पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इसवी सन २०२२ सालपर्यंत देशातल्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याची ग्वाही दिली आहे. ही वाढ ते कशी करणार आहेत याचे तपशील अजून जाहीर केलेले नाहीत. त्यामुळे ते लोकांच्या टीकेचे लक्ष्य झाले आहेत. अर्थात पंतप्रधानांनी उत्पादन दुप्पट करण्याचे जे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे ते दिशाहीन नाही. त्यांच्या डोळ्यासमोर निश्‍चित स्वरूपाची काही उपाययोजना आहे. त्यांच्यावर टीका करणारे लोक काही ठराविक मुद्दे समोर ठेवूनच टीका करत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने शेतकर्‍यांच्या उत्पादनात वाढ करण्याचे काही ठराविक उपाय आहेत आणि तेच डोळ्यासमोर ठेवून ते मोदी सरकारला झोडपून काढत आहेत. उदा. स्वामीनाथन आयोगाने सुचवल्याप्रमाणे ५० टक्के नफा धरून हमीभाव देणे किंवा कर्जमाफी करणे. अशा ठराविक उपायांच्या पुढे त्यांच्या कल्पनेचीही मजल जात नाही. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाचा विचार काही हटके पध्दतीने करत आहेत. त्यातला पहिला उपाय म्हणजे मुळात शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे.
सेंद्रीय शेतीमध्ये उत्पादन खर्च कमी करण्याची क्षमता असते आणि एकदा उत्पादन खर्च कमी झाला की शेतकर्‍यांच्या नफ्यात वाढ होते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी सेंद्रीय शेतीवर भर द्यायला सुरूवात केली आहे. आजवरच्या कोणत्याही सरकारने या उपायावर फार लक्ष दिलेले नव्हते. दुसरी गोष्ट म्हणजे शेतीत वापरल्या जाणार्‍या युरिया खताला निमकोटेड करणे. युरियावर ही प्रक्रिया केली की युरियाची उत्पादन क्षमता ८० टक्क्यांनी वाढते. तिसरा उपाय म्हणजे जी.एम. सिड्सचा वापर. तो वाढावा म्हणून सरकारने काही उपाय योजायला सुरूवात केली आहे आणि या वर्षी बी. टी. कापसाची पिशवीची किंमत कमी केली आहे. देशात सिंचनाच्या सोयी वाढवणे या उपायाला तर काही पर्यायच नाही. परंतु त्या सोयी वाढवताना प्रगत तंत्रज्ञानावर भर देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे आणि म्हणूनच ठिबक सिंचन संचावर दिली जाणारी सबसिडी ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर आहे. अशा रितीने निरनिराळ्या पध्दतींनी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न सरकार करत आहे. देशातले प्रत्येक गाव पक्क्या सडकेने मुख्य रस्त्याला जोडणे हा सुध्दा शेतीमालाला चांगला भाव मिळवून देण्याचा एक उपाय असतो. हे सरधोपट पध्दतीने शेतीचा विचार करणार्‍या कथित तज्ञांच्या गावीसुध्दा नसते. तेव्हा या सगळ्या गोष्टींचा नीट विचार केला गेला पाहिजे.
शेती माल अधिक उत्पादित झाला की त्याच्या किंमती ढासळतात. अशावेळी तो शेतीमाल परदेशात निर्यात करणे हा प्रभावी उपाय असतो. भारतातल्या बर्‍याच शेती उत्पादनांना परदेशात चांगली मागणी आहे. परंतु ती मागणी पूर्ण करून भरपूर परकीय चलन मिळवण्यासाठी शेतीमालाची निर्यात करण्याचे धाडसी धोरण आखावे लागते. यापूर्वी सत्तेवर असलेल्या सरकारांनी तसे धाडस केले नाही. कारण शेतीमाल परदेशी निर्यात व्हायला लागला की त्याच्या देशांतर्गत किंमती वाढतात. म्हणून त्यांनी याबाबत हात आखडता घेतला आणि निर्यातीवर अनेक निर्बंध लादले. उदा. कांदा निर्यात केला जातो परंतु परदेशात ७०० डॉलर्स प्रति टन यापेक्षा अधिक भाव असेल तरच कांदा निर्यात करण्याची अनुमती असते. याला निर्यात मूल्य म्हणतात. एका बाजूला निर्यातीला परवानगी दिलेली असते. परंतु दुसर्‍या बाजूला निर्यातमूल्याची अट घालून अडचण निर्माण केलेली असते. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने निर्यात मूल्याची अट काढून टाकली आहे. त्यामुळे भारतातला शेतीमाल आता मुक्तपणे परदेशात निर्यात होणार आहे आणि तिथे मिळणार्‍या जादा भावामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.
यावर्षी आंब्याच्या निर्यातीला मोठी संधी मिळाली आहे. भारतात २ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रावर आंब्याची लागवड केली जाते आणि त्यातून २ कोटी टन आंबा उत्पादित होतो. भारताचा आंबा परदेशात निर्यात केल्यास त्याला ७० हजार रुपये टन असा सरासरी भाव मिळतो आणि हाच आंबा अमेरिकेत निर्यात केला तर अडीच लाख रुपये टन असा भाव मिळतो. आपण सार्‍या जगात आणि अमेरिकेत केवळ ४३ हजार टन आंबा निर्यात करतो. उत्पादन मात्र २ कोटी टन एवढे होते. आपल्याला अजूनही आंब्याची निर्यात दहापटींनी वाढवण्याची सरळ सरळ संधी आहे. तसा तो परदेशी पाठवला तर देशातले भाव फार वाढण्याची शक्यता नाही आणि थोडेबहुत वाढले तरी आंब्याचे भाव वाढल्याने काही आकांत उसळत नाही. उलट शेतकर्‍यांना अब्जावधी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. आपण देशामध्ये ३० जातींचे आंबे तयार करतो. त्याबाबतीत उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. त्या खालोखाल आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक यांचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात हापूस आणि केसर आंब्याचे मोठे कौतुक केले जाते परंतु त्यांच्या उत्पादनाचा ३ टक्के हिस्सासुध्दा परदेशात निर्यात होत नाही. ही निर्यात प्रचंड प्रमाणात वाढवून आपण भरपूर परदेशी चलन कमावू शकतो. केवळ आंबाच नव्हे तर सगळ्याच प्रकारच्या फळांच्या बाबतीत ही संधी आहे. मात्र आजवर त्यांच्या निर्यातीवर म्हणावे तसे लक्ष दिले गेले नाही. ते दिले गेले तर येत्या ७ वर्षात शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढणे ही काही अशक्य गोष्ट नाही.