पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्याबरोबर आपल्या मंत्रिमंडळामध्ये उद्योजकता विकास हे स्वतंत्र खाते निर्माण तर केलेच पण त्याला स्वतंत्र कार्यभार असलेला राज्यमंत्रीपदाचा अधिकार असलेला मंत्री दिला. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उद्योजकतेला एवढे महत्त्व दिले गेले. त्या पाठोपाठ या खात्याने देशामध्ये १२ कोटी तरुणांना उद्योजकता विकास प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून घडवण्याचा मोठा कार्यक्रम हाती घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाती घेतलेली ही मोहीम ही केवळ वरवरची आणि दिखावू नाही. तिच्या मागे फार सखोल विचार केला गेलेला आहे. देशाचा विकास चार-दोन उद्योगपती करू शकत नाहीत. लहान मोठे असंख्य उद्योगपती उभे राहिले पाहिजेत. त्यांनी नवनव्या कल्पना राबवल्या पाहिजेत. विशेषतः नवी तंत्रज्ञाने विकसित केली पाहिजेत. तरच देशाचा विकास होतो. केवळ परदेशी गुंतवणूक आकृष्ट केली म्हणून आणि मोठे कारखाने काढून रोजगार निर्मिती केली म्हणून देश मोठा होत नसतो. देशाच्या विकासाचा पाया असंख्य उद्योजकांच्या धडपडीतून घातला जात असतो. त्यांच्या धडपडीला सरकारचेही मोठे सहकार्य हवे असते.
आपल्या देशाला निसर्गाने काही देणग्या दिलेल्या आहेत. त्यात आपल्या देशातल्या तरुणांची बुध्दिमत्ता आणि त्यांची संशोधक बुध्दी याही दोन देणग्यांचा समावेश आहे. या मुलांची संशोधक बुध्दी आणि त्यांच्या संशोधनातून निपजलेल्या तंत्रज्ञानाला उद्योगाचे स्वरूप देण्यासाठी मिळण्याची आवश्यकता असलेला पाठिंबा यातूनच देशाचा औद्योगिक विकास साकार होत असतो. म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशा नव्या उद्योगांकरिता स्टार्टअप इंडिया हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाला अनेक अंगांनी मदत, सहकार्य आणि पाठिंबा मिळण्याची गरज आहे. भारत देश स्वतंत्र झाला तेव्हा अन्नधान्याच्या बाबतीत तो स्वावलंबी नव्हता. स्वातंत्र्यानंतरची २५ वर्षे होईपर्यंत आपल्या देशाला धान्यासाठी परकियांपुढे हात पसरावा लागत असे. परंतु हरित क्रांतीने ही नामुष्की टळली आणि आपला देश आता मुख्य धान्यांच्या बाबतीत तरी स्वावलंबी झाला आहे. एवढेच नव्हे तर तो धान्य निर्यातही करायला लागला आहे. मात्र ही प्रगती करण्यासाठी केवळ शेतकर्‍यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत. तर शेतकरी, संशोधक, तंत्रज्ञ यांच्याशी संबंधित मंत्रालये, खत मंत्रालय, जलसंसाधन मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालय या सर्वांचा समन्वय साधला गेला आणि तो साधून कृषी मंत्रालयाने हरित क्रांती घडवली. असाच एकात्मिक प्रयत्न स्टार्टअपच्या बाबतीतसुध्दा होण्याची गरज आहे. कारण स्टार्टअप उद्योगातून रोजगार निर्मिती करण्यासाठी अनेक मंत्रालयांना काम करावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने त्या दृष्टीने एक नवे पाऊल टाकले आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाने काल राज्य नावीन्यता परिषद ही नवी यंत्रणा उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव हे तिचे अध्यक्ष असतील आणि परिषदेचे सहअध्यक्ष म्हणून नामवंत शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर हे काम पाहतील. या नावीन्यता परिषदेमध्ये राज्यातल्या नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा शोध घेतला जाईल आणि अशा नवीन कल्पनांना तंत्रज्ञानाची जोड देऊन त्यांचे रुपांतर उद्योगात कसे करता येईल यासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्याच बरोबर अशा उद्योगांना अर्थसहाय्य मिळावे म्हणून अर्थखातेही कामास लागेल. ही नावीन्यता आणि संशोधक बुध्दी मुलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असते म्हणून तिचा शोध घेण्याकरिता शिक्षण खात्याची मदत घेतली जाईल. अशा रितीने शिक्षण, उद्योग, अर्थ, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि उद्योजकता अशा अनेक खात्यांचा समन्वय साधून राज्यातल्या स्टार्टअप उद्योगाला प्रचंड मोठी गती दिली जाईल. त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या परिषदेमध्ये नियोजन, कृषी, तंत्र शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान याही खात्यांना सोबत घेतले जाईल.
तरुण मुलांच्यामधली नवीन काहीतरी शोधण्याची कल्पकता ही देशाची मोठी संपत्ती असते. ती पैसे देऊन विकत घेता येत नाही आणि जाणीवपूर्वक निर्माणही करता येत नाही. परंतु तिचा शोध घेऊन तिचा विकास मात्र करता येतो आणि ती विकसित झाल्यानंतर तिचे रुपांतर व्यवसायात कसे करता येईल याचा प्रयत्न करता येतो. तेव्हा ही संशोधक बुध्दी मोठी अनमोल समजून तिला चालना दिली गेली पाहिजे. ज्या देशांनी मोठी प्रगती केली आहे त्यांनी हीच गोष्ट केलेली आहे. एखादा धडपडा तरुण काही तरी नवी कल्पना राबवण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यात तो फसतो. वास्तविक पाहता अशा प्रकारे फसणे हीसुध्दा यशाची एक पायरी असते. परंतु ते न समजणारा समाज त्या मुळाची हेटाळणी करायला लागतो तेव्हा तो मुलगा निरुत्साही होतो आणि त्याच्यातला संशोधक निराश होतो. प्रगत देशांमध्ये अशा मुलांना कोणी निराश करत नाही. फसला तरी त्याला मदत करतात. अशा फसणार्‍या मुलांसाठी स्वतंत्रपणे भांडवल दिले जाते. ते भांडवल बुडले तरी त्याची चिंता केली जात नाही. असेच देश प्रगती करतात. त्या दिशेने आपण आता पावले टाकायला लागलो आहोत. केंद्र सरकारची स्टार्टअप योजना आणि महाराष्ट्र शासनाची नावीन्यता परिषद ही त्या दिशेने टाकलेली दोन सक्रिय पावले आहेत.