तीन वेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकोला घटस्फोट देणार्‍या मुस्लीम नवर्‍यांना तिला पोटगी देणे बंधनकारक नाही. या मुस्लीम नागरी कायद्यातील तरतुदीवरून १९८५ सालपासून सातत्याने वाद होत आहेत. १९८५ साली इंदौर येथील शहाबानो या मुस्लीम महिलेला तिच्या नवर्‍याने तिच्या पाच मुलांसह वयाच्या साठाव्या वर्षी घराबाहेर काढले. तिला भरपाई दिली नाही, पोटगी दिली नाही. त्यामुळे ती न्यायालयात गेली. तिचा नवराही न्यायालयात आला. कुराणावर आधारलेल्या इस्लामी कायद्यानुसार घटस्फोटित बायकोला भरपाई किंवा पोटगी देणे आपल्यावर बंधनकारक नाही असा पवित्रा त्याने घेतला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा हा पवित्रा नाकारला. अर्थात न्यायालयाने इस्लामी कायद्यातली तरतूद नाकारली. त्यामुळे मुस्लीम धर्मगुरु चिडले आणि त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांची भेट घेऊन आपल्या धार्मिक कायद्यात न्यायालये हस्तक्षेप करत आहेत अशी तक्रार केली. तेव्हा राजीव गांधींनी मुस्लीम मतदारांना नाराज करायचे नाही ही भूमिका घेऊन घटना दुरूस्ती केली आणि पोटगी न देता बायकोला घटस्फोट देण्याचा मुस्लीम पुरूषांचा अधिकार अबाधित ठेवला.
राजीव गांधी यांच्या सरकारने ही घटना दुरूस्ती केली असली तरी त्या नंतरच्या अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी या घटना दुरूस्तीला न जुमानता आपल्या समोर आलेल्या खटल्यांमध्ये घटस्फोटित बायकोला पोटगी दिली पाहिजे असेच निकाल दिले. भारतात मुस्लीमांचा नागरी कायदा वेगळा आहे आणि भारतीय घटनेच्या २५ व्या कलमाने मुस्लीमांना धार्मिक स्वातंत्र्य दिलेले आहे. हे मूलभूत स्वातंत्र्य आहे तेव्हा विभिन्न न्यायालयांनी दिलेले असे निकाल हे या स्वातंत्र्याला बाधा आणणारे आहे असा कांगावा अनेक मुस्लीम धर्मगुरूंनी केलेला आहे. मात्र असा कांगावा समोर येतो तेव्हा न्यायालये याच भारतीय घटनेतलया ४४ व्या कलमावर बोट ठेवतात. या कलमाने भारतात सर्वधर्मांसाठी समान नागरी कायदा असला पाहिजे असे म्हटले आहे. परंतु हे कलम शिफारसीच्या स्वरूपाचे आहे आणि सर्वांनी एकमत करून तसेच मुस्लीमांच्या सहकार्याने समान नागरी कायदा करावा असे या कलमात म्हटले आहे. हे कलम बंधनकारक नसल्यामुळे त्याचा केवळ उच्चार केला जातो आणि स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे होत आली तरी त्या कलमातील शिफारसीनुसार समान नागरी कायदा करण्याचा विचार कोणी करत नाही. तसा विचार कोणी केलाच तर मुस्लीम धर्मगुरु हा आपल्या धर्मातला हस्तक्षेप आहे अशी तक्रार करायला लागतात.
असे असले तरी हळूहळू मुस्लीम समाजामध्ये बदल होत आहेत. नामवंत मुस्लीम बुध्दीवादी पत्रकार असगल अली इंजिनिअर यांनी या संबंधात मुस्लीम समाजातील मानसिक बदल सूचित करणारा लेख लिहिला होता. तो फार विचार करायला लावणारा आहे. मुस्लीम समाजात तलाक, बहुपत्नीत्व आणि पोटगी या संबंधातले जे नियम पाळले जातात आणि जे नियम कुराणात सांगितले आहेत असा धर्मगुरुंचा दावा असतो ते नियम कुराणात तसे नाहीतच असा इंजिनिअर यांचा दावा होता. त्यानंतरच्या काळामध्ये बर्‍याच मुस्लीम विचारवंतांनीही या गोष्टीला दुजोरा दिला आणि मुळात हे नियम कुराणातले नाहीत असे ठामपणे सांगितले. त्यामुळे हळूहळू मुस्लीम महिलांमध्ये जागृती व्हायला लागली आणि काही मुस्लीम संघटनांनी उघडपणे या जाचक नियमांच्या विरुध्द आवाज उठवायला सुरूवात केली. आज मुस्लीम समाजातला फार मोठा वर्ग या नियमांच्या विरोधात उघडपणे बोलायला लागला आहे आणि बदलत्या सामाजिक व्यवस्थेची दखल घेऊन हे नियम शिथिल केले पाहिजेत अशी मागणी करायला लागला आहे.
या नियमांमागे धार्मिक कारण सांगणार्‍यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की मुस्लीम धर्माचे संस्थापक महंमद पैगंबर यांनी कुराणात जे काही नियम सांगितले आहेत त्या नियमाबरहुकूम कोणीही वर्तणूक करत नाही. काळ बदलला, सामाजिक तत्त्वे बदलली आणि जगामध्ये अनेक बदल घडले. त्यातून जी मूल्ये समोर आली आहेत. त्यांचा विचार करून आणखी काही बदल जाणीवपूर्वक केले पाहिजेत आणि याच अनुरोधाने महिलांवर अत्याचार करणारे हे नियम रद्द केले पाहिजेत. भारतामधील महिलांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या एका आयोगानेही आपला अहवाल सादर केला असून त्या अहवालात महिलांच्या परिस्थितीचा साकल्याने विचार करून हे नियम रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. हा अहवाल केवळ मुस्लीम महिलांसाठी नाही तर एकूणच देशातल्या महिलांच्या स्थितीविषयी आहे आणि त्यामध्ये महिलांच्या प्रगतीची दिशा दाखवण्यात आली आहे. याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयासमोर पोटगीच्या संदर्भातील एका मुस्लीम महिलेचा खटला आलेला आहे आणि त्या संबंधात केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडावे अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. याचवेळी या महिला आयोगाचाही अहवाल सरकारला सादर झाला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पोटगी संबंधातील निवेदनासोबतच हा अहवालही सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करावा अशी सूचना केली आहे.