नवी दिल्ली : आज सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉटसअॅप या लोकप्रिय मेसेंजर अॅपवर बंदी घालता येणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे व्हॉटसअॅपच्या लाखो वापरकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
व्हॉट्‌सअॅपवर बंदी आणण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात हरियानातील माहिती आधिकारी कार्यकर्ते सुधीर यादव यांनी याचिका दाखल केली होती. व्हॉट्‌स अॅपवरील एंड-टू-एंड इन्क्रिप्शनमुळे (सांकेतिक लिपीबद्ध करून मजकूर सुरक्षित ठेवण्याची प्रक्रिया) दहशतवाद्यांना संवाद साधणे अधिक सोपे झाले असून यामुळे व्हॉट्‌सअॅपवर बंदी आणावी, अशी मागणी यादव यांनी याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणी केली. त्यामध्ये व्हॉट्‌सअॅपवर बंदी आणता येणार नसल्याचे म्हटले आहे.
एप्रिल महिन्यापासून व्हॉट्‌सअॅपने सुरू केलेल्या सुविधेमुळे प्रत्येक मेसेज २५६-बिट एन्क्रिप्शनमधून जात असल्याने तो फोडून वाचणे अवघड झाले आहे. असा मेसेज फक्त मेसेज पाठविणारा आणि मेसेज स्वीकारणाराच वाचू शकत असल्याने याचा वापर करून दहशतवादी कारवायांसाठी करू शकतील, असे याचिकेत म्हटले होते. विशेष म्हणजे एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचा एखादा संदेश सरकारला हवा असल्यास व्हॉट्‌सअॅप स्वत:ही तो प्राप्त करू शकत नसल्याने हे धोकादायक आहे. अशा मेसेजवर भारताच्या गुप्तचर खात्यालाही लक्ष ठेवणे अशक्‍य असल्याने बंदीची मागणी केली जात होती. हे कोडेड मेसेज ब्रेक करणे सुपर कॉम्प्युटरलाही अशक्‍य आहे, तसेच २५६-बिट एन्क्रिप्टेड असलेला एक संदेश तोडून समजून घेण्यास अनेक वर्षं लागत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.