महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात अपेक्षेप्रमाणे काही प्रमाणात वाढ आणि काही प्रमाणात फेरबदल झाले आहेत. महाराष्ट्रातले सरकार भाजपा आणि शिवसेना यांचे मिळून तयार झालेले आहे आणि मंत्रिमंडळाचा विस्तार किंवा फेरबदल होताना शिवसेनेचा संबंध येतोच. सध्या शिवसेनेने कसली नीती अवलंबली आहे माहीत नाही आणि ती त्यांना कोणी शिकवल आहे हेही कळत नाही. परंतु राज्य सरकारच्या कोणत्याही कामात धुसफूस करून विघ्न आणण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे. म्हणून या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या कामातही शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी नाराजीचा सूर लावलाच आणि शपथविधीच्या कार्यक्रमाला गैरहजर राहण्याचे जाहीर केले. या फेरबदलात शिवसेनेला फार मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु त्या अपेक्षा पुर्‍या झाल्या नाहीत. निदान उध्दव ठाकरे आणि शिवसेनेचे काही नेते तसे चित्र तरी निर्माण करत आहेत. वास्तविक शिवसेनेला ३ कॅबिनेट मंत्रिपदे मिळालेली आहेत आणि भाजपाचे नेते वारंवार एक गोष्ट स्पष्ट करत आहेत की भारतीय जनता पार्टीला शिवसेनेच्या केवळ १२ आमदारांचीच बहुमतासाठी गरज आहे. त्या गरजेचा विचार करता शिवसेनेला फार जागा देता येत नाहीत.
त्यामुळे अजूनही शिवसेना मोठ्या भावाच्या आविर्भावात वागत आहे आणि मुख्यमंत्री त्यांना प्रत्येक वेळा त्यांची खरी जागा दाखवत आहेत. जर हीच त्यांची खरी जागा असेल तर एकदा राजकीय शहाणपणा दाखवून वस्तुस्थिती मान्य केली पाहिजे. ज्या ज्या वेळी सत्तेतल्या वाटपाचा मुद्दा येतो त्या प्रत्येक वेळी होणारी ही तू तू मै मै टाळली पाहिजे अन्यथा प्रत्येकवेळी शिवसेनेने असे नाटक करावे आणि भाजपाने त्यांना धुडकवावे यात सेनेची शान रहात नाही. उलट उपमान होऊनही ते सत्तेच्या बाहेर पडत नाहीत. यामुळे त्यांच्यावर लाचारीचा शिक्का बसतो. काल झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या कार्यक्रमाला उध्दव ठाकरे उपस्थित राहिले नाहीत. खरे म्हणजे त्यांच्या वाट्याला आलेली दोन राज्यमंत्रिपदे योग्यच आहेत. हे उध्दव ठाकरे यांना मान्यही आहे आणि मान्य आहे म्हणूनच त्यांनी या मुद्यावरून सरकारमधून बाहेर पडण्याचे वगैरे काही पाऊल उचललेले नाही. मात्र एका बाजूला हे मान्य करत असतानाच ते कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहून आपला पोरकटपणा दाखवत असतात. त्यातून सावरण्याची सद्बुध्दी त्यांना कधी मिळणार आहे हे परमेश्‍वरच जाणे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार किंवा फेरबदल करताना पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री हे नेमका काय विचार करत असतात आणि त्याला त्यातून कसली कसली समीकरणे मांडायची असतात हे ते कोणालाच बोलून दाखवत नसतात.
ते तसे बोलून दाखवत नाहीत त्यामुळे विस्तारानंतर पत्रकारांच्या विश्‍लेषणांना बहार येते. जो तो आपल्या आपल्या कुवतीनुसार या विस्तारातून मुख्यमंत्र्यांना काय साधायचे असेल याचा अंदाज करायला लागतो. पण वस्तुस्थिती वेगळीच असते. आता विश्‍वसनीय सूत्राकडून कळलेल्या माहितीनुसार गेल्या दोन वर्षांपासून देशातल्या सगळ्या खासदारांच्या कामावर भाजपाकडून बारकाईने लक्ष दिले गेले आहे. प्रत्येक खासदार एक खासदार म्हणून कसे काम करतो याचे सातत्याने निरीक्षण केले गेलेले आहे. या निरीक्षणामध्ये असे आढळले की ज्यांच्या कामाचे निरीक्षण केले पाहिजे असे शंभरच खासदार आहेत. बाकीच्यांचे निरीक्षण करूनसुध्दा उपयोग नाही. या शंभर खासदारांचे निरीक्षण केल्यानंतर त्यातील दहा खासदार मंत्री म्हणून उत्तम काम करू शकतील असे दिसून आले. त्या दहा जणांना मंत्रिमंडळात घेतले गेले आहे. बाकीचे ९ राज्यमंत्री मात्र जातीय, प्रांतीय आणि धार्मिक समीकरणे जुळवण्याचा एक भाग म्हणून समाविष्ट केले गेले आहेत.
एकंदरीत राज्याच्याही मंत्रिमंडळामध्ये वाढ करताना हीच नीती अवलंबली गेली आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्याचे आमदार सुभाष देशमुख यांची निवड अशीच सूक्ष्म निरीक्षणाअंती केली गेली आहे. श्री. देशमुख यांनी आपल्या मुलाला बंडखोरी करून उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघात उभे केले होते या पक्षद्रोही कारवाईमुळे त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होणार नाही असे तर्क लढवले गेले होते. परंतु हे राजकीय कारण आडवे येणार असले तरी श्री. देशमुख यांनी केलेली विकास विषयक कामे ही उल्लेखनीय असल्यामुळे त्यांना मंत्रिपदाचा लाभ झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बदलात एकनाथ खडसे यांची जागा कोण घेणार हा कळीचा मुद्दा होता. कारण ते ज्येष्ठ मंत्री होते आणि त्यांच्याकडे महसूल खाते सोपवण्यात आले होते. त्यांच्याएवढा अनुभवी आणि सक्षम नेता निदान आज तरी भाजपात नाही. पण त्यांच्या जागी आता महसूल मंत्री म्हणून श्री. चंद्रकांत पाटील यांची निवड झालेली आहे. या निमित्ताने श्री. चंद्रकांत पाटील यांचे भारतीय जनता पार्टीतले आणि मंत्रिमंडळातले महत्त्व वाढत चालले आहे. ही गोष्ट अधोरेखित होत आहे. बाकी या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात मोठे राजकीय परिवर्तन सूचित करणार्‍या काही गोष्टी नाहीत. मात्र श्री. सुभाष देशमुख यांना नितीन गडकरी यांच्या आशीर्वादाने चांगले खाते मिळाले आहे. विशेषतः त्यांनी २००९ साली श्री. शरद पवार यांच्या विरोधात लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. ती त्यांनी लढवली नसती तर शरद पवार यांना बिनविरोध निवडून येण्याची अपेक्षा होती. मात्र सुभाष देशमुख यांच्या धाडसामुळे पवारांचे ते स्वप्न भंग पावले. एवढेच नव्हे तर सुभाष देशमुख पराभूत होऊनही सुमारे ३ लाखांपर्यंत मते मिळवून कौतुकाचा विषय ठरले. अर्थात ही निवडणूक लढवण्याची राजकीय किंमत त्यांना मोजावी लागली होती. आता मात्र त्याची भरपाई झाली आहे.