घोषणांना आवर घालायला हवा

जनतेने अशा प्रसंगी दोन्ही पैकी कोणत्याही पक्षाला न वाहिलेल्या कोणातरी नि:पक्षपाती व्यक्तीची प्रतिक्रिया ऐकावी. तशी ती ऐकायची तर असेही लोक कमीच दिसतात. वृत्तवाहिन्यांवर चर्चांचे रतीब घालणारे अभ्यासक तर राजकीय पक्षांपेक्षाही अधिक अहमहमिकेने बोलत असतात. खरे तर तंडत असतात. मग आपण जनतेसाठी सादर झालेला अर्थसंकल्प चांगला की वाईट हे ठरवायचे ते कशाच्या आधारावर ? काही वेळा असे वाटते की, नकोच कोणावर विसंबून रहायला. आपण स्वत:च तपासून पाहू या की हा अर्थसंकल्प चांगला आहे की वाईट? पण प्रश्‍न निर्माण होतो की, आपण काही अर्थतज्ञ नाही मग आपण चांगले की वाईट हे ठरवणार कसे? खरे तर असा काही प्रश्‍न पडण्याचे कारण नाही. चचार्र्ंचे रतीब घालणारे तरी कोठे तज्ञ असतात ? त्यातले कितीतरी कथित तज्ञ केवळ तज्ञ असल्याचा आव आणत असतात आणि दाढी, जाकीट अशा अवतारातून तो आव अधिक पक्का करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. वास्तविक अंदाजपत्रकाचे परीक्षण फार सोपे असते. आपण या देशाचे मालक आहोत. पण आपल्या मालकीच्या पैशाची व्यवस्था लावण्यास आपल्याला वेळ नाही म्हणून आपण आपल्या कारभार्‍याला पैशाची व्यवस्था लावायला लावत असतो. अशा प्रसंगी मालक जसा हिशेब तपासेल तसा आपण हा आगामी वर्षातला आय व्ययाचा हिशेब तपासायचा असतो.

त्यासाठी फार अर्थशास्त्र वापरायची गरज नाही. हा हिशेब आपण कॉमन सेन्सनेही तपासू शकतो. वर्षात पैसा कोठून येणार आहे आणि आपला हा कारभारी त्याची विल्हेवाट नेमकी कशी लावणार आहे याचा आपल्याला चाखाचोळा घ्यायचा आहे. सरकारची कामे कोणती असतात ? त्याने देशातल्या गरीब जनतेला काही सवलती दिल्या पाहिजेत. त्यातल्या त्यात माणसाच्या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी त्याने किती पैसे राखून ठेवले आहेत हे पाहिले पाहिजेे कारण आपल्या देशात अजून गरिबी आहे आणि गरिबांना अन्न,वस्त्र आणि निवारा या तीन गरजा भागवता येत नाहीत. आता आरोग्य आणि शिक्षण याही दोन गरजांचा समावेश मूलभूत गरजांत केलेला आहे. तेव्हा २०२२ सालपर्यंत सर्वांना घरे मिळतील असे सरकारने म्हटले आहे. हा पुढचा वायदा विचारात न घेता आपण या कामासाठी यंदा किती पैसे दिले जाणार आहेत हे पाहिले पाहिजे. या साठी चांगला पैसा राखूून ठेवला आहे. आरोग्याच्या बाबतीत एक फार मोठा क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे प्रत्येक कुटुंबाचा एक लाखाचा आरोग्य विमा उतरवण्याचा. हा निर्णय फार चांगला आहे.

सरकार शिक्षणावर चांगला पैसा ठेवला म्हणते पण तो पैसा उच्च शिक्षणासाठी असतो. ज्या समाज घटकातली मुले अजूनही शिक्षणापासून वंचित आहेत त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी फार पैसाही ठेवला जात नाही आणि या मुलांच्या समस्येवर फार विचारही होत नाही. खरा अर्थसंकल्प कोणता ? ज्यात अर्थव्यवस्थेसमोरच्या ज्वलंत समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जातो तो. आपल्या देशात औद्योगीकरण झाले खरे पण अजूनही वारंवार असे सांगितले जाते की जोपर्यंत पायाभूत सोयी होत नाहीत तोपर्यंत औद्योगी करणाला वेग येणार नाही. तेव्हा ज्या अर्थसंकल्पात या सोयी वाढवण्यावर भर दिला जातो तो अर्थसंकल्प चांगला. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या सोयींवर फार लक्ष दिले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा हा भाग स्वागतार्ह आहे. आपल्या देशातला सर्वात मागे पडलेला पण संख्येने सर्वात जास्त असलेला वर्ग म्हणजे शेतकरी. त्याची आजवर सर्वांनीच उपेक्षा केली आहे. या सरकारलाही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमुळे शेतीकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या टीकेला तोंड द्यावे लागत आहे. पण सरकार याबाबत सावध झाले आहे आणि अंदाजपत्रकात त्याने शेतीसाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. त्या सगळ्याच फार पुरेशा आहेत असे नाही पण पूर्वीच्या सरकारपेेक्षा अधिक आहेत. पण सरकारने २०२० पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. अशा घोषणांबाबत सरकारने सावध राहिले पाहिजे. कारण सरकारची कितीही सदिच्छा असली तरी पाच वर्षात शेतकर्‍याला दुपटीने श्रीमंत करणे हे काही व्यवहार्य नाही. ते सरकारच्या हातातही नाही. निसर्गाच्या हातात आहे हे सरकारने लक्षात ठेवले पाहिजे.