पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातल्या दलित समाजाच्या जीवनामध्ये नव्या पर्वाची सुरूवात करणारा स्टँड अप इंडिया हा नवा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाला किंवा योजनेला माजी उपपंतप्रधान जगजीवनराम यांचे नाव देण्यात आले आहे. भारतातल्या विविध सरकारी योजनांची नावे हा एक वादाचा विषय होऊ पाहत होता. परंतु नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सरकारच्या अनेक योजनांना कॉंग्रेसच्या नेत्यांचीसुध्दा नावे दिली आहेत. त्यामुळे कोणी वाद निर्माण करण्याची संधीच राहिलेली नाही. या योजनेला स्टँड अप इंडिया असेही म्हटले गेले आहे. तिच्यानुसार राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या प्रत्येक शाखेला वर्षातून अनुसूचित जातीच्या किमान दोघांना आर्थिक मदत करून त्यांना उद्योजक म्हणून उभे करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्याशिवाय याच पुढाकारातून महिलांनाही स्वयंरोजगारासाठी मदत करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या कल्पनेतून अशा अनेक योजना निघतात परंतु या योजना केवळ घोषणा राहत नाहीत. त्यांच्या अंमलबजावणीवर पंतप्रधान कार्यालयाची सक्त नजर असते. प्रत्येक बँक शाखा आपल्या सूचनेनुसार मदत करीत आहे की नाही यावर सरकार लक्ष ठेवणार आहे. आपल्या देशात अनुसूचित जाती आणि जमातींना नोकर्‍यांना आरक्षण आहे पण त्यानुसार या वर्गातल्या प्रत्येकाला नोकरी मिळेलच असे नक्की सांगता येत नाही. तेव्हा याच समाजातून नोकर्‍या देणाराही वर्ग निर्माण झाला पाहिजे असा मोदी यांचा अट्टाहास आहे.
या योजनेतून या समाजाची मोठी प्रगती होणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते की, देशातल्या सर्व सामान्य गरीब माणसाला मतदानाचा अधिकार मिळाला यात सारे काही आले असे समजू नका. हा मतदानाचा हक्क राजकीय लोकशाही देणारा आहे. पण लोकशाही ही केवळ राजकीय असून भागणार नाही. घटनेने दिलेला मतदानाचा हक्क राबवण्यासाठी तो सक्षम असला पाहिजे. कोणीतरी आर्थिक दबाव आणून त्याचा मतदानाचा अधिकार हिसकावून घेईल एवढा तो गरीब माणूस हतबल असून चालणार नाही. तो आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या सक्षम असला पाहिजे. त्याला समाजात प्रतिष्ठाही पाहिजे आणि त्याची आर्थिक स्थितीही चांगली असली पाहिजे. म्हणजे लोकशाही ही सामाजिक आणि आर्थिकही असते. तशी ती प्रस्थापित करण्यासाठी स्टँड अप योजना आखण्यात आली आहे.