भारत हा भरपूर नैसर्गिक साधनसामुग्री उपलब्ध असलेला देश आहे. परंतु त्या साधनांचा कमाल वापर करण्याच्या दृष्टीने ज्या योजना आखायला हव्या होत्या त्या आखण्याच्या बाबतीत आपल्या देशात मोठे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळेच भारताचे वर्णन समृध्द साधने असूनही गरीब राहिलेला देश असे केले जाते. ही वस्तुस्थिती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर केलेल्या पहिल्याच भाषणात या गोष्टीचा प्रकर्षाने उल्लेख केलेला होता. आपल्या विकसित व्हायचे असेल तर परदेशातली गुंतवणूक आणावीच लागणार आहे. परंतु ती आणण्याआधी निसर्गाने आपल्याला काय दिलेले आहे. हेही पाहणे आवश्यक आहे. त्याबरोबर त्या साधनांचा विकास करणे हेही गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले होते. निसर्गाने भारताला तीन बाजूंनी समुद्र दिला आहे. एका बाजूला अरबी समुद्र, दुसर्‍या बाजूला बंगालचा उपसागर आणि दक्षिणेला हिंद महासागर आहे. हा हिंद महासागर दक्षिण ध्रुवापर्यंत आपलाच आहे. एवढा विस्तृत समुद्र किनारा लाभलेला देश या जगात तरी दुसरा नाही. या बाबतीत ब्राझील हा देश भारताची बरोबरी करू शकतो.
समुद्राची खोली जास्तीत जास्त ६ किलोमीटरपर्यंत असते. आपण त्या समुद्राच्या खोलीपर्यंत गेलोच नाही तर त्या खोलीवर दडलेली संपत्ती आपल्याला कशी प्राप्त होणार आहे. त्यादृष्टीने आपण फार मागे आहोत. हा तर खोलीचा विचार झाला. परंतु समुद्राच्या उपलब्धतेमुळे आपल्या देशातल्या वाहतुकीचा ताण कमी करून तो समुद्राकडे नेता येेतो. वाहतूक हा किती गंभीर विषय झालेला आहे हे सांगण्याची गरज नाही. त्यासाठी सडका कराव्या लागतात. त्यावरून वाहने धावतात आणि या वाहनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर इंधन लागते. त्यातून पर्यावरणाचे प्रश्‍न निर्माण होतात आणि इंधनाच्या वापरामुळे वाहतुकीवर खर्चही मोठा होतो. मात्र यातली शक्य असेल तेवढी वाहतूक जलमार्गाने केली तर ती स्वस्तही होते आणि तिच्यामुळे पर्यावरणाचे प्रश्‍न निर्माण होत नाहीत. रस्त्यावरच्या ज्या वाहतुकीवर चार रुपये प्रतिकिलोमीटर खर्च येतो त्याच वाहतुकीवर जलमार्गाने मात्र फक्त ५० पैसे खर्च येतो. आपल्या देशामध्ये समुद्रातून अशा प्रकारे ७ हजार ५०० किलोमीटर लांबीचा सागरी मार्ग उपलब्ध आहे. त्याशिवाय आपल्या देशातल्या नद्या जाणीवपूर्वक एखादे नेटवर्क तयार करावे अशा प्रकारे एकमेकांना जोडलेल्या आहेत. या नद्यांच्या प्रवाहातून किंवा कालव्यातून वाहतूक करायची ठरवल्यास रस्ते आणि रेल्वेवर पडणारा वाहतुकीचा निम्मा भार कमी करता येतो आणि असे १४ हजार किलोमीटर देशांतर्गत जलवाहतूक मार्ग उपलब्ध आहेत.
काल पंतप्रधानांनी सागरमाला प्रकल्पाचे उद्घाटन केले आणि या निमित्ताने देशातल्या समुद्रांचा विकास केल्यास अर्थव्यवस्थेला किती मोठा दिलासा मिळू शकतो याचे चित्र समोर आले. मात्र या मार्गांचा प्रभावी वापर व्हायचा असेल तर ठिकठिकाणची लहानमोठी बंदरे विकसित करावी लागतील. देशातील १२ बंदरांचा विकास करण्याची योजना सागरमाला प्रकल्पात आहे आणि त्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. २००० साली तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सागरमाला प्रकल्पाचा निर्णय घेतला होता. वाजपेयी यांनी देशाचा विकास घडवून आणण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर भर दिला होता. केवळ मालवाहतूक करणारा स्वतंत्र लोहमार्ग असावा म्हणजे देशातला औद्योगिक माल वेगाने वाहतूक होऊन विकास लवकर होईल अशी त्यांची कल्पना होती. त्याशिवाय देशातली चार मोठी शहरे परस्परांना जोडणारा सुवर्ण चतुष्कोन प्रकल्प सुरू केला होता. त्याशिवाय उत्तरेतल्या नद्या दक्षिणेतल्या नद्यांना जोडणार्‍या नदी जोड प्रकल्पाचाही संकल्प त्यांनी सोडला होता. त्याचबरोबर सागर मार्गांचाही विकास करण्यास सुरूवात केली होती.
वाजपेयी सरकार गेल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मनमोहनसिंग सरकारने हे सगळे प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवले. ते आता नरेंद्र मोदी सुरू करत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून काल त्यांनी जलवाहतुकीला चालना देणारा सागरमाला प्रकल्प सुरू केला. १२ लाख कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या विकासासाठी बंदरे परस्परांशी जोडणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन ही यंत्रणा स्वतंत्रपणे निर्माण करण्यात आली आहे. या सगळ्या विकासाला निश्‍चित स्वरूप देण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गाप्रमाणेच राष्ट्रीय जलमार्गाचीही योजना आखली असून राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक एक अशा नावाने १११ जलमार्ग घोषित करण्यात आले आहेत. या सगळ्या प्रयासातून आगामी दहा वर्षात १ कोटी रोजगार निर्मिती होईल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. त्यातल्या त्यात या वाहतुकीच्या नव्या पध्दतीमुळे देशाचे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर वाचणार आहे. कारण जलवाहतुकीला पेट्रोल कमी लागते. देशात वापरल्या जाणार्‍या पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये वाहतुकीवर वापरले जाणारे डिझेल ८० टक्के असते. मात्र हा इंधन तेलाचा वापर जलवाहतुकीमुळे कमी होऊन परकीय चलन बचत होणार आहे. एकंदरीत सरकारच्या या योजनेमुळे औद्याेगिक विकासाला चालना मिळणार आहे.