मुंबई : जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आणि विशेषत: दक्षिण आशियायी राष्ट्र-समूहासाठी (सार्क) चीनच्या अर्थव्यवस्थेत झालेली घसरण हा धोक्याचा इशारा असून रिझर्व्ह बँकेकडून चिनी अर्थव्यवस्थेतील चढ-उतारांचे सूक्ष्म निरीक्षण केले जात असल्याचे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केले आहे.
राजन साऊथ एशियन असोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन संघटनांच्या गव्हर्नर्सच्या (सार्कफायनान्स) परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. दक्षिण आशियायी राष्ट्रसमूहांच्या गव्हर्नर आणि केंद्रीय वित्त सचिवांचा समावेश असलेल्या या परिषदेची सुरुवात १९८५ साली झालेली आहे.
भारतीय चलनाच्या टोकाच्या अस्थिरतेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न विनिमयातील हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँक करीत आहे.जेव्हा चलनातील अस्थिरतेचे प्रमाण आत्यंतिक असते, परकीय चलनसाठा वाढीला अनुकूलता असते अशा वेळीच विनिमयातील हस्तक्षेपाद्वारे या प्रक्रियेवर नियंत्रण राखणे साध्य होते. गतवर्षी चीनच्या आर्थिक विकासाला लागलेल्या ब्रेकमुळे संपूर्ण सार्क राष्ट्रसमूह प्रभावित झालेला असून व्यापार, पर्यटन, आर्थिक स्वयंशिस्त आणि पोस्टातील गुंतवणुकीचा वाहता प्रवाह खंडित झालेला आहे. क्षमतेपेक्षा जास्तीचे आर्थिक धाडस आणि गमावलेली आर्थिक पत अशा दुहेरी संकटांना सामोरे जाण्याची वेळ चीनवर आलेली असून बुडित कर्जाचे प्रमाण वाढल्याने या संकटांचे स्वरूप अधिक उग्र बनलेले असताना या सर्वांचा परिणाम चीनच्या शेजारील मित्रराष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांवर होणे साहजिक आहे.
महागाईचे प्रमाण रोखताना वित्तीय तूट भरून काढण्याचे आव्हानही पेलावे लागते. अशा वेळी तुम्हाला वित्तीय दृढीकरणाची गरज भासते. बँकिंग यंत्रणांचे बुडित कर्जांचे प्रमाण उणे करताना त्यांची बॅलन्स शिट स्वच्छ असणे गरजेचे आहे. गत दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ज़ीएसटी विधेयकासह बँकांच्या दिवाळखोरी प्रतिबंधक विधेयकांचे रूपांतरण कायद्यात होणे गरजेचे आहे. स्पेक्ट्रम आणि खाण उद्योगांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील पारदर्शकता तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवरील प्रमुख पदांच्या नियुक्त्या हा विषयही स्वच्छ प्रशासनाच्या दृष्टीने घ्यायला हवा, असेही राजन यांनी नमूद केले.