केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी काल सोलापुरात बोलताना साखर कारखाने आणि एकूणच साखर कारखान्याशी संबंधित घटक यांना दिलासा देणारी स्वागतार्ह घोषणा केली. साखर कारखान्यांनी मळीपासून इथेनॉल तयार करण्यावर भर द्यावा असे आवाहन तर त्यांनी केलेच पण ते कोरडे आवाहन करून थांबले नाहीत तर साखर कारखान्यांनी तयार केलेले इथेनॉल ४९ रुपये प्रति लीटर या भावात खरेदी करण्याचे जाहीर आश्‍वासन त्यांनी दिले. या घोषणेच्या वेळी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष असलेले खा. विजयसिंह मोहिते-पाटील हेही व्यासपीठावर उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांना त्यांच्याच पक्षाच्या इथेनॉल विषयक धोरणाची नक्कीच आठवण झाली असेल. यापूर्वी सत्तेवर असलेल्या मनमोहनसिंग सरकारकडे श्री. विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी इथेनॉल खरेदी विषयी कितीतरी प्रयत्न केले होते. परंतु त्या सरकारने इथेनॉलच्या दराविषयी मोठाच घोळ घातला होता आणि इथेनॉल खरेदीचा दर २१ ते २३ रुपयांपेक्षा अधिक देण्यास नकार दिला होता. पण आज केंद्र सरकार ४९ रुपये दराने इथेनॉल खरेदी करत आहे.
इथेनॉलचा वापर प्रामुख्याने पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी केला जातो आणि त्यामुळे इथेनॉलच्या दरावर पेट्रोलच्या दराचा परिणाम होतो. तेव्हा पेट्रोल जेवढे महाग असेल तेवढे इथेनॉल महागात खरेदी केलेले चालते. सोनिया गांधी यांच्या सरकारच्या काळात पेट्रोलचा दर ८० रुपयांपर्यंत गेला होता त्यामुळे त्यांना इथेनॉलची खरेदी अधिक दराने करणे सहज शक्य होते. परंतु त्या सरकारने इथेनॉलला चांगला भाव देण्याबाबतीत घोळ घातला. आता पेट्रोलचे दर कमी होत असतानाही केंद्र सरकार इथेनॉलला जास्त भाव देत आहे. या मागची कारणे खूप आहेत. पेट्रोलमध्ये जेवढा इथेनॉलचा वापर जास्त होईल तेवढी पेट्रोलची आयात कमी होईल आणि तेवढे आपले परकीय चलन वाचेल. हे सरळ सरळ अर्थशास्त्र आहे. परंतु मनमोहनसिंग सरकारमध्ये पेट्रोलच्या आयातीत हितसंबंध गुंतलेल्या लोकांचा भरणा होता. त्यामुळे इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्याच्या बाबतीत ते उदासीन होते. अमेरिकेमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून शेल ऑईल तयार केले जात आहे आणि ते शेल ऑईल पेट्रोलला पर्याय म्हणून वापरले जात आहे. जगात विकल्या जाणार्‍या पेट्रोलमध्ये एकट्या अमेरिकेचा हिस्सा २३ टक्के आहे. म्हणूनच अमेरिकेने पेट्रोलला पर्याय म्हणून शेल ऑईल तयार करताच जागतिक मार्केटमधील मागणी २३ टक्के एवढी कमी झाली आणि परिणामी पेट्रोलचे दर प्रचंड प्रमाणात कोसळले.
सार्‍या जगातच पेट्रोल वापरले जाते आणि ती सर्वांचीच नित्याची गरज झाली आहे. त्यामुळे तेल उत्पादक देश श्रीमंत झाले आहेत आणि त्यांनी पेट्रोलच्या व्यापारामध्ये मनमानी करायला सुरूवात केली आहे. तिला अमेरिकेने छान उत्तर दिले आणि शेल ऑईलचा वापर वाढवला. त्या वापराने सार्‍या जगाच्या अर्थकारणामध्ये खळबळ माजली. अमेरिकेने जी गोष्ट शेल ऑईलच्या वापराने केली तीच गोष्ट भारताला इथेनॉलच्या वापरातून करता येऊ शकते. म्हणून भारत सरकारने इथेनॉलला प्रोत्साहन द्यायला हवे होते पण ते पूर्वी दिले गेले नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांचेही खूप नुकसान झाले. आता मात्र सरकार ही गोष्ट घडवण्यासाठी कटिबध्द झाले आहे आणि त्यातूनच ४९ रुपये दराने इथेनॉल खरेदी करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या काळात इथेनॉलच्या पर्यायी वापराची महती लक्षात आली होती आणि इथेनॉलची ताकद जाणवली होती. परंतु या प्रक्रियेला यूपीए सरकारच्या काळात मोठा धक्का बसला. आता मात्र त्यातून आपण सावरत आहोत.
सरकारने हे इथेनॉल ४९ रुपये दराने खरेदी करण्यामागे आणखी एक फायदा आहे. इथेनॉलपासून प्लॅस्टिक तयार केले जात आहे आणि हे प्लॅस्टिक आताच्या प्लॅस्टिकसारखे धोकादायक नाही. आपण आता जे प्लॅस्टिक वापरत आहोत ते २०-२० वर्षे कुजत नाही. त्यामुळे आपले किती नुकसान होत आहे आणि पर्यावरणाला किती मोठा धक्का बसत आहे हे अनेकवेळा सांगितले गेले आहेच. मात्र आता जे इथेनॉलपासून प्लॅस्टिक तयार होणार आहे ते प्लॅस्टिक केवळ ३ दिवसात कुजते. म्हणजे प्लॅस्टिकपासून होणारा पर्यावरणाचा र्‍हास या नव्या प्लॅस्टिकमुळे टळतो. म्हणूनच सरकार आता कामाला लागले आहे आणि इथेनॉलला चांगली किंमत देऊन पर्यावरणाचे नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न करायला लागले आहे. या सगळ्या उलाढालीत इथेनॉलला एक-दोन रुपये जास्त भाव दिला गेला तरी सरकारचे नुकसान नाही कारण या इथेनॉलपासून तयार होणार्‍या प्लॅस्टिकचा वापर वाढल्यामुळे सरकारचे पर्यावरण रक्षणावरचे कितीतरी पैसे वाचणार आहेत. तेव्हा सरकारच्या या घोषणेचे आपण स्वागत केले पाहिजे. महाराष्ट्रात साखर कारखानदारी बरीच अडचणीत आहे. नेमक्या अशा अडचणीच्या काळातच या कारखानदारीला इथेनॉलच्या या दरामुळे दिलासा मिळणार आहे. साखर कारखानदारी सुरू होऊन शंभर वर्षे उलटली पण तिला स्थैर्य मिळू शकलेले नाही. तसे ते मिळण्यास या इथेनॉल विषयक निर्णयामुळे मदत होण्याची शक्यता आहे.