सध्या जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातून बर्‍याच अर्धसत्यांचा प्रचार केला जात आहे. त्यातले एक अर्धसत्य काश्मिरच्या बाबतीत आहे. भारताने काश्मीर खोरे जबरदस्तीने पादाक्रांत करून ठेवलेले आहे. असा प्रचार होत आहे. काश्मीर खोर्‍यात मुस्लीम लोक जास्त आहेत. त्यामुळे हे खोरे पाकिस्तानात जायला पाहिजे होते मात्र ते जबरदस्तीने भारतात ठेवून घेण्यात आले आहे असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. काश्मीर खोर्‍यात मुस्लीमांची संख्या केवळ जास्तच आहे असे नाही तर तिथे बहुतेक लोक मुस्लीमच आहेत. भारताचे विभाजन झाले तेव्हा मुस्लीमबहुल भागाचा पाकिस्तान निर्माण व्हावा आणि हिंदूबहुल भाग हा भारत म्हणून राहावा हे तत्त्व स्वीकारण्यात आले होते. बंगालच्या पूर्व भागात, पंजाबच्या पश्‍चिम भागात आणि त्या पलीकडच्या सगळ्या पश्‍चिम प्रदेशामध्ये मुस्लिमांची संख्या मोठी होती त्यामुळे त्या भागाचे पाकिस्तान झाले म्हणजेच पाकिस्तान एक इस्लामी देश म्हणून अस्तित्त्वात आला. त्याला अपवाद आहे काश्मीरचा. काश्मिरमधील काश्मीर खोर्‍यात मुस्लीम बहुसंख्य असूनही हे खोरे भारतात आहे. म्हणजे काश्मीरवर अन्याय झाला आहे. असा युक्तीवाद काही लोक करत आहेत आणि त्यातूनच जेएनयूमधील देशद्रोही लोकांच्या युक्तिवादाची भूरळ काही तरुण मनांना पडायला लागली आहे.
या संबंधात सांगितल्या जाणार्‍या काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ६०० संस्थाने होती. ती सगळी संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन करण्यात आली. मात्र जुनागढ, हैदराबाद आणि जम्मू काश्मीर या तीन संस्थानांची समस्या निर्माण झाली. जुनागढ आणि हैदराबाद या दोन संस्थानांचे संस्थानिक मुस्लीम होते आणि त्यांना पाकिस्तानात जायचे होते. मात्र भारत सरकारने त्यांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. संस्थानिक हिंदू आहेत की मुस्लीम आहे याला महत्त्व नाही जनता कोण आहे याला महत्त्व आहे आणि या दोन संस्थानात हिंदूंची संख्या मोठी आहे त्यामुळे ही संस्थाने भारतात विलीन केली पाहिजेत असा आग्रह धरून भारत सरकारने ही संस्थाने भारतात विलीन करून घेतली. या दोन संस्थानांमध्ये जनता कोणत्या धर्माची आहे याला महत्त्व दिले गेले. तसेच महत्त्व काश्मीरला दिले असते आणि तोच न्याय काश्मीरला लावला असता तर काश्मीर खोरे पाकिस्तानात जायला हवे होते. पण तसे न जाता ते भारतात राहिले आहे म्हणजे तिथल्या लोकांवर अन्याय झाला आहे असे जेएनयूतील काही विचारवंत आजवर सांगतही आले आहेत आणि आता तर त्यांच्या या प्रचाराला मोठा वेग आला आहे.
सकृतदर्शनी मुस्लीम असूनही पाकिस्तानात न घालणे हा काश्मीरच्या जनतेवर अन्याय झाला आहे हे म्हणणे पटू शकते परंतु हे सत्य नाही. जुनागढ आणि हैदराबाद ही दोन संस्थाने हिंदूंची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे भारतात विलीन करण्यात आली असे म्हटले तर ते अर्धसत्य ठरेल. तिथल्या लोकसंख्येत हिंदूंची संख्या जास्त आहे हे तर खरेच पण ही जनता भारतात राहण्यात उत्सुक होती हे या संस्थानाच्या भारतातील विलिनीकरणामागचे खरे कारण आहे. तेव्हा जनतेची संख्या हा निकष महत्त्वाचा नसून जनतेची इच्छा हा निकष महत्त्वाचा होता. तोच न्याय काश्मीरला लावला पाहिजे. काश्मीर खोर्‍यात मुस्लीमांची संख्या जास्त आहे परंतु ही मुस्लीम जनता पाकिस्तानात जाण्यास उत्सुक नव्हती. १९४७ साली विभाजन झाले आणि १९४८ साली पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला करून काश्मीर जिंकून घेण्याचा प्रयत्न केला. तिथले लोक पाकिस्तानात जाण्यास उत्सुक असते तर त्यांनी अशा आक्रमणाची वेळ येऊच दिली नसती. उलट पाकिस्तानी सैन्याचे स्वागत करून त्यांना आपलेसे केले असते आणि हे लोक आनंदाने पाकिस्तानात गेले असते. पण तसे झालेले नाही. कारण काश्मीरच्या मुस्लीम लोकांना पाकिस्तानात जायची इच्छा नव्हती.
स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या पूर्वीच तिथल्या जनतेची नॅशनल कॉन्फरन्स ही संघटना स्थापन झाली होती आणि तिने स्वतंत्र म्हणजे आझाद काश्मीरची मागणी केली होती. तिथला राजा हरीसिंग हाही पाकिस्तान किंवा भारत या दोन्ही देशात राहण्यास इच्छुक नव्हता. त्यालाही काश्मीर हा स्वतंत्र देश म्हणून हवा होता. मात्र एवढा लहान देश स्वतंत्र राहू शकेल का हा प्रश्‍न त्याला पडला नाही. जेव्हा पाकिस्तानने आक्रमण केले तेव्हा आझाद काश्मीर हे किती अव्यवहार्य आहे हे त्यांच्या लक्षात आले आणि घाबरून गेलेल्या राजा हरिसिंगने भारताकडे मदतीची याचना केली. भारत सरकारने राजा हरिसिंगला मदत केली परंतु ती मदत विनाअट केली नाही. भारतात विलीन होत असशील तरच संरक्षण देऊ असे बजावून सामीलनाम्यावर सही करून घेऊन मगच त्याला लष्करी मदत दिली. दरम्यानच्या काळात पाकिस्तानने एक तृतियांश काश्मीर जिंकून घेतला होता. तो पाकिस्तानकडेच राहिला आणि उर्वरित काश्मीर भारतात विलीन झाला. काश्मीरच्या मुस्लीमांना पाकिस्तानची ओढ नाहीच. तेव्हा त्यांनी भारतात राहणे हे अन्यायकारक आहे असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. परंतु सध्याच्या जेएनयूमधले डावे विचारवंत याबाबत खोटा युक्तीवाद करून भारत सरकारला आक्रमक ठरवत आहेत.