दिल्लीतील आमदारांच्या पात्रतेच्या मुद्यावरून सध्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. खरे म्हणजे या संघर्षात मोदी शांतच आहेत. केजरीवालच त्यांच्यावर तोफा डागत आहेत आणि आमदारांच्या अपात्रतेला मोदी जबाबदार असल्याचा आरोप करत आहेत. या संबंधातले केजरीवाल यांचे विधेयक राष्ट्रपतींनी फेटाळले आहे. परंतु केजरीवाल यांना त्यासाठ राष्ट्रपतींना दोष देता येत नाही म्हणून ते वड्याचे तेल वांग्यावर या न्यायाने मोदींनाच लक्ष्य करत आहेत. कारण मोदींना लक्ष करणे सोपे आहे. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत एकूण ७० जागांपैकी तब्बल ६७ जागा जिंकूनसुध्दा केजरीवाल स्वस्थ नाहीत. एवढे बहुमत असूनही त्यांना राजकीय तडजोडी कराव्याच लागत आहेत.
अशीच एक तडजोड आता त्यांच्या अंगलट आली आहे. ती त्यांच्या अपरिपक्वपणामुळे अंगलट आली असूनही नेहमीच्या खोडीप्रमाणे तिच्यासाठी त्यांनी मोदींना जबाबदार धरायला सुरूवात केली आहे. केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीला ७० पैकी ६७ जागा मिळणे हे उज्ज्वल यश आहे. परंतु एवढे प्रचंड यश मिळणे हे सुध्दा कसे धोकादायक असते याचा अनुभव ते सध्या घेत आहेत. कारण ६७ आमदार निवडून येणे म्हणजे मंत्रिपदावर डोळा ठेवणारे ६७ असंतुष्ट आत्मे निवडून येणे. मंत्रिमंडळात तर १२ जागाच असतात. मग ६७ जणांना संतुष्ट करणार कसे? त्यांना अन्य काही पदे देऊन राजी राखता येते परंतु त्यासाठी खूप खटपटी कराव्या लागतात.
पूर्वी विविध राज्यांच्या मंत्रिमंडळांमध्ये राज्य मंत्र्यांच्याही खाली एक तत्सम पद होते. पूर्वी मंत्रिमंडळामध्ये कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि उपमंत्री असे तीन स्तर होते. या तीन स्तरातसुध्दा ज्यांना सामावून घेता येत नाही त्यांना सांसदीय सचिवपद देऊन सामावून घेतले जायचे. आता तर उपमंत्रीपदसुध्दा रद्द झालेले आहे आणि सांसदीय सचिवपद तर बर्‍याच दिवसांपासून बरखास्त झालेले आहे. मात्र अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात असे पद देण्याची तरतूद नसतानासुध्दा २१ आमदारांना सांसदीय सचिवपद दिले. हे सचिवपद लाभाचे पद आहे. त्यामुळे या २१ आमदारांची या पदावर झालेली नियुक्ती घटनाबाह्य आहे. म्हणून भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांनी या २१ आमदारांची आमदार म्हणून झालेली निवडणूक रद्द करावी अशी मागणी केली. या संबंधात राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल झाली.
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनाही एक निवेदन देण्यात आले. त्यावर केजरीवाल यांनी आमदारांना हे पद देता यावे असा कायदा मंजूर केला. तो मंजूर झाला की या २१ आमदारांवरची अपात्रतेची टांगती तलवार कमी होणार होती. मात्र त्यांनी आधी २१ आमदारांना नेमले आहे आणि ती नेमणूक वैध ठरवणारा कायदा नंतर केला आहे. केजरीवाल यांना अशी सवयच आहे. ते आधी बेताल वक्तव्य करतात आणि त्यामुळे कोणी अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला की न्यायालयात याचिका दाखल करून अब्रुनुकसानीचा कायदाच रद्द करावा अशी मागणी करतात. म्हणजे आधी चोरी करायची आणि नंतर सत्तेचा वापर करून चोरी करणे हे कायदेशीर ठरवण्याचा कायदा करायचा असा त्यांचा खाक्या आहे. हा खाक्या बालीशपणाचा आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेला लाभाच्या पदांबाबतचा कायदा राष्ट्रपतींनी नामंजूर केला आहे. आता त्यांच्या पोरकटपणामुळे २१ आमदार अपात्र ठरणार आहेत. मात्र या पोरकटपणामुळे झालेली आपली फजिती लपवून ठेवण्यासाठी केजरीवाल काही कारण नसताना या सगळ्या प्रकाराला मोदी जबाबदार असल्याचा बालीश आरोप करत आहेत.