भारतात सध्या एका नव्या चर्चेला प्रारंभ झाला आहे. ती आहे आरक्षणाबाबतची. भारतीय घटनेने अनुसूचित जाती जमातीसाठी शासकीय नोकर्‍यांत आरक्षण ठेवण्याची जशी तरतूद केली आहे. तशीच आता खासगी क्षेत्रातल्या नोकर्‍यांतही करण्यात यावी अशी चर्चा सुरू झालेली आहे. डॉ. मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान असताना या चर्चेला सुरूवात झाली होती आणि मनमोहनसिंग सरकारने खासगी क्षेत्रात आरक्षण ठेवण्याचा विचारही सुरू केला होता. परंतु त्यांनी या बाबतीत फार गतीने निर्णय घेतले नाहीत. कारण आरक्षण हा मोठा हितसंबंधांचा मुद्दा असतो. आरक्षणात अनुसूचित जाती जमाती आणि अन्य मागासवर्गीयांचे हित गुंतलेले असते तर त्यांना तसे आरक्षण मिळू नये यात उच्चवर्णीयांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. शिवाय ज्या खासगी उद्योगपतींनी हे आरक्षण द्यायचे आहे ते उद्योगपतीच मुळात आरक्षणाच्या विरोधात असतात. त्यामुळे असा एखाद क्रांतीकारक कार्यक्रम पुढे आला की त्याच्या बाजूने आणि विरोधात मोठ्या अहमहमीकेने मते मांडली जातात.
कोणत्याही राजकीय पक्षाला कोणत्याही समाज घटकाला दुखवून चालत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस किंवा भाजपासारखे राजकीय पक्ष कोणाचे हितसंबंध न दुखवण्यास प्राधान्य देतात आणि असे सामाजिक कार्यक्रम मागे पडतात. मनमोहनसिंग सरकारने हा प्रस्ताव मागे टाकला असला तरी नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने, त्यांना देशाचे खरेच हित साधायचे असेल तर खासगी क्षेत्रात आरक्षणाच्या तरतुदी केल्या पाहिजेत. सरकारने असे काही धाडस केलेच तर आरक्षण विरोधकांचा मोठा विरोध त्याला होईल पण त्याची पर्वा न करता मोदी सरकारने खासगी क्षेत्रात आरक्षण धोरण राबवलेच पाहिजे. कारण त्यातच देशाचे आणि समाजाचे हित आहे. मुळात काही लोकांचा आरक्षण या तत्त्वालाच विरोध असतो. आरक्षणामुळे गुणवत्ता मारली जाते असा प्रचंड मोठा गैरसमज या मंडळींनी निर्माण करून दिलेला आहे. त्यामुळे कोणत्याच क्षेत्रात आरक्षण नको असा त्यांचा आग्रह असतो. तो कसल्याही अभ्यासावर आधारलेला नसतो. गुणवत्ता आणि दर्जा या विषयीच्या अतार्किक कल्पना त्यांच्या मनात असल्यामुळे ते सरसकट आरक्षण आणि गुणवत्ता मारली जाते अशी विधाने करतात आणि आरक्षणाने देशाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. असा प्रचारही करत राहतात. आरक्षण नावाची गोष्ट हटवली तरच देश प्रगती करणार आहे असाही सिध्दांत या अर्धवट शहाण्या लोकांकडून मांडला जातो परंतु तो फार उथळपणाचा असतो आणि त्यामागे मागासलेल्या समाजाविषयी तिडीक असते.
तेव्हा मुळात ज्यांना आरक्षणाचे तत्त्वच मान्य नाही त्यांच्या विरोधाचा विचार करण्याची गरज नाही. आरक्षण हे रक्तविहिन सामाजिक क्रांतीचे साधन आहे ही डॉ. आंबेडकरांची कल्पना समजून घेण्याची त्यांच्यातच कुवतच नाही. त्यामुळे त्यांचा हा विरोध असतो. परंतु आरक्षण हे सामाजिक अभिसरणाचे एक साधन आहे. परंतु सध्या ज्या पध्दतीचे आरक्षण देण्यात आलेले आहे त्यामध्ये हे अभिसरण पुरेशा प्रमाणात होण्याची क्षमता नाही. सरकारी आणि निमसरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण आहे परंतु तेवढ्या आरक्षणाने सार्‍या मागास समाजाचे कल्याण होणार नाही. किंबहुना या नोकर्‍या मिळवण्याची पात्रता असणार्‍या मागासवर्गातील तरुणांपैकी फार कमी तरुणांना या नोकर्‍या मिळू शकणार आहेत. या समाजातले तरुण आता भरपूर शिक्षण घेत आहेत आणि आपल्याला आरक्षणाचे लाभ मिळून नोकर्‍या मिळतील अशी आशा त्यांना वाटत आहे. मात्र आपल्या पैकी बहुसंख्य तरुण आरक्षणाच्या तरतुदीतून नोकर्‍या मिळवू शकत नाही हे त्यांच्या लक्षात येत जाईल. तसे त्यांच्यात मोठे नैराश्य पसरेल आणि त्याचा परिणाम सामाजिक शांततेवर होईल.
शासकीय किंवा निम शासकीय क्षेत्रातील नोकरी फार कमी तरुणांना मिळते. परंतु तिच्यामुळे बाकीच्या तरुणांचा विश्‍वास वाढतो. शिक्षण आणि आरक्षण यामुळे आपल्यालाही संधी मिळेल. अशी खात्री त्याला वाटायला लागते. परंतु या खात्रीनुसार प्रत्यक्ष नोकरी मिळाली नाही तर तो निराश होतो. सध्या शासकीय नोकर्‍या कमी होत चालल्या आहेत. कारण शासकीय कामाचे संगणकीकरण होत चालले आहे. शिवाय सरकारची धोरणे खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची असल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातले उद्योगसुध्दा बंद होत आहेत. त्यामुळे मागासलेल्या तरुणांच्या आरक्षणाच्या संधी कमी होत चालल्या आहेत. दुसर्‍या बाजूला खासगी क्षेत्रात रोजगार संधी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होत आहेत. तेव्हा शिक्षण घेऊन पुढे जाणार्‍या मागासवर्गीय मुलांना आणि तरुणांना जर आर्थिकदृष्ट्या संपन्न बनवायचे असेल तर त्यांना खासगी क्षेत्रातसुध्दा आरक्षणाच्या सवलती दिल्याच पाहिजेत. या संबंधात काही कायदा करण्याचा प्रयत्न केला. तर कायद्याच्या अडचणी येतील हे खरे पण त्या अडचणी घटना बदल करून दूर केल्या पाहिजेत. केवळ मूठभर नोकर्‍या देऊन मागासवर्गीयांना आरक्षण दिल्याचा आव आणून त्यांना भुलविण्याचे दिवस आता संपत आहेत. त्यांच्या आकांक्षा वाढत आहेत. त्या वाढल्या पाहिजेत आणि त्यांच्या आकांक्षांना प्रतिसाद मिळालाच पाहिजेत तरच खर्‍या अर्थाने समरस समाज निर्माण होणार आहे.