भारतीय संस्कृतीचे वैशिष्ट्य कोणते असे विचारल्यानंतर कुटुंब व्यवस्था असे एकच उत्तर दिले जाते. भारतातली कुटुंब व्यवस्था चांगली आहे म्हणून ही संस्कृती स्थिर आहे असे म्हणण्याकडे सर्वांचा कल असतो. पण अलीकडच्या काळात भारतातील कौटुंबिक कलह वाढत चालले असल्याचे दिसून येत आहे. मालमत्ता आणि जायदाद यासाठी भारतातील कुटुंबांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाद जारी आहेत. अशा भांडणांमध्ये एकमेकांना अद्दल घडवण्याची भाषा असते आणि त्यापोटीच हे खटले न्यायालयात नेले जातात. तिथे ते प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिले की मानसिक छळ होतो आणि कौटुंबिक स्वास्थ्य नष्ट होते. न्यायालयात पैशाचा तर चुराडा होतोच पण तरीही परस्परांना न्यायालयात खेचण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसतात. बंगळुरुच्या दक्ष या संघटनेने केलेल्या एका पाहणीत हे आढळले आहे.
या संघटनेने २४ राज्यातील १७० जिल्ह्यातील ३०५ कनिष्ठ न्यायालयातील ९ हजार ३३० एवढ्या खटल्यांचा अभ्यास केला. तेव्हा दिवाणी न्यायालयातील ६६ टक्के खटले हे जमीन आणि मालमत्ता यांच्या संबंधातील आहेत असे आढळले. दहा टक्के खटले हे कौटुंबिक संघर्षाच्या स्वरूपातील आहेत आणि आठ टक्के खटले हे पैशाच्या वसुलीच्या संदर्भातील आहेत. सोळा टक्के खटले अन्य प्रकारचे आहेत. म्हणजे न्यायालयावरील प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी करायचा असेल तर जमीन आणि मालमत्ता यांच्या संबंधातील खटले लवकर कसे निकाली काढता येतील याची एक विशिष्ट पध्दत विकसित करावी लागेल किंवा त्या संबंधात एखादा कायदा करावा लागेल.
दोन भावांमध्ये जमिनीच्या वाटणीचा वाद असेल तर जमिनीच्या मालकीचे सारे तपशील कागदोपत्रात उपलब्धच असतात. त्यासाठी कोणाला अटक करण्याची गरज पडता कामा नये. मात्र असे आढळले आहे की याही प्रकरणात अनेकवेळा प्रतिवादींना अटक केली जाते. कौटुंबिक छळाच्या प्रकरणातसुध्दा अटक केली जाते परंतु सरकारने शक्य तो आरोपींना अटक करता कामा नये यावर भर द्यायला सुरूवात केली आहे. आरोपी पोलिसांसमोर हजर राहून तपासात सहकार्य करत असेल तर तिला अटक होता कामा नये. गरज नसल्यास अटकेची कारवाई होता कामा नये. असा सरकारचा दृष्टिकोन आहे आणि दक्ष या संघटनेच्या पाहणीमध्ये अशी अनावश्यक अटक होते असे अनेक प्रकरणात आढळले आहे. अटक अनावश्यक असली तरी दोघापैकी एका भावाच्या सांगण्यावरून अटक केली जाते असे पाहणी आढळले आहे.