केंद्र सरकारने परदेशी गुंतवणुकीला चालना देणारा निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय कोणीतरी घेणे आवश्यकच होते आणि या निर्णयामध्ये देशाचे हित सामावलेले आहे. याचीही जाणीव सर्वांना होती. परंतु अशा प्रकारचे धाडसी धोरण जाहीर केले तर त्यावर टीका होण्याची भीती असल्यामुळे सत्तेवर असलेला कोणताही पक्ष या बाबत सावध पावले टाकत होता. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पाया रोवला त्यावेळी त्यांनी अशा परदेशी गुंतवणुकीसाठी परदेशी कंपन्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याचा विचार केला होता. परंतु मुक्त अर्थव्यवस्थेचे आणि थेट परदेशी गुंतवणुकीचे स्वरूप अनेकांना नीट कळलेले नव्हते. त्याशिवाय अशा गुंतवणुकीचे काय परिणाम होतील याचे आकलनही त्यांना होत नव्हते. त्यामुळे अशा लोकांनी मनमोहनसिंग यांच्या अर्थव्यवस्थेला विरोधच केलेला होता. परदेशातल्या कंपन्या भारतात आल्या आणि त्यांनी आपले उद्योग भारतात सुरू केले तर भारतातल्या कंपन्यांचे काय होणार अशी एक निराधार भीती त्यावेळच्या विरोधी पक्षांकडून आणि देशातल्याही काही लोकांकडून व्यक्त केली जात होती.
अशा लोकांनी दिलेले इशारे आणि केलेला विरोध यामुळे १९९० च्या दशकात तरी परदेशी गुंतवणुकीला पूर्ण अनुमती देण्याचे धाडस डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने केले नव्हते. मल्टिब्रँड रिटेल व्यापारात परदेशी कंपन्यांना १०० टक्के गुंतवणूक करण्याची अनुमती देण्याचा निर्णय डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पंतप्रधान असताना जाहीर केला. तेव्हा विरोधी बाकावर बसलेल्या भाजपा खासदारांनी संसदेत एवढा गोंधळ घातला की २०१० साली संसदेचे हिवाळी अधिवेशनच होऊ शकले नाही. मल्टिब्रँड रिटेल म्हणजे किराणा दुकानात परदेशी कंपन्यांना मुभा देणे. अशा प्रकारची मुभा दिली तर देशातील बारा कोटी किराणा आणि छोटे दुकानदार बरबाद होतील अशी निराधार भीती भाजपाच्या नेत्यांनी तेव्हा व्यक्त केली होती. वास्तविक पाहता देशात बारा कोटी किराणा दुकानदार नाहीत. मात्र सगळ्या प्रकारच्या छोट्या दुकानातून काम करणार्‍या नोकरांवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या बारा कोटी आहे. मल्टिब्रँड रिटेलमध्ये परदेशी कंपन्यांनी गुंतवणूक केल्यामुळे हे सगळे बारा कोटी लोक उद्ध्वस्त होणार आहेत ही भीती चुकीची होती. खरे म्हणजे या मल्टिब्रँड रिटेलमध्ये देशातल्या बड्या कंपन्यांची गुंतवणूक आहे. त्यांचेच मॉल देशभर चालतात आणि त्यांच्यामुळे कोणी दुकानदार उद्ध्वस्त झालेले आहेत असे काही आजवर आढळलेले नाही. परंतु अशी चुकीची भीती घालून भाजपाने या क्षेत्रातल्या परदेशी गुंतवणुकीला विरोध केला होता.
खरे म्हणजे या गुंतवणुकीचा फायदा या देशाला होणार होता. आपल्या देशामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्था आली असली तरी तिचे लाभ देशातल्या ८० कोटी लोकांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. त्यामध्ये लहान शेतकरी, आदिवासी, हातमाग कामगार आणि हे बारा कोटी दुकानातले नोकर यांचा समावेश आहे. मल्टिब्रँड रिटेलमध्ये परदेशी गुंतवणूक झाली असती तर या बारा कोटी लोकांचे उत्पन्न वाढले असते आणि त्यांना मुक्त अर्थव्यवस्थेचे लाभ झाले असते. मात्र विरोधकांनी केवळ विरोधासाठी विरोध केला होता. आजही मोदी सरकारने गुंतवणुकीविषयीचे धाडसी धोरण जाहीर केलेले असले तरी मल्टिब्रँड रिटेलमध्ये परदेशी गुंतवणुकीला या सरकारने मुक्त परवानगी दिलेली नाही. बाकीच्या ९ क्षेत्रात मात्र परदेशातल्या गुंतवणूकदारांचे १०० टक्के भांडवल गुंतवता येईल असे सरकारने घोषित केलेले आहे. आजवर या क्षेत्रातील गुंतवणुकीत कोठे २६ टक्के, कोठे ४९ टक्के तर कोठे ७४ टक्के असे गुंतवणुकीच्या भांडवलाचे बंधन होते.
या बंधनामुळे गुंतवणुकीवर मर्यादा येत होत्या. कारण परदेशातल्या कंपनीने केवळ २६ टक्के गुंतवणूक करायची आणि उर्वरित ७४ टक्के गुंतवणूक देशी गुंतवणूकदारांनी करायची म्हणजे कंपन्यांच्या भागभांडवलात २६ टक्के गुंतवणूक करून सुध्दा निर्णयाचे अधिकार देशी गुंतवणूकदारांना द्यायचे म्हणजेच आपण २६ टक्के भांडवल गुंतवायचे आणि आपले नाक स्थानिक गुंतवणूकदारांच्या हातात द्यायचे ही गोष्ट परदेशी गुंतवणूकदारांना मंजूर नव्हती. म्हणजे २६ किंवा ४९ टक्के अशी गुंतवणुकीवर मर्यादा घातली गेल्याने परदेशातल्या गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीस फारसे स्वारस्य रहात नव्हते. गुंतवणूक पूर्ण आपली, कारखाना पूर्ण आपला आणि निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकारही आपले. अशी अनुमती मिळाली तर हे गुंतवणूकदार करण्यास उत्सुक होते. आता त्यांना अशी मुभा मिळालेली आहे. त्यामुळे या ९ क्षेत्रामध्ये परदेशी गुंतवणुकीला चांगलीच चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यातून रोजगार वाढेल आणि देशाच्या विकास वेगाला चालना मिळेल. या गुंतवणूक धोरणाचे लाभ येत्या एक-दोन वर्षात मिळायला लागतील आणि २०१४ साली सत्तेवर येताना मोदी सरकारने दाखवलेले विकासाचे स्वप्न सत्यात उतरण्याची प्रक्रिया सुरू होइलर्. भारताला खर्‍या अर्थाने मॅन्युफॅक्चरिंग हब करण्याची कल्पना या निर्णयामुळे साकार होऊ शकणार आहे.