पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेऊन बोलावलेल्या कृषी विषयक परिषदेमध्ये केंद्रातल्या सचिवांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात मोठ्या महत्त्वपूर्ण सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. या अहवालामध्ये सरकारच्या शेतीतील गुंतवणुकीवर भर देण्यात आलेला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकर्‍यांच्या घामाची चोरी करणारी व्यवस्था आपण उभी केलेली आहे आणि तिच्यामुळे शेतकरी कंगाल होत चालला आहे. त्याला हक्काचे पाणी नाही. दुसरी गोष्ट शेती कमर्शियल झाली असल्याने त्याला पैशात गुंतवणूक करता येत नाही आणि जी काही गुंतवणूक केली जाते ती निसर्गाच्या फटक्याने शून्य होऊन जाते. या सगळ्या आपत्तींवर मात करून जो माल पिकतो त्याची लूट करायला दलाल तयारच आहेत. तेव्हा पाणी, निसर्ग, वाढता उत्पादन खर्च आणि घटते उत्पन्न या संकटातून त्याची सुटका कशी करता येईल यावर काहीतरी रामबाण उपाय योजण्याची गरज आहे.
सचिव समितीने तयार केलेल्या अहवालात या दृष्टीने एक सकारात्मक सूचना करण्यात आली आहे. आपल्या देशाचा अर्थसंकल्प सादर होताना रेल्वेचा अर्थसंकल्प वेगळा सादर केला जातो. भारतातली रेल्वे ही भारतातली सर्वात मोठी रेल्वे यंत्रणा आहे आणि तिचे एक वेगळे अर्थकारण आहे म्हणून रेल्वेचा अर्थसंकल्प वेगळा मांडावा लागतो असे या वेगळ्या अर्थसंकल्पाचे समर्थने केले जाते. परंतु देशातले ६० टक्के लोक ज्या व्यवसायावर जगतात त्याचेही अर्थकारण वेगळे आहे आणि खरे तर वेगळे अर्थकारणाचा न्याय रेल्वेपेक्षा शेतीला अधिक समर्पकपणे लागू होतो. पण आजपर्यंत शेतीचा अर्थसंकल्प वेगळा मांडावा अशी कल्पना कोणालाही सुचली नाही. कर्नाटकामध्ये बी.एस. येदियुरप्पा हे भाजपाचे नेते मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्य सरकारचा अंदाजपत्रक मांडताना शेतीचे वेगळे अंदाजपत्रक मांडले होते. त्यांचे अनुकरण आजपर्यंत तरी कोणत्याही राज्यानेही केले नाही आणि केंद्रानेही केले नाही.
सचिव समितीने मात्र तशी शिफारस केली आहे. त्यादृष्टीने विचार करू लागल्यास अर्थकारणाच्या विविध क्षेत्रामध्ये होणारी सरकारची गुंतवणूक आणि शेतीमध्ये होणारी सरकारची गुंतवणूक यातला फरक लक्षात यायला लागेल म्हणून या समितीने सरकारची शेतीतली गुंतवणूक वाढवली पाहिजे अशी दुसरी शिफारस केली आहे. ही गुंतवणूक केवळ पीककर्ज म्हणून होता कामा नये. आज देशासमोर पाण्याचा प्रश्‍न गंभीरपणे उभा आहे. खरे म्हणजे त्या प्रश्‍नाचे उत्तर सोपे आहे कारण उपलब्ध पाण्याचा ९० टक्के हिस्सा शेतीसाठी वापरला जातो. प्रवाही पध्दतीने पाणी देण्याऐवजी ठिबक सिंचनासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला आणि या ९० टक्के पाण्यापैकी २० टक्के पाण्याची बचत झाली तरी शेती वगळता अन्य क्षेत्रांना आता उपलब्ध असलेल्या पाण्यापेक्षा दुप्पट पाणी मिळू शकते. शिवाय या ठिबक सिंचनाच्या तंत्रज्ञानाने शेतकर्‍यांचेही अनेक फायदे होतात. म्हणून सरकारने आपल्या खर्चाने शेतकर्‍यांच्या शेतामध्ये पाण्याची बचत करणारे तंत्रज्ञान राबवणारी साधने बसवली पाहिजेत. सरकारची गुंतवणूक प्रामुख्याने याच क्षेत्रात झाली तर शेती आणि पाण्याचा पुरवठा यामध्ये क्रांतीकारक बदल होऊ शकतो. शेतीमालाच्या विक्रीवर असणारे निर्बंध हटवणे हाही एक उपाय या समितीने सुचवला आहे. त्याचाही पंतप्रधानांनी सांगोपांग विचार करून शेतीच्या क्रांतीकारक प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त केला पाहिजे.