नवी दिल्ली – सोनभद्र जिह्यातील २५०० एकर जमीन जेपी ग्रुपला हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) अवैध ठरविली. तसेच संबंधित जमीन त्वरीत वनक्षेत्र घोषित करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्याचा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकारला दिला. याचबरोबर एनजीटीने जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू करणा-या अधिका-यांवर कारवाईचा आदेश दिला.
तत्कालीन मायावती सरकारने २००९ साली सोनभद्र जिह्यातील २५०० एकर जमीन जेपी ग्रुपला हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. तसेच जमीन देण्याच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल केले होते. त्याआधी ती जमीन उत्तरप्रदेश सिमेंट महामंडळाची होती. या महामंडळाची स्थिती खराब झाल्यानंतर ती जेपी ग्रुपने खरेदी केली होती.
जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच राज्यात सरकार बदलले. वर्तमान अखिलेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याला विरोध केला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि त्याच्या केंद्रीय अधिकार समितीने देखील पूर्ण प्रक्रिया चुकीची ठरविली. ही जमीन वनक्षेत्रातील असून ती दुसऱया कामासाठी दिली जाऊ शकत नाही असेही न्यायालयात मंत्रालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातून एनजीटीकडे हस्तांतरित झाले. एनजीटीने पर्यावरण मंत्रालय आणि राज्य सरकारची बाजू मान्य करत आता हा आदेश जारी केला. एनजीटीने जमिनीला वनक्षेत्र घोषित करण्यास सांगितले. तसेच दोषी अधिकाऱयांवर कारवाईचा निर्देश दिला.