देशातल्या पाच राज्यात विधानसभा निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. यातल्या आसाम वगळता अन्य कोणत्याही राज्यांत भाजपाचे काही स्थान नाही. त्यामुळे तिथे भाजपाला काहीही गमवायचे नाही पण तरीही पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेच्या जोरावर तिथे भाजपाला किती शिरकाव करता येतो याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिली आहे. अपवाद केवळ आसामचा. आसामात भाजपाला सत्ता मिळेल का असा प्रश्‍न विचारला जावा इतके भाजपाला तिथे स्थान आहे. तसे तर जम्मू काश्मीर आणि हरियाणा याही दोन राज्यात भाजपाला फारसे प्रभावी स्थान नव्हते पण पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या प्रभावाने या दोनही राज्यात भाजपाने सत्ता मिळवली आहे. आसामात भाजपा आणि कॉंग्रेसचा चांगलाच सामना होईल असे चित्र निदान आज तरी दिसायला लागले आहे. तामिळनाडू, केरळ, प. बंगाल आणि पुडुचेरी या चार राज्यात तिथल्या प्रादेेशिक पक्षांचे वर्चस्व असल्याने ते आता कितपत कायम राहते आणि त्यांना धरून नवी समीकरणे कशी साकार होतात याचीही उत्कंठा लागली आहे.
प. बंगालमध्ये तुफान रंगत येणार आहे आणि तिथे मोठा रक्तपातही होण्याची चिन्हे आहेत. बंगाल आणि केरळ या दोन राज्यांत डावी आघाडी शक्तीमान आहे आणि याच दोन राज्यांत हिंसाचाराची शक्यता आहे. जिथे डाव्या आघाडीचे लोक असतात तिथेच मारामार्‍या का होतात हा विचार करायला लावणारा प्रश्‍न आहे. बंगालात डाव्या आघाडीने सलग सात निवडणुका जिंकल्या होत्या पण २०११ साली तृणमूल कॉंग्रेसने माकपाच्या ३४ वषार्र्ंच्या सत्तेला सुरुंग लावून सत्ता हस्तगत केली. ती आता ममता बॅनर्जी यांना राखता येईल की नाही याचा निकाल आता लागेल. ममता बॅनर्जी यांचा प्रभाव वाढला आहे आणि डाव्या आघाडीचा प्रभाव आणखी कमी झाला आहे. आता तर डाव्या आघाडीवर आपण वर्षानुवर्षे ज्या कॉंग्रेस पक्षाच्या विरोधात लढत आलो त्या कॉंग्रेस पक्षाशीच युती करण्याची वेळ आली आहे. कॉंग्रेसचे नेतेही गरजू आहेत.त्यांच्याही मनात डाव्या आघाडीशी युती करावी असाच विचार बळावत असून काही नेत्यांनी सोनिया गांधी यांच्याकडे तशी मागणी केलेली आहे. या आघाडीबाबत डाव्या आघाडीत मतभेद आहेत. माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी कॉंग्रेसशी युती व्हावी अशी भावना जाहीर सभेत व्यक्त केली आहे पण पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी बंगालात कॉंग्रेसशी युती होणार नाही असे जाहीर केले आहे. बंगालात भाजपाला फार आशा नाहीत. कारण तिथे आधीच तीन पक्ष आहेत. पण काही जिल्ह्यात भाजपाला काही जादा मते मिळतील अशी आशा वाटते.
तामिळनाडूतले राजकारण द्रमुक (करुणानिधी) आणि अण्णाद्रमुक(जयललिता) या दोन पक्षांतच खेळले जात आहे. गेल्या ३० वषार्ंंपासून राज्यात याच दोन पक्षांना आलटुन पालटून सत्ता मिळत आली आहे. सध्या जयललिता मुख्यमंत्री आहेत. करुणानिधी आता खूपच वृद्ध झाले आहेत. त्यामुळे ते पुरेशा जोमाने राजकारण करीत नाहीत. त्यांचा मुलगा एम. के.स्टॅलिन याने पक्षाचे नेतृत्व हाती घेतले आहे पण तो जयललिता यांना फार मोठे आव्हान देऊ शकणार नाही. कॉंग्रेसची अवस्था फार चांगली नाही. २२४ आमदारांच्या या विधानसभेत कॉंग्रेस कडे केवळ पाच जागा आहेत. आणि असा हा विकलांग पक्षही दुभंगला आहे. पूर्वीही १९९० च्या दशकात अशीच फूट पडून जी. के.मूपनार यांच्या नेतृत्वाखाली तामिळ मनिला कॉंग्रेस पार्टी हा पक्ष स्थापन करण्यात आला होता. पी. चिदंबरम याच पक्षात होते. नंतर हा पक्ष कॉंग्रेसमध्ये विलीन करण्यात आला पण आता पुन्हा एकदा मूपनार यांच्या चिरंजीवांनी पक्ष फोडला आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस ही राज्यातली प्रभावी शक्ती राहिलेला नाही.
भाजपाला या राज्यात काय करता येईल यावर विचार केला जात आहे पण त्यात दोन अडचणी आहेत. एक तर भाजपाची या राज्यातली प्रतिमा उत्तरेतला पक्ष अशी आहे. ती काही प्रमाणात पुसून काढण्याचे काम मोदींंच्या लोकप्रियतेने होईल असे काही लोकांना वाटते कारण सध्या राज्यात भाजपा आणि मोदी यांची लोकप्रियता वाढत आहे. तामिळनाडूतले राजकारण व्यक्तिकेन्द्रित आहे. करुणानिधी आणि जयललिता यांच्याइतक्या लोकप्रियतेचा नेता भाजपाने पुढे केला तरच भाजपाला या लोकप्रियतेचा फायदा घेता येईल. या संदर्भात चित्रपट अभिनेता रजनीकांत याचे नाव घेतले जात आहे. राज्यात अधुन मधून रजनीकांत याच्या भाजपा प्रवेशाच्या बातम्या येत असतात पण अजून त्याच्या मनाची तयारी झालेली दिसत नाही. तामिळनाडू आणि प. बंगालात भाजपाला फार आशा नाहीत याचे एक कारण असे की, केवळ मोदी लाट आली म्हणजे यश मिळत नसते. त्यासाठी त्या राज्यात पक्षाची संघटना असली पाहिजे. आसामात तशी संघटना आहे. म्हणून भारतीय जनता पार्टी तिथे कॉंग्रेसला चांगलीच झुंज देईल असे दिसते. आसामात २००१ साली कॉंग्रेसने आसाम गण परिषदेकडून सत्ता हिसकावून घेतली. तेव्हापासून सलग तीन निवडणुका जिंकल्या. आता चौथीही निवडणूक जिंकू असा विश्‍वास कॉंग्रेसच्या नेत्यांना वाटत आहे पण हा विश्‍वास अनाठायी आहे.