भारताची लोकसंख्या एका अशा स्थितीमध्ये आलेली आहे की ज्या स्थितीबाबत देशाला भाग्यवान म्हटले पाहिजे. जगाच्या प्रत्येक देशामध्ये इतिहासाच्या वाटचालीमध्ये एक वेळ अशी येतेच की ज्यावेळी त्या देशातल्या तरुणांची संख्या जास्त असते आणि वृध्दांची संख्या कमी असते. अशी अवस्था असल्यास त्या देशाला भाग्यवान म्हणावे नाही तर काय? भारताच्या वाटचालीमध्ये ही अवस्था आता आली आहे. तिला अर्थशास्त्रामध्ये डेमोग्राफिक डिव्हिडंड म्हणजेच लोकसंख्या विषयक लाभांश असे म्हटले जाते. २०५० सालपर्यंत भारताच्या लोकसंख्येत तरुणांची संख्या जास्त राहणार आहे. १९९१ साली डॉ. अब्दुलकलाम यांनी ही गोष्ट हेरली होती. म्हणूनच व्हीजन २०२० या त्यांच्या प्रबंधात त्यांनी भारताच्या भवितव्याविषयी मोठी आशा व्यक्त केली होती. अमेरिका, चीन, जपान या जगातल्या श्रीमंत देशात अशी एक अवस्था येऊन गेली आणि त्या देशातल्या लोकसंख्येत आता वृध्दांची संख्या वरचेवर वाढत चालली आहे. जगामध्ये ज्या देशांची दखल घेतली जावी अशा प्रगतीशील आणि मोठ्या देशामध्ये भारत हाच देश आता जगात सर्वात तरुण देश झाला आहे.
या तारुण्यामुळे भारताकडे भरपूर मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. मात्र या देशामध्ये अशी एक अवस्था येईल तेव्हा या मनुष्यबळाचा सकारात्मक उपयोग होईल अशी योजना आखली पाहिजे एवढी दूरदृष्टी यापूर्वीच्या शासकांमध्ये नव्हती. त्यामुळे लोकसंख्या आपोआप वाढत गेली आणि ती देशाचा भार ठरली. या उलट उपलब्ध असलेले हे युवा मनुष्यबळ अधिक कुशल असावे अशी काही योजना आखली असती तर याच मनुष्यबळाच्या जोरावर आपल्या अर्थव्यवस्थेला मोठे उड्डाण घेता आले असते आणि देशाने यापेक्षा अधिक प्रगती केली असती. मात्र त्या दृष्टीने शिक्षण क्षेत्रात करावयाच्या बदलाबाबत आपल्या देशातली यापूर्वीची सरकारे उदासीन राहिली. नाही म्हणायला या नव्या पिढीला अधिकाधिक शिक्षण दिले पाहिजे एवढी एक गोष्ट पूर्वीच्या शासकांनी ताडलेली होती. मात्र तरुण पिढीला दिलेले हे शिक्षण जगाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या गरजांशी सुसंगत आहे की नाही एवढा खोलात जाऊन त्यांनी विचार केला नव्हता. त्यामुळे आज एक अशी अवस्था आली आहे की देशात सुशिक्षित तरुण खूप आहेत. परंतु त्या सुशिक्षित तरुणांपैकी केवळ २५ टक्के तरुण हे रोजगारक्षम आहेत. उर्वरित ७५ टक्के सुशिक्षित तरुणांना चांगला किंवा आपल्या शिक्षणाशी सुसंगत असा रोजगार मिळवण्याचे कौशल्य ज्ञात नाही. त्यामुळे त्यांची अवस्था पदवी आहे, नोकरीही आहे पण ती पदरात पडत नाही अशी झाली आहे.
आपल्या देशात मनुष्यबळ आहे आणि आपल्या इतिहासाची अशी साक्ष आहे की भारताने जगातल्या अनेक देशांना मनुष्यबळ पुरवलेले आहे. मात्र भारताने पुरवलेले हे मनुष्यबळ म्हणजे अंग मेहनत करणारे मजूर होते. जगातल्या काही देशांना आपण रबराचे मळे लावणारे मजूर पुरवले. अनेक देशांना उसाची लागवड करणारे मजूर पुरवले. असा मजुरांचा पुरवठा आपण करत राहिलो. थोड्याबहुत प्रमाणात अजुनही हाच प्रघात जारी आहे. मात्र मजुरांचा पुरवठा करण्याऐवजी प्रशिक्षित आणि सुशिक्षित मनुष्यबळ आपण पुरवले असते तर जगाच्या अर्थकारणावर आपली छाप पडली असती. आता नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला ही गोष्ट तीव्रतेने लक्षात आली आहे. आपल्या देशाला प्राप्त झालेल्या डेमोग्राफिक डिव्हिडंडचा फायदा घेऊन आपण सगळ्या जगाला तंत्रज्ञ, अभियंते, डॉक्टर, गणितज्ञ, संगणकतज्ञ पुरवले पाहिजेत आणि परदेशातला पैसा देशात आणला पाहिजे. वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर आपण जगाला अकुशल मनुष्यबळ न पुरवता कुशल मनुष्यबळ पुरवले पाहिजे. भारत हा मजूर पुरवणारा देश न होता इंजिनिअर्स पुरवणारा देश झाला पाहिजे.
आपल्या देशात इंजिनिअर्स आहेत. पण त्यांना रोजगार क्षमता प्राप्त करून देणारे प्रशिक्षण मिळालेले नाही. त्याचबरोबर देशात नोकर्‍या मागणारे अनेक तरुण आहेत. मात्र नोकरीची याचना न करता स्वतःचा व्यवसाय स्वतः उभा करून नोकर्‍या निर्माण केल्या पाहिजेत असा त्या तरुणांना सांगितले गेले पाहिजे आणि त्यांना स्वयंरोजगार उभा करण्याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. अशा प्रकारचे प्रशिक्षण दिले नाही तर आपला डेमोग्राफिक डिव्हिडंड मिळाला तसा निघून जाईल आणि तो ज्यावेळेस संपेल त्यावेळी आपण दरिद्री ते दरिद्रीच राहू. म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युवकांना अनेक प्रकारचे शिक्षण देणारे कार्यक्रम आखले आहेत. यावर्षी केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमाखाली दीड कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. देशाच्या इतिहासात सरकारतर्फे प्रशिक्षणाला प्रथमच एवढे महत्त्व दिले जात आहे. आता मोदी सरकारने या दृष्टीने विचार करून कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र खाते निर्माण करून त्यावर स्वतंत्र मंत्री नेमला आहे. मात्र जनतेने त्यांना प्रतिसाद देण्याची गरज आहे आणि तरुणांनी या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा फायदा घेऊन देशाच्या विकासाला आणि स्वतःच्याही विकासाला हातभार लावला पाहिजे.