भारतीय अंतराळ संशोधन संघटन (इस्रो) या संघटनेने काल एकाच वेळी २० उपग्रह अवकाशात प्रक्षेपित करून ते स्थिर केले. एकवेळ अशी होती भारतीय तंत्रज्ञ आणि शास्त्रज्ञ स्वतःचे प्रक्षेपक यान तयार करू शकत नव्हते. ही वेळ साधारण १९८० च्या दशकातली आहे. त्यावेळी भारताचा आर्यभट्ट हा उपग्रह तयार झाला होता. परंतु हा उपग्रह अवकाशात सोडण्यासाठी आवश्यक असणारे रॉकेटस् भारताकडे नव्हते. त्यामुळे ते उपग्रह परदेशातल्या प्रक्षेपक केंद्रावरून अवकाशात पाठवले जात असत. पुढे भारताने ही क्षमता हस्तगत केली आणि आपले गेल्या २५ वर्षातले ११३ उपग्रह आपण स्वतःच्या उपग्रह यानाच्या माध्यमातून अवकाशात पाठवले आहेत. त्यातली आठ उड्डाणे अयशस्वी ठरली आहेत. पण बाकीची १०५ उड्डाणे यशस्वी ठरली असून भारताने अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रात जगात तिसरा क्रमांक निर्विवादपणे मिळवलेला आहे. स्वतःची उपग्रह प्रक्षेपणाची यंत्रणा नसण्यापासून दुसर्‍यांचे उपग्रह अवकाशात नेऊन सोडण्यापर्यंतची प्रगती भारतीय शास्त्रज्ञांनी केली आहे.
जेव्हा आपण परदेशातल्या प्रक्षेपण केंद्रावरून आपले उपग्रह सोडत होतो तेव्हा प्रक्षेपणाच्या क्षेत्रात आपण मागे होतो आणि आपले उपग्रह इतरांनी नेऊन सोडावेत ही आपली कमतरता आहे असे आपल्याला वाटत होते. आताही जगातले काही विकसनशील देश उपग्रहांची निर्मिती करायला लागले आहेत आणि आपल्या देशातल्या काही यंत्रणांचे नियंत्रण उपग्रहांच्या मार्फत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र अशा लहान देशांकडे स्वतःची प्रक्षेपक वाहने नसल्यामुळे त्यांनाही पूर्वीच्या भारताप्रमाणे दुसर्‍याची मदत घ्यावी लागत आहे. अशा छोट्या देशांना तर भारत मदत करत आहेच पण भारताच्या प्रक्षेपक यानांकडून अमेरिका, जर्मनी, रशिया या प्रगत देशातले उपग्रह भारताच्या अंतराळ केंद्रावरून प्रक्षेपित केले जात आहे. म्हणजे हे प्रगत देश अंतराळ संशोधनाच्या कामात चक्क भारताची मदत घेत आहेत. आता सध्या तरी उपग्रह प्रक्षेपणाचे जागतिक मार्केट १३ लाख कोटी रुपयांचे आहे. त्यातला फार मोठा हिस्सा भारताला मिळू शकतो. इतपत क्षमता भारतीयांनी मिळवली आहे. परंतु तूर्तास तरी भारताचा या क्षेत्रातला वाटा केवळ ४ टक्के आहे. अमेरिकेने यातील ४१ टक्के बाजारपेठ काबीज केलेली आहे. म्हणजे भारताला आणखी बरीच मोठी मजल मारायची आहे. येत्या ८ वर्षांमध्ये जगभरात ही बाजारपेठ वाढून १५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत होणार आहे. त्यातला फार मोठा हिस्सा भारताला मिळण्याची आशा भारताच्या कालच्या प्रक्षेपणाने निर्माण झाली आहे. या आशेला आणखी एक कारण आहे.
भारताचा उपग्रह प्रक्षेपणाचा कार्यक्रम फार स्वस्तात राबवला जातो. हे या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य आहे. विशेषतः भारताने आखलेल्या दोन मोहिमा इतक्या कमी पैशात राबवल्या की सारे जग चकित झाले. चांद्रयान ही मंगळ मोहीम या दोन्हींचा भारताने केलेला खर्च अमेरिकेच्या अशाच मोहिमेच्या १ दशांश एवढाच होता. त्यामुळे अमेरिकेचे लोक तर चकित झाले आहेत. आजवर भारताने इतर देशांचे ७० उपग्रह प्रक्षेपित केले आहेत आणि ते कमी खर्चात केल्यामुळे आपणही आपला उपग्रह भारताकडूनच प्रक्षेपित करावा असे बर्‍याच देशांना वाटायला लागले आहे. जगातल्या फार मोठ्या व्यवसायामध्ये भारताचे हे पदार्पण आहे आणि त्यातून भारताला अब्जावधी रुपयांचे परकीय चलन मिळणार आहे. या व्यवसायाचे नीट निरीक्षण केल्यास असे लक्षात येईल की त्यासाठी भारताने कसल्याही प्रकारची परकीय गुंतवणूक स्वीकारलेली नाही. स्वतःच्या भांडवलात पण जवळपास ३५ वर्षे मेहनत करून भारतीय शास्त्रज्ञांनी आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातले मोठे मार्केट काबीज करणारा हा व्यवसाय विकसित केला आहे.
भारतात आज कोणत्याही क्षेत्रात मोठी उलाढाल करायची असेल, रोजगार निर्मिती करायची असेल किंवा नवी गुंतवणूक करायची असेल तर भारताला परदेशापुढे गुंतवणुकीचे पर्याय ठेवावे लागतात. परदेशातल्या गुंतवणूकदारांना अनेक प्रकारच्या सवलती देऊन भारतात निमंत्रित करावे लागते. काही वेळा होणारी गुंतवणूक पैशात कमी असते पण त्यासाठी लागणारे तांत्रिक कौशल्य आपल्या देशात उपलब्ध नसते आणि गुंतवणूक देशाला हे कौशल्य प्राप्त झालेले असल्यामुळे आपण त्या गुंतवणुकीच्या बाबतीत परदेशीयांचे लांगुलचालन करत असतो. पण अवकाश संशोधनातल्या या गुंतवणुकीसाठी जसे आपण परकीयांपुढे हात पसरलेले नाहीत तसेच तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतसुध्दा आपण कोणाकडे याचना केलेली नाही. उलट आपली तांत्रिक प्रगती होऊ नये यासाठी अमेरिकेसारख्या साम्राज्यवादी देशांनी भारताची अडवणूक करण्याचा काही वेळा प्रयत्न केला आहे. परंतु अशा अडवणुकीतून निर्माण होणार्‍या समस्यांवर भारतीय शास्त्रज्ञांनी स्वतःच मात केली आणि आज अंतराळ संशोधनाच्या क्षेत्रात जगातल्या पहिल्या देशांमध्ये आपला समावेश करून घेतला. भारतीय शास्त्रज्ञांच्या तांत्रिक आणि आर्थिक असे दोन्हीही प्रकारच्या प्रकारच्या पराक्रमाबद्दल त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे.