नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कर्ज बुडवणा-या बडया कॉर्पोरेट कंपन्यांची गंभीर दखल घेतली असून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला ५०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कमेचे कर्ज थकवणा-या कंपन्यांची तसेच ज्या कंपन्यांना कर्जाची पूर्नबांधणी करुन देण्यात आली आहे त्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोणत्याही मार्गदर्शक तत्वांच पालन न करता तसेच थकीत कर्जाची वसुली करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसताना इतके कर्ज कसे मंजूर करण्यात आले त्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला हवी आहे. आरबीआयला प्रतिज्ञापत्राव्दारे माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती जी.एस.ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले. कर्ज थकबाकीदारांची यादी बंद पाकिटातून देण्यास सांगितले आहे. बुडीत कर्जामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची तिमाहीत झालेली बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.