नुकत्याच ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका संपल्या आणि आता आणखीन पाच-सहा राज्यांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहे. आता २०१७ मध्ये पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश इत्यादी ७ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यानंतर २०१८ मध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि दिल्ली यांच्या निवडणुकांचे वेध लागतात. यातून आता दिल्लीची सुटका झाली आहे आणि दिल्लीची निवडणूक साधारण २०१९ च्या शेवटी किंवा २०२० साली होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान कर्नाटक, महाराष्ट्र इत्यादी राज्यांच्या निवडणुका जवळ आलेल्या असतील आणि सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरलेली २०१९ ची लोकसभा निवडणूकही जवळ आलेली असेल. एकंदरीत एकामागे एक निवडणुका लागायला लागल्या आहेत आणि सरकारला तसेच राजकीय पक्षांना सातत्याने निवडणुका, त्यांची तयारी, प्रत्यक्षात मतदान, नंतर निकाल आणि निकालानंतर नव्या निवडणुका हाच उद्योग होऊन बसला आहे. केंद्रीय स्तरावर काम करणार्‍या राजकीय कार्यकर्त्यांना तर पक्षाचे काम म्हणजे निवडणुका अशा समीकरणावरच कार्यरत रहावे लागत आहे.
मध्यंतरीच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्री मोदी यांनी लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात अशी सूचना केली होती. मात्र ती प्रत्यक्षात अंमलात येणे फारच अवघड आहे आणि तसे करायचे झालेच तर कित्येक विधानसभा मध्यावधी बरखास्त कराव्या लागतील. १९६७ सालपर्यंत म्हणजे देशामध्ये राजकीय अस्थिरतेचे युग सुरू होण्याच्या आधीपर्यंत लोकसभा आणि सगळ्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत असत. परंतु १९६७ साली देशातल्या काही राज्यांमध्ये आघाड्या बनवणे, त्या मोडणे, सरकारे कोसळणे आणि पुन्हा निवडणुका असे सत्र सुरू झाले आणि निवडणुकांचे ५ वर्षांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले. त्यातच १९७० साली इंदिरा गांधी यांनी लोकसभा बरखास्त केली आणि लोकसभेचीही निवडणूक १९७२ ऐवजी १९७१ साली होऊन तिचेही वेळापत्रक बिघडून गेले. आता पक्षांतर्गत बंदीचा कायदा फार कडक झाला आहे. त्यामुळे एखाद्या राज्याचे सरकार त्याची पाच वर्षांची मुदत संपण्याच्या आतच बरखास्त होण्याचे आणि त्या राज्यात मध्यावधी निवडणुका घ्यावी लागण्याचे प्रसंग आता घडत नाहीत. सगळ्या विधानसभा आपापली पाच वर्षे पूर्ण करत आहेत. १९६७ पासून १९९९ पर्यंत पक्षांतर्गत बंदीच्या कायद्यातील त्रुटीमुळे सुरू राहिलेला राज्य सरकारांच्या बरखास्तीचा खेळ आता संपला आहे. तेव्हा विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची सूचना गांभीर्याने विचारात घेण्याची वेळ आली आहे.
तसे करायचे झाल्यास काही विधानसभांच्या मुदती एक वर्षाने वाढवाव्या लागतील आणि काहींच्या मुदतींना एक वर्ष ते सहा महिने आधी संपवावे लागेल. म्हणजे २०१८ साली निवडणुका अपेक्षित असलेल्या विधानसभांना १ वर्ष मुदतवाढ द्यावी लागेल आणि २०२० साली होणे अपेक्षित असलेल्या निवडणुका १ वर्ष आधी घ्याव्या लागतील. अशा रितीने सगळ्या विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा प्रयोग फार धाडसी ठरणारा तसेच अनेक वैधानिक पेचप्रसंग निर्माण करणारा ठरेल परंतु असे पेचप्रसंग निर्माण न होता लोकसभेच्या सोबत किमान दहा-बारा राज्यातल्या विधानसभा निवडणुका शक्य होईल. तेव्हा सगळ्याच निवडणुका एकत्र घेण्याचा पराकोटीचा धाडसी विचार न करता शक्य तेवढ्या विधानसभांच्या निवडणुका लोकसभेच्या सोबत घेण्याचा प्रयत्न करायला काही हरकत नाही. असे केल्यास लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या सोबत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान अशा अनेक विधानसभांच्या निवडणुका घेता येतील असे वाटते.
हा विषय उपस्थित करण्याचे कारण म्हणजे कालची भाजपाची कार्यकारिणीची बैठक. खरे म्हणजे जो राजकीय पक्ष सत्तेत आहे त्या पक्षाने आपल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये विकासाचा कार्यक्रम, पक्षाची वाटचाल आणि एकंदरीतच देशासमोरचे गंभीर प्रश्‍न विचारात घ्यायला पाहिजेत. परंतु गेल्या दोनतीन वर्षात असे आढळले आहे की सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकारिणीचा मोठा वेळ केवळ निवडणुकांचा विचार करण्यासाठी वापरला जातो. भाजपाच्या गेल्या तीन कार्यकारिणीच्या बैठका तरी त्या नंतर होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर विचार करण्यासाठी खर्ची पडलेल्या आहेत. निवडणुका एकत्र घेतल्यास खर्च तर वाचेलच परंतु पक्षाच्या नेत्यांना अन्य प्रश्‍नांवर गांभीर्याने विचार करण्यास वेळ मिळेल. नरेंद्र मोदी यांनी अनेक आगळे वेगळे निर्णय घेतलेले आहेत. तेव्हा अनेकांच्या मनामध्ये रेंगाळणारा निवडणुका एकत्र घेण्याचा विचारही त्यांनी अंमलात आणावा अशी सूचना करावीशी वाटते.