गतवर्षी उत्तर प्रदेशच्या दादरी येथे एका मुस्लीम व्यक्तीची हत्या झाली आणि त्याचे पडसाद पूर्ण देशभर उमटले. खरे म्हणजे तो उत्तर प्रदेशातला प्रश्‍न होता आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न म्हणून त्याची जबाबदारी उत्तर प्रदेशातल्या समाजवादी पार्टीच्या अखिलेश सिंग यांच्या सरकारची होती. परंतु ती गोष्ट दडवून ठेवून देशातल्या समाजवादी आणि साम्यवाद्यांनी त्या मुस्लिमांची हत्या ही केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारची आहे असा खोटाच प्रचार करून मोदी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी बिहार विधानसभेच्या निवडणुका होत होत्या आणि तिथे नितीशकुमार आणि मुलायमसिंह यादव यांच्या युतीने नरेंद्र मोदी यांच्या प्रभावासमोर मोठे आव्हान उभे केले होते. त्यांच्या या प्रयत्नाला डाव्या चळवळीतल्या पत्रक बहाद्दरांची मदत झाली आणि तिथे लालू-नितीश सरकार सत्तेवर आले. देशात नरेंद्र मोदी यांची असहिष्णू राजवट असल्याचा अतिरेकी प्रचार या युतीला उपयुक्त ठरला. त्यामुळेच बिहार निवडणुका संपताच हा प्रचारही थंड झाला आणि कथित असहिष्णूतेवरून राजीनामा देण्याची मोहीमही शांत झाली.
या मोहिमेमागचा ढोंगीपणा आता उघड व्हायला लागला आहे. कारण या लोकांना निष्पाप लोकांचे बळी, असहिष्णूता किंवा लोकशाही परंपरा यांच्याविषयी खरोखर काही देणेघेणे नाही. खरे म्हणजे बिहार निवडणुकीपेक्षाही आताचे वातावरण अधिक असहिष्णू झाले आहे आणि त्यात डाव्या चळवळीत असलेल्या पक्षांची असहिष्णूताच अधिक तीव्रतेने प्रकट होताना दिसत आहे. या संबंधात दोन घटनांचा उल्लेख करावा लागेल. केरळमधील कन्नूर जिल्ह्यात कम्युनिष्ट पार्टीच्या १५-२० गुंडांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांची त्यांच्या आईवडिलांसमोर भेदम मारहाण करून हत्या केली. कन्नूर जिल्हा हा राजकीय हत्यांसाठी प्रसिध्द आहे. तिथे कम्युनिष्ट कार्यकर्ते संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या करतात. एवढेच नाही तर कम्युनिष्ट पार्टीतील दोन गटातही तिथे हाणामार्‍या होतात. पक्षाची विचारांची लाईन सोडून वेगळा विचार करण्याची हिंमत कोणा साम्यवादी कार्यकर्त्याने केली तरी त्याची दुसर्‍या गटातल्या साम्यवाद्याकडून हत्या केली जाते. संघाच्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांना तर तिथे जीव मुठीत धरूनच काम करावे लागते. मात्र आजपर्यंत कोणाही पुरस्कारवीराने तिथल्या संघ कार्यकर्त्याच्या जीवाला असलेल्या धोक्याचा उल्लेखही केलेला नाही आणि त्यासाठी राजीनामाही दिलेला नाही. ज्या असहिष्णूतेमध्ये संघाचा कार्यकर्ता मारला जातो ती असहिष्णुता त्या बुध्दीवाद्यांना असहिष्णुता वाटत नाही.
याचवेळी दिल्लीमध्ये कम्युनिष्ट पार्टीच्या एका कार्यकर्त्याला भाजपाच्या आमदाराने न्यायालयाच्या परिसरातच बेदम मारहाण केली. पत्रकाराने या आमदाराला गाठले आणि त्यांनी ही मारहाण का केली असा प्रश्‍न केला. तेव्हा भाजपाच्या आमदाराने सांगितले, हा कम्युनिष्ट पार्टीचा कार्यकर्ता हिंदुस्थान मुर्दाबादची घोषणा देऊन माझ्या अंगावर धावून येत होता. अशावेळी मी त्याच्या थोबाडीत मारावी की त्याची पूजा करावी? भाजपा आमदाराच्या या उत्तरावरून आता माध्यमांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. या तरुण कार्यकर्त्याने कसल्याही घोषणा दिल्या असल्या आणि कितीही आक्षेपार्ह वर्तन केले असले तरी त्याला शिक्षा करण्याचा अधिकार त्या आमदाराला नाही. शिक्षा करणे हे न्यायालयाचे काम आहे. तेव्हा या कम्युनिष्ट कार्यकर्त्यांच्या देशविरोधी घोषणांमुळे कितीही राग आला असला तरी या आमदाराने त्याला मारायला नको होते. तर त्याच्याविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करायला हवी होती. कायदा हातात घेऊन या आमदाराने स्वतःच त्या कार्यकर्त्याला शिक्षा केली ही असहिष्णुता आहे असे डाव्या चळवळीतील सर्व लोकशाहीवादी विद्वान मंडळींचे म्हणणे आहे.
आता पुन्हा एकदा आपण केरळातील कन्नूरमधल्या घटनेकडे वळू तिथे झालेली संघ कार्यकर्त्याची हत्या ही सगळ्या कम्युनिष्ट कार्यकर्त्यांनी मिळून केलेली आहे आणि ती राजकीय स्वरूपाचीची आहे. असे रा. स्व. संघाचे म्हणणे आहे. परंतु साम्यवादी नेते प्रकाश कारत यांनी ही हत्या राजकीय नसल्याचे स्पष्ट केले आहे आणि आपल्या पक्षावरचा आरोप फेटाळला आहे. संघ कार्यकर्त्याची ही हत्या मुलीच्या छेडछाडीवरून झाली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे आणि ही मारहाण आणि हत्या त्यातूनच घडली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दिल्लीत वकिलाने साम्यवादी कार्यकर्त्याला मारहाण केली ती मारहाण म्हणजे कायदा हातात घेणे आहे असा युक्तिवाद करणारे प्रकाश कारत हाच न्याय केरळमधल्या आपल्या कार्यकर्त्याला लावत नाहीत. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केेलेली मारहाण ही छेडछाडीवरूनच आहे असे वादासाठी मान्य केले तरी छेडछाडीच्या गुन्ह्यावरून शिक्षा करणे हे पोलिसांचे आणि न्यायालयाचे काम आहे. तिथे त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेतला आहे. प्रकाश कारत दिल्लीतल्या भाजपाच्या आमदाराला कायदा हातात घेतल्याबद्दल ताबडतोब अटक करावी अशी मागणी करतात परंतु केरळमधल्या कायदा हातात घेणार्‍या आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्याची मागणी ते करत नाहीत. छेडछाडीवरून शिक्षा करण्याचा अधिकार घटनेने जणू त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाच दिलेला आहे असे त्यांचे म्हणणे दिसत आहे.