डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने आपल्या हातातली सत्ता जात असतानाच कार्यकाळाच्या शेवटी शेवटी एक कौतुकास्पद योजना जाहीर केली होती. दारिद्य्र रेषेखालील लोकांसाठी ही योजना होती. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना या नावाच्या या य ोजनेत वर्षाला केवळ २५ रुपये एवढा हप्ता भरून लाभधारकाला आरोग्य विमा योजनेचा लाभ मिळत होता. एवढी चांगली योजना सुरू केल्याबद्दल डॉ. मनमोहन सिंग यांचे अभिनंदनच करायला हवे होते. कारण २५ रुपयांच्या हप्त्यामध्ये योजनेशी निगडित असणार्‍या रुग्णालयात जाऊन २ लाख रुपयांपर्यंत बिल होईल एवढे उपचार घेता येत होते. म्हणजे गरिबांसाठी ही अक्षरशः पर्वणी होती. कारण एवढ्या कमी हप्त्यात एवढा मोठा लाभ देणारी योजना तोपर्यंतच्या काळात तरी कधी ऐकलेली नव्हती. गरिबांसाठी वैद्यकीय सेवा हे किती मोठे संकट असते याची कल्पना असणार्‍यांना या योजनेचे महत्त्व लक्षात येईल. अनेकदा दारिद्य्र रेषेच्या वर असलेले लोक घरातल्या एखाद्या व्यक्तीला असाध्य रोग झाला की एवढ्या मोठ्या खर्चात पडतात की त्या खर्चापोटी हे कुटुंब दारिद्य्र रेषेच्या वरून रेेषेच्या खाली येते.
माणूस आजारी पडला की वाट्टेल ते करून त्याच्यावर उपचार केलेच पाहिजेत हे तर सर्वांनाच कळते परंतु एवढा खर्च करायचा कोठून असा प्रश्‍न गरीब लोकांना पडतो. एकदा खासगी रुग्णालयात नेले की खर्चाचे आकडे फुगत जातात. ग्रामीण भागातल्या लोकांना तर हा खर्च फारच येतो. कारण त्यांना आपले गाव सोडून शहरात यावे लागते. अशा लोकांना मनमोहन सिंग सरकारची ही आरोग्य विमा योजना मोठी वरदान ठरली होती. आपल्या देशाचे दुर्दैव असे की लोक सरकार आपल्यासाठी काय योजना आखत आहे या विषयी म्हणावे तेवढे जागरुक नाहीत. त्यामुळे एवढी सवलत देणारी उपकारक योजना तिच्या अपेक्षित लाभधारकांपैकी १० टक्के लाभधारकांपर्यंतसुध्दा पोहोचलेली नाही. त्यामुळे सरकार योजना आखते आणि लोक तिच्याबाबतीत उदासीन असतात असे नेहमीच अनुभवायला येते. अगदी अलीकडच्या काळात नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अशा कितीतरी योजना जाहीर केल्या. वर्षाला केवळ १२ रुपयांचा हप्ता भरून १ लाखाचा अपघात विमा उतरवता येतो. शिवाय वर्षात केवळ ३०० रुपयांचा हप्ता भरून २स लाखांचा आयुर्विमा उतरवता येतो. अशा प्रकारचे विमे खासगी विमा कंपन्यांकडून उतवरले तर त्या विम्यांपोटी द्यावा लागणारा हप्ता १२ रुपयांच्या ऐवजी कमीत कमी २ हजार रुपये आणि २ लाखांच्या आयुर्विम्याचा हप्ता वर्षाला किमान ५ हजार रुपये एवढा द्यावा लागतो.
खासगी विमा कंपन्यांचे विमे आणि सरकारने जाहीर केलेले हे गट विमे यांची तुलना केली तर सरकारने किती मोठी सवलत दिलेली आहे याची जाणीव होते. या शिवाय अटल पेन्शन योजना, मुद्रा बँक योजना अशा कितीतरी सवलतीच्या योजना सरकारने जाहीर केलेल्या आहेत. शिवाय या योजनांच्या जाहिरातीही मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आल्या. एवढा गाजावाजा होऊनसुध्दा कित्येक लोकांना या योजना माहीतसुध्दा नाहीत. या संबंधात सहज म्हणून काही सरकारी अधिकारी आणि भाजपाचे कार्यकर्ते यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांना यातल्या एकाही सरकारी योजनेची माहिती नसल्याचे आढळले. हे दोन घटक या योजनांच्या बाबतीत फार महत्त्वाचे आहेत. कारण भाजपाचे कार्यकर्ते आपल्या सरकारची कामगिरी म्हणून या योजना लोकांपर्यंत नेऊन पोहचवू शकतात. किंबहुना पक्ष कार्यकर्ता म्हणून ते त्यांचे कर्तव्यच आहे. शिवाय सरकारी अधिकारी हे या योजनांची अंमलबजावणी करत असतात. मात्र या दोन निर्णायक घटकांमध्येच या योजनांविषयीचे प्रचंड अज्ञान आहे. मग बाकी लोकांचे तर काही विचारूच नका.
जे लोक या योजनांचे लाभार्थी होणे अपेक्षित आहे त्यांना या योजना माहीतच नसतील तर त्यांचे लाभ त्यांच्यापर्यंत कसे पोहोचणार आहेत. हा प्रश्‍न पडतो. विशेष म्हणजे या लोकांनाही त्याची काही जाणीव नाही. मात्र सरकार आपल्यासाठी काहीच करत नाही असा आरडाओरडा करणार्‍यांमध्ये तेच आघाडीवर असतात. या सरकारने त्यांच्यासाठी अजून काय करावे? सरकारने अजून काही करणे बाकी ठेवलेले नाही. मात्र सरकार आपल्यासाठी काही करत असते आणि त्याची जाहिरातही करत असते मात्र त्या जाहिराती वाचण्याची तसदी हे लोक घेत नाहीत. आता राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेमध्ये काही बदल करण्यात येत आहेत. ही योजना सगळ्या प्रकारच्या आजारांना लागू नव्हती आणि काही निवडक रुग्णालयामध्येच या योजनेखालील उपचार मिळत होते. परंतु आता अशा रुग्णालयांची संख्या वाढवण्यात येत आहे आणि बहुतेक सर्व रुग्णालयांमध्ये ती उपलब्ध व्हावी अशी तरतूद करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अखत्यारित आपल्या राज्यापुरते तरी हे बदल करण्याचे ठरवले आहे. या योजनेखाली सगळ्या प्रकारच्या आजारांवर उपचार करण्यात येत नव्हते. ९७१ आजार त्यात समाविष्ट होते. त्यातले १२२ आजार हे केवळ नावापुरतेच आहेत. त्यामुळे ते वगळून आता त्यांच्या जागी नवे १८५ प्रकारचे आजार समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. ही सगळी माहिती लोकांनी करून घेतली पाहिजे.