य आहे असा प्रश्‍न मजदूर संघाच्या नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यातल्या त्यात असा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने भारतीय मजदूर संघाच्या नेत्यांशी चर्चा केली नाही याचा त्यांना जास्त राग आला आहे. म्हणजे भारतीय मजदूर संघाचा या प्रस्तावाला असलेला विरोध आर्थिक आहे का मानसिक आहे याचा उलगडा होत नाही.
असे असले तरी देशक्तीचा मक्ता घेतल्याचा दावा करणार्‍या या नेत्यांनी या प्रस्तावाचा विचार भावनिक किंवा आर्थिक अशा दोन्ही निकषांवर न करता देशाच्या हिताच्या निकषावर केला पाहिजे आणि मोदी सरकारने तो तसा केला आहे. म्हणून सरकारचा हा निर्णय यथायोग्य आहे. त्यामुळे देशाचा फायदा होणार आहे. रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे आणि भारताचे जगाच्या आर्थिक क्षेत्रात शस्त्रांची निर्यात करणारा देश असे स्थान निर्माण होणार आहे. मात्र भारतीय मजदूर संघाचा या प्रस्तावाला असलेला विरोध सर्वथैव अप्रामाणिकपणाचा आहे असाही आरोप करणे उचित होणार नाही. मात्र त्यात अप्रामाणिकपणा नसला तरी अज्ञान मात्र जरूर आहे. तारतम्य आणि निश्‍चित स्वरूपाची माहिती नसणे हे या विरोधामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. भारताची संरक्षण सिध्दता ही चांगली असली पाहिजे आणि शस्त्रांची माहिती खासगी क्षेत्रातल्या कोणत्याही उद्योजकाला असता कामा नये. तशी ती झाली तर आपल्या शस्त्रातली गोपनियता टिकणार नाही आणि संरक्षणाला धोका होईल असा एक विचार या विरोधामागे जरूर आहे. आपली संरक्षणाची गुपिते खासगी क्षेत्राला कळू नयेत असा त्यामागचा विचार आहे. यातला प्रामाणिकपणा मान्य केला तरी अज्ञान नाकारता येत नाही. कारण आपण सध्या जी शस्त्रे वापरतो ती बहुतांश खासगी कारखान्यातच तयार झालेली असतात.
विविध यूरोपीय देशातून आपण शस्त्रे आयात करतो ती शस्त्रे तिथल्या खासगी कारखान्यातच तयार झालेली असतात आणि त्या शस्त्रांविषयीची गुपिते त्या लोकांना माहीतच असतात. तेव्हा सरकारच्या नव्या धोरणांचा कोणालाही गुपिते माहीत होण्याशी काहीही संबंध नाही. सरकारच्या आताच्या धोरणानुसार ही शस्त्रे हेच कारखाने तयार करणार आहेत. मात्र हे कारखाने इटली, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, स्वीडन, रशिया अशा देशात ही शस्त्रे तयार करतात. त्यांनी ती भारतात कारखाने काढून भारतात तयार करावीत असा हा नव्या धोरणाचा विषय आहे. हे कारखाने तिथे चालतात आणि भारत देश त्यांची शस्त्रे आयात करतो. भारताच्या संरक्षणसिध्दतेमध्ये ८० टक्के शस्त्रे परदेशातून आयात केली जातात. त्यावर मोठा खर्च होतो. परकीय चलन संपते. केंद्र सरकारच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात संरक्षण सिध्दतेवर २० टक्के खर्च दाखवला जातो आणि त्यातला मोठा हिस्सा आपण परकीय चलनाच्य रुपात वर उल्लेख केलेल्या यूरोपीय देशात खासगी उद्योजकांना देत असतो. हा आकडा साधारणतः वर्षाला १ लाख २० हजार कोटी रुपये एवढा आहे.
सरकारने आता या उद्योजकांना भारतातच कारखाने काढण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे भारतातल्या सुटे भाग तयार करणार्‍या अनेक लहान लहान उद्योगांना काम मिळेल आणि साधारणतः २ कोटी लोकांना रोजगार मिळेल. आयातीवर खर्च होणारे १ लाख २० हजार रुपये भारतातच राहतील आणि या कारखान्यांमधून भारताची गरज पुरवल्यानंतर जे अतिरिक्त उत्पादन होईल ते इतर देशांना निर्यात करून भारताला परकीय चलन मिळेल इतके फायदे या धोरणाचे आहेत. विनाकारण अज्ञानापोटी सुरक्षिततेच्या स्वतःला नीट माहीत नसलेल्या गोष्टींच्या आधारावर या धोरणाला विरोध करणे हे देशाच्या हिताला बाधक ठरणार आहे. काही अर्थतज्ञांचा असा अंदाज आहे की भारतात संरक्षण उत्पादनांच्या निर्मितीत परदेशातली १०० टक्के गुंतवणूक झाली तर एवढ्या एका तरतुदीच्या आधारावर देशाच्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नात २ टक्के वाढ होऊ शकते. आता हळूहळू अशी गुंतवणूक व्हायला लागली आहे आणि एकाच वर्षात असे लक्षात आले आहे की भारताच्या संरक्षण उत्पादनाच्या उद्योगात १५ टक्के वाढ झालेली आहे. एकंदरीत संरक्षण उत्पादनांच्या बाबतीतील या निर्णयामुळे रोजगार निर्मिती आणि संरक्षण उत्पादनातील स्वावलंबन असे दोन्हीही हेतू साध्य होणार आहेत. तेव्हा आर्थिक क्षेत्राशी संबंध नसलेल्या लोकांनी त्याला विनाकारण विरोध करू नये.