राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला ठरलेल्या उपचारानुसार राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले. तसे आजवर अनेक राष्ट्रपती राष्ट्राला उद्देशून भाषण करत आलेले आहेत. श्री. प्रणव मुखर्जी यांच्या या भाषणात एक प्रकारचा आत्मविश्‍वास आणि परिपक्वता यांचे दर्शन घडले. भारत ही एक दखलपात्र आर्थिक शक्ती म्हणून वेगाने पुढे येत असल्यामुळे हा आत्मविश्‍वास त्यांच्या भाषणात प्रकट झालेला दिसला. आज देशाची एक वेगळी प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही हितसंबंधी लोक करत आहेत. परंतु त्यातली नकारात्मकता लक्षात येण्यासारखी आहे. एका बाजूला ही नकारात्मक चर्चा सुरू असतानाच या प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रसंगी देशाच्या प्रगतीविषयी अनेक चांगले संकेत मिळत आहेत. इसवी सन २०२० साली भारत ही जगातली महाशक्ती झालेली असेल अशी भविष्यवाणी द्रष्टे विचारवंत डॉ. अब्दुल कलाम यांनी १९९१ सालीच केली होती. अर्थात २०१६ साल उगवले तरी तशी काही चिन्हे दिसत नाहीत असे अनेक लोक म्हणायला लागले होते. परंतु अलीकडील काही घटनांचा सकारात्मकतेने आढावा घेतला तर आपण त्या दिशेने निश्‍चितच वाटचाल करत आहोत असे दिसते.
२०२० साली भारताला तो दर्जा मिळेलच आणि तो २० सालीच मिळेल असे काही निश्‍चित स्वरूपात सांगता येत नाही. परंतु चार-दोन वर्षे मागेपुढे का होईना भारत जगातली एक दखलपात्र आर्थिक शक्ती म्हणून निश्‍चितच उभरून येणार आहे आणि तसे स्पष्ट संकेत आता मिळायला लागले आहेत. म्हणूनच राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणामध्ये आपला देश विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रामध्ये जागतिक नेतृत्व म्हणून वेगाने उदयाला येत आहे. असे मोठ्या आत्मविश्‍वासाने म्हटले आहे. विशेषतः आपल्या देशाचा होणारा विकास हा सबका साथ, सबका विश्‍वास या मूल्यावर होत असल्यामुळे देशात होऊ पाहणार्‍या विकासाचे पाझर वंचित समाजापर्यंत कसे पोहचतील याला महत्त्व आलेले आहे. राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात जनधन योजनेखाली देशात एकूण १९ कोटी बँक खाती निघाली आहेत. या गोष्टीची चर्चा आवर्जुन केली. समाजातल्या आर्थिकदृष्ट्या कनिष्ठ गटाला देशातल्या आर्थिक प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेण्याची ही जगातली सर्वात मोठी प्रक्रिया ठरली आहे. या जनधन बँक खात्यांना आधार कार्डांचा आधार आहे. त्यामुळे देशातल्या जवळपास ८० कोटी लोकांना मिळालेली आधार कार्डे हीसुध्दा एक प्रचंड अशी प्रक्रिया झाली आहे. त्यातूनच सरकारकडून त्यांना दिले जाणार अनुदान हे त्या खात्यामध्येच थेट जमा होत आहे आणि त्यातून अनुदानात होणारा जवळपास ५० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार टाळण्यात यश आले आहे.
भारताच्या इतिहासामध्ये विशेषतः १९७० नंतरच्या इतिहासामध्ये सरकारी पातळीवर होणारा उच्चस्तरावरचा भ्रष्टाचार हा चिंतेचा विषय झाला होता. परंतु देशामध्ये त्यानंतरच्या काळातील एकमेव असे सरकार आता सत्तेवर आहे की ज्या सरकारमधल्या एकाही मंत्र्यावर गेल्या २० महिन्यात भ्रष्टाचाराचा एखादा आरोपही झालेला नाही. आपण गेल्या २ वर्षात काय साध्य केले याची उदंड चर्चा करता येईल आणि त्यातून अनेक सकारात्मक आणि नकारात्मक मुद्दे समोर येतीलही. परंतु भ्रष्टाचार न करणारे केंद्रीय मंत्रिमंडळ ही उपलब्धी फार दुर्मिळ ठरणार आहे. कारण त्यातूनच प्रगतीचा मार्ग सुकर होणार आहे. राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणामध्ये सरकारच्या इतरही काही उपलब्धींची चर्चा केली आणि काही अपेक्षाही व्यक्त केल्या. विशेषतः गेल्या काही वर्षांमध्ये संसदेतील विरोधी पक्षांच्या कामकाज होऊ न देण्याच्या प्रवृत्तीबाबत राष्ट्रपतींनी चिंता व्यक्त केली. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे कॉंग्रेसचे नेते होते आणि त्यांनी सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कामही केलेले आहे. परंतु आज मात्र त्यांना त्याच सोनिया गांधींना संसदेत गोंधळ घालण्याच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याचे आवाहन करावे लागले आहे.
आज संसदेमध्ये जीएसटी विधेयक, भूमी अधिग्रहण विधेयक अशी काही विधेयके केवळ विरोधी पक्षांच्या असहकारामुळे अडकली आहेत. त्यातली जीएसटी विधेयक तर खुद्द राष्ट्रपतींनीच अर्थमंत्री असतानाच मांडले आहे. मात्र राष्ट्रपती म्हणून त्या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्याचा मान अजून तरी त्यांना मिळालेला नाही. म्हणून त्यांनी संसदेत असलेली असहमती संवादातून दूर करावी असे आवाहन केले आहे. अर्थात या आवाहनाला विरोधी पक्ष कितपत प्रतिसाद देतो हे आता बघायचे आहे. राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणामध्ये जागतिक अर्थकारणाचाही आढावा घेतला आणि सध्या जगात सुरू असलेल्या आर्थिक मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर आपला देश अजून तरी आर्थिकदृष्ट्या फार अडचणीत आलेला नाही हे त्यांनी नमूद केले. केंद्रातल्या मोदी सरकारच्या वेगवान आर्थिक धोरणांमुळे आपल्याला हे स्थैर्य प्राप्त झाले आहे. मात्र मोदी सरकार फारच वेगाने नवनव्या योजना जाहीर करत आहे. याचीही दखल राष्ट्रपतींच्या भाषणात घेतली गेली आहे. योजना जाहीर केल्याने प्रगती होत नाही. योजनेची अंमलबजावणी छान करावी लागते. तरच प्रगती होते. तरच राष्ट्रपतींनी योजनांच्या घोषणा आणि त्यांची अंमलबजावणी यातली दरी कमी करण्याचे अतीशय परिपक्वपणाचे आवाहन केले आहे.