उत्तराखंडमध्ये कॉंग्रेसच्या आमदारांच्या बंडखोरींमुळे तिथले सरकार अडचणीत आले आहे. हरिश रावत हे तिथले मुख्यमंत्री आहेत आणि माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांनी ९ आमदार सोबत घेऊन बंड केले आहे. ही संख्या सरकार पाडण्यास पुरेशी नाही मात्र पक्षात नाराजी आहे ही गोष्ट उघड होणार आहे. सरकार पाडायचे असते किमान एक तृतीयांश आमदार फुटून बाहेर पडायला हवे होते पण तेवढे आमदार बाहेर पडलेले नाहीत. त्यामुळे सरकार तरेल ही गोष्ट खरी मात्र ते तरावे यासाठी हरिश रावत यांना बरेच उपद्व्याप करावे लागत आहेत आणि पक्ष श्रेष्ठींना राज्यातल्या घटनांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही ही गोष्ट उघड झाली आहे. एका बाजूला कॉंग्रेसचे नेते बहुमताचे गणित जमवण्याचा प्रयत्न करत आहेत तर दुसर्‍या बाजूला भारतीय जनता पार्टी बंडखोर कॉंग्रेस आमदारांच्या मदतीने घटनात्मक पेचप्रसंगाचा वापर करून तिथले सरकार बरखास्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हा प्रकार काही केवळ उत्तराखंडातच सुरू आहे असे नाही. आसाम, अरुणाचल आणि तामिळनाडूतही पक्षामध्ये तीव्र मतभेद आहेत आणि ते प्रकटही झालेले आहेत. आता उत्तराखंडामध्ये त्याच प्रकारच्या मतभेदांचे पडसाद उमटत आहेत. या चारही राज्यांमध्ये कॉंग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींना संघटनात्मक पातळीवर अपयश आल्याचे दिसत आहे. उत्तराखंडामध्ये २०१२ साली विधानसभा निवडणूक झाली होती. तिथून पक्षात मतभेदाला सुरूवात झाली. या राज्यात कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळवता आले नाही तसे ते भाजपाला मिळाले नाही. परंतु कॉंग्रेसला भाजपापेक्षा दोन जास्त जागा मिळाल्या. परिणामी पक्षाला सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली. प्रोग्रेसिव्ह डेमोक्रेटिक फ्रंट, बहुजन समाज पार्टी आणि दोन अपक्ष अशी गोळाबेरीज करून काठावरचे बहुमत सिध्द करून कॉंग्रेसने सरकार स्थापन केले. अशा नाजूक प्रसंगात भक्कम सामाजिक आधार असलेल्या अनुभवी मुख्यमंत्र्यांच्या हाती सत्ता दिली पाहिजे आणि त्यामुळे हरिश रावत यांना मुख्यमंत्री केले जाईल अशी अपेक्षा होती. परंतु कॉंग्रेस पक्षाने त्यांच्या ऐवजी मजबूत राजकीय आधार नसलेल्या विजय बहुगुणा यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे दिली. केवळ गांधी घराण्याची असलेली जवळीक या एका आधारावर त्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला आणि सरकारची वाटचाल योग्य दिशेने होत नाही असे लक्षात यायला लागले. तेव्हा २०१४ साली नेतृत्वबदल करण्यात आला. कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी विजय बहुगुणा यांना राजीनामा द्यायला लावला आणि हरिश रावत यांना मुख्यमंत्री केले.
दोन वर्षांनी का होईना कॉंग्रेसने आपली चूक दुरूस्त केली. ही चूक दुरूस्त केली खरी परंतु ती दुरूस्त करताना नवी चूक केली. हरिश रावत यांना मुख्यमंत्री करून त्यांना आपले सरकार बनवण्यास मुक्तहस्ताने परवानगी दिली. सत्तेचे हे विकेंद्रीकरण तसे स्वागतार्ह होते कारण प्रत्येक गोष्टी पक्षश्रेष्ठींनी हस्तक्षेप केलाच पाहिजे असे नाही. त्यामुळे हरिश रावत यांना सरकार बनवण्याची अनुमती दिली हे योग्यच झाले. परंतु तसे करताना त्यांनी विजय बहुगुणा यांना नाराज करू नये अशी सूचना द्यायला हवी होती. पक्षश्रेष्ठींनी तशी दक्षता घेतली नाही आणि हरिश रावत यांनी मिळालेल्या मुक्त अनुमतीचा गैरफायदा घेऊन विजय बहुगुणा यांच्या गटाला पूर्णपणे डावलून मंत्रीमंडळ तयार केले. अशारितीने पक्षामध्ये एक गट नाराज होईल अशी तरतूद करून ठेवली. तिचेच परिणाम आता पक्षाला भोागावे लागत आहेत. तसा विजय बहुुगुणा यांचा फार मोठा गट आहे असेही नाही. परंतु काठावरचे बहुमत असलेल्या सरकारला अडचणीत आणू शकेल एवढे उपद्रवमूल्य त्यांच्याकडे आहे. त्यांना मुख्यमंत्री करणे चुकीचे होते परंतु त्या पदावरून काढल्यानंतर त्यांची अगदीच उपेक्षा करणे हेही चुकीचे होते. मात्र राज्यातल्या पक्षांतर्गत गटबाजीमध्ये तशी त्यांची उपेक्षा झाली आणि आता सरकारचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.