ऑगस्टा प्रकरणात आपल्यावर पोकळ आरोप करण्याऐवजी सरकारने आपली चौकशी करावी असे आव्हान सोनिया गांधी यांनी पुन्हा एकदा दिले आहे. या प्रकरणात त्यांना या इटालीयन कंपनीकडून लाच मिळाल्याचाआरोप तर होत आहेच पण काल किरीट सोमैय्या यांनीही याआरोपाचा पुनरुच्चार केला आणि राहुल गांधी यांनाही लाच मिळाली असल्याचा नवा आरोप केला. त्यामुळे तर सोनिया गांधी यांच्या या आव्हानाला नवा रंग आला आहे. भारतीय जनता पार्टीचे नेते सत्ताधारी असल्याचे विसरून कधी कधी विरोधकांसारखे वागतात. विशेषत: कॉंग्रेसवर त्यातल्या त्यात सोनिया गांधी यांच्यावर काही आरोप करायचे असले की भाजपाच्या नेत्यांना याचा विसर पडतो की आता आपण कोणावर आरोप करण्याचे काही कारण नाही. कोणावर कसले विशेेषत: भ्रष्टाचाराचे आरोप होण्यासारखी काही स्थिती असेल तर तिचा वापर करणे आणि त्या संबंधात संदिग्ध आरोपांच्या आधारावर त्यांना संशयाच्या पिंजर्‍यात उभे करणे हे काही आपले काम नाही कारण आता आपल्या हातात सत्ता आहे तेव्हा संशयावरून आरोप करीत बसण्यापेक्षा सत्तेचा वापर करून त्यांची चौकशी करायला हवी.
ऑगस्टा हेलिकॉप्टरच्या खरेदीतील भ्रष्टाचारावर भाजपा नेते सोेनिया गांधी यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आता सोनिया गांधी काही सत्तेवर नाहीत. तेव्हा त्यांच्यावर आरोप होत असतानाही त्या चौकशी करत नाहीत असा दोषारोप त्यांच्यावर ठेवता येत नाही. चौकशी करणार्‍या संस्था आता सोनिया गांधी यांच्या हातात नाहीत तर त्या भाजपाच्या हातात आहेत. सोनिया गांधी यांनीही ही परिस्थिती पाहून भाजपाला आव्हान दिले आहे. आपल्यावर कोणी काहीही आरोप केला तरीही आपल्यावर काही परिणाम होत नाही. आपण कोणाच्याही आरोपांना घाबरत नाही. वाट्टेल ती चौकशी होऊ द्या असे त्यांनी सरकारला बजावले आहे. केवळ एवढे आव्हान देऊन कॉंग्रेसचे नेते थांबलेले नाहीत तर त्यांनी चौकशी करावी आणि तीन महिन्यात अहवाल सादर करायला सांगावे अशीही मागणी केली आहे. आता भाजपा सरकारने चौकशी केली नाही तर ती सरकारची चूक ठरणार आहे. चौकशी न करता केवळ संशयाचा फायदा घेऊन भाजपा नेते नेहमीप्रमाणे सोनिया गांधी यांना लक्ष्य करीत राहतील तर त्याचे दोन अर्थ निघतील. पहिला म्हणजे भाजपा सरकार सोनिया गांधी यांची चौकशी न करता त्यांना पाठीशी घालत आहे असा एक अर्थ काढला जाईल.
दुसरा अर्थ मात्र भाजपाच्या दृष्टीने नामुष्कीचा ठरेल. भाजपाला अधिकृतपणे चौकशी करून सत्य बाहेर काढण्यात काही रस नाही आणि केवळ इटलीतल्या एका कोर्टातला कोणी तरी केलेला मॅडम गांधी हा उल्लेख वापरून त्यांना सोनिया गांधी यांना बदनाम करायचे आहे आणि संशयाचा राजकीय लाभ घ्यायचा आहे. हा अर्थ काढला जाणे हा भाजपाच्या विश्‍वासार्हतेचा कस लावणारा ठरणारे आहे. भाजपाचे नेते केवळ आरोप करतात आणि त्यांना गांभिर्याने काही करायचे नसते असे म्हणणार्‍यांना या चौकशीच्या टाळाटाळीने वाव मिळणार आहे. भाजपाला देशवासियांना अच्छे दिन आणण्यात यश आलेले नाही. या अपयशावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजपा नेते हे नाटक करीत आहेत असाही आरोप करणे मोदी विरोधकांना सोपे जाणार आहे. ऑगस्टा प्रकरणातली काही तथ्ये सरकारने उघड केली आहेत. या प्रकरणावर बोलताना माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी आपल्या सरकारने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते असे सांगितले.
अँटनी यांना आपल्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्यावरचा आरोप फेटाळून लावण्यात या माहितीचा उपयोग झाला कारण सोनिया गांधी यांना या कंपनीकडून लाच मिळाली असती तर त्यांच्या सरकारने या कंपनीला काळ्या यादीत कशाला टाकले असते असे कोणीही म्हणणार, मात्र अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या प्रकरणाची सरकारी माहिती जाहीर करताना सोनिया गांधी यांच्या सरकारने या कंपनीला कधीच काळ्या यादीत टाकलेले नव्हते असे खात्रीने सांगितले. ही माहिती ए. के. अँटनी यांच्या युक्तिवादातली हवा काढणारा ठरला आहे. जेटली यांच्या या माहितीने अँटनी उघडे पडले आहेतच पण मोदी सरकारचीही या संबंधातल्या आरोपातून सुटका झाली आहे कारण अँटनी यांनी, आपल्या सरकारने काळ्या यादीत टाकलेल्या या कंपनीला मोदी सरकारने पांढर्‍या यादीत का आणि कसे टाकले असा सवाल खडा करून मोदी सरकारला अडचणीत आणले होते. अँटनी यांची माहिती खोटी ठरल्याने सरकारला आता सोनिया यांना घेरण्यास मुद्दा मिळाला पण सरकार त्यांना केवळ घेरणार की आपले अधिकार वापरून सोनिया गांधी यांची चौकशी करणार असा प्रश्‍न आहे. तत्कालीन नाविक दल प्रमुख ऍडमिरल त्यागी हे या प्रकरणात आरोपी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही कारण इटलीतल्या न्यायालयात तसा आरोप त्यांच्यावर त्यांचे नाव घेऊन करण्यात आला आहे. त्यांच्यामुळेच भाजपाला सोनिया गांधी यांच्यावर चिखलफेक करण्याची संधी मिळाली आहे. कारण शेवटी अशा प्रकरणातली लाच निर्णय घेणारांना दिली जात असते. यातला युक्तिवाद तर्काला धरून आहे पण सरकार केवळ तर्क करीत बसणार की चौकशी करणार हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे.