१९९१ साली भारत सरकारने समाजवादी अर्थव्यवस्थेला सुट्टी दिली आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. या घटनेला आता २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि भारतामध्ये मोठे परिवर्तन झाले आहे. त्यामुळे मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या पावशतकाचे नीट परिशीलन होऊन या परिवर्तनासुध्दा काही दोष आहेत याचा शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या २५ वर्षात भारतामध्ये अर्थव्यवहाराला गती आली कारण या परिवर्तनामुळे परदेशातल्या भांडवलाला देशात मुक्त मुभा मिळाली. जगभरातले अनेक भांडवलदार भारताची अर्थव्यवस्था कधी बदलतीय आणि भारत सरकार आपल्याला गुंतवणुकीची संधी कधी देतेय याची वाटच पहात होते. त्यांना भारत सरकारने १९९१ पर्यंत अटकाव केलेला होता. ९१ साली मात्र तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी धाडसी पावले टाकली आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये नव्या युगाची पायाभरणी केली. या नव्या अर्थव्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांची निवड केली आणि त्यांनीही मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अंमल सर्व शक्तीनिशी केला. त्यामुळे परिवर्तनाला गती मिळाली.
असे असले तरी या परिवर्तनामध्ये बरेचसे दोष आहेत. भारतामध्ये १९९१ साली ३० कोटी चांगले ग्राहक होते. ही संख्या अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढी आहे. त्यामुळे या वर्गाच्या क्रयशक्तीचा लाभ उठवून या देशात आपली उत्पादने वाढवली पाहिजेत असा विचार जगभरातले गुंतवणूकदार करतच होते. त्यांना संधी मिळाली आणि त्यांनी भारतामध्ये प्रवेशही केला. तत्पूर्वी दहा वर्षे आधी चीनमध्ये हाच प्रयोग राबवला गेला होता. परंतु तो चीनमध्ये राबवताना औद्योगिक विकासासाठी पायाभूत सोयींचा विकास व्यवस्थित केला गेला होता. कोणत्याही देशामध्ये औद्योगिक विकास करायचा असेल तर जमीन, पाणी, वीज आणि रस्ते या सोयी करणे आवश्यक असते. भारतात या सोयींचा विकास न करताच मुक्त अर्थव्यवस्था आणली गेली. त्यामुळे तिला म्हणावे तसे योजनाबध्द स्वरूप येऊ शकले नाही. भारताने ही नवी अर्थव्यवस्था नियोजनपूर्वक स्वीकारली नसून अपघाताने स्वीकारली आहे. १९९१ साली चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना एकवेळ अशी आली की भारताची परदेशी चलनाची गंगाजळी अटून गेली. जेमतेम आठवडाभर पुरेल एवढेच परकीय चलन शिल्लक राहिले आणि ही कमतरता भरून काढण्यासाठी भारताच्या रिझर्व्ह बँकेच्या ताब्यातील २०० टन सोने लंडनच्या मार्केटमध्ये गहाण ठेवावे लागले. या संकटामुळे देशात मुक्त अर्थव्यवस्था आणली गेली. ती आणण्यापूर्वी पायाभूत सोयींचा विकास करण्यास सवडच मिळाली नाही.
जेव्हा भारतात परदेशी उद्योग यायला लागले तेव्हा त्यांना पायाभूत सोयीतल्या अडचणी लक्षात यायला लागल्या आणि परकीय गुंतवणुकीला म्हणावा तसा वेग येऊ शकला नाही. त्यामुळे आपण मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली खरी पण तिची अपेक्षित गती साधता आली नाही. या विकासातला आणखी एक मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे आणि तो म्हणजे सेवा क्षेत्र कोणत्याही अर्थव्यवस्थेमध्ये आधी औद्योगीकरण होते आणि औद्योगीकरण वेगवान झाले की देशाचे उत्पन्न वाढून सेवा उद्योगाला संधी मिळायला लागते. सेवा उद्योग छान चालायचा असेल तर औद्योगीकरणाच्या माध्यमातून लोकांचे उत्पन्न खूप वाढले पाहिजे. भारतात सेवा उद्योग वाढला परंतु त्यासाठी आवश्यक असलेले औद्योगीकरणातले उत्पन्न म्हणावे तसे वाढलेच नाही. त्यामुळे सेवा क्षेत्रालासुध्दा आपोआपच मर्यादा आल्या. खरे म्हणजे भारतातले सर्वात मोठे उत्पादन क्षेत्र शेती हे आहे. परंतु शेतीचा फारसा विकास या पावशतकात झाला नाही. उद्योगामध्ये अनेक तंत्रज्ञाने अवतरली. परंतु त्यातल्या कोणत्याही तंत्रज्ञानाने शेतीच्या विकासाला गती दिलेली नाही.
तंत्रज्ञानाला वंचित असलेले हे शेती क्षेत्र वरचेवर खालावत गेले मात्र त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या ६० टक्के भारतीय लोकांना आहे त्या उत्पन्नावरच भागवावे लागले आणि त्यांचे दरडोई उत्पन्न घटले. माहिती-तंत्रज्ञानासारख्या सेवा क्षेत्राची वाढ दरसाल १५ टक्क्यांनी होत गेली पण शेतीची उत्पादन वाढ मात्र दोन ते तीन टक्क्यांच्या पुढे कधी सरकली नाही. शेतकरी ३ टक्क्यांनी श्रीमंत होत गेले आणि सेवा क्षेत्र १५ टक्क्यांनी श्रीमंत होत गेले. परिणामी या दोन क्षेत्रातील विषमतेची दरी अधिकच वाढत गेली. सेवा क्षेत्राने लोक श्रीमंत झाले परंतु त्यांच्या आणि शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात खूपच फरक पडला. हा एक मोठा दोष अर्थव्यवस्थेने निर्माण केला. मुक्त अर्थव्यवस्थेने शहरे सुधारली परंतु खेडी तेवढीच भकास झाली. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला असला तरी जुन्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेतील काही चुकीच्या संकल्पना आपण सोडल्या नाहीत. विशेषतः भांडवलदार, कारखानदार यांना कायम शोषक समजून त्यांना शिव्या देण्याची आपली सवय या २५ वर्षातसुध्दा गेलेली नाही. आपल्याला बेरोजगारी हटवण्यासाठी मुक्त अर्थव्यवस्था हवाी आहे परंतु रोजगार निर्मितीचे काम भांडवलदारच करत असतात याचे भान आपल्याला नाही. त्यामुळे अजूनही भांडवलदारांकडे समाजद्रोही घटक म्हणून बघण्याची सवय गेलेली नाही.