केन्द्रातले मोदी सरकार सूटबूटवाले असल्याची टीका राहुल गांधी सातत्याने करीत आहेते. त्यातून या सरकारला शेतकर्‍यांशी काही देणे घेणे नाही ही गोष्ट त्यांना जनतेच्या मनावर बिंबवायची आहे. पण हेच राहुल गांधी देशातल्या शेतकर्‍यांना आणखी कसे मूर्ख बनवावे यावर चिंतन करण्यासाठी यूरोपात थंड हवेच्या ठिकाणी गेले असताना त्यांच्या या सुटीच्या काळात सुटबुटवाल्या मोदींनी शेतकर्‍यांसाठी क्रांतिकारक पीक बिमा योजना जाहीर केली आहे. कारण हे सरकार आणि पंतप्रधान गेले दीड वर्ष एकही सुटी न घेता काम करीत आहे. भारतातला शेतकरी नेहमीच निसर्गाशी जुगार खेळत असतो. निसर्गाचा लहरीपणा आणि शेतकर्‍यांचे नियोजन यांचा एक पाठशिवणीचा खेळच शेती चाललेला असतो. शेतकरी हरतो तेव्हा त्याला कोणी मदतीचा हात देत नाही.
आजवर म्हणाव्या तशा प्रभावी पीक विमा योजना या देशात नव्हत्या. या पीक विमा योजनांच्या हप्त्यांचे ओझे शेतकर्‍यांना परवडेल का याचा कोणी विचार केला नव्हता. त्यामुळे या योजनांचा लाभ खर्‍याखुर्‍या गरजू शेतकर्‍यांना मिळत नव्हता. त्यामुळे शेतकर्‍यांना सुखाचे चार दिवस यावेत असे वाटत असेल तर शेतकर्‍यांसाठी सुलभ पीक विमा योजना सुरू करण्याची गरज होती. केंद्र सरकारने आता तशी ती सुरू केलेली आहे.
शेतकर्‍याला जेवढ्या किंमतीचा विमा उतरवायचा असेल तर त्याच्या केवळ दोन टक्के एवढाच हप्ता त्याला भरावा लागणार आहे. पूर्वी तो १० टक्के होता. अर्थात विम्याचा हप्ता सरकारने कमी केला असला तरी त्यात विमा कंपन्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकार १० आणि २ टक्क्यांतली फरकाची रक्कम स्वतः भरणार आहे. म्हणजे पीक विम्याचा हप्ता सरकारकडून भरला जाईल. मात्र भरपाईची रक्कम १०० टक्के शेतकर्‍याला मिळेल. म्हणजे निसर्गाच्या फटक्यामुळे नुकसान झाले तर शेतकरी उघड्यावर पडणार नाही. शेतकर्‍यांना सरकारने दिलेला हा फार मोठा दिलासा आहे. येत्या खरीप हंगामापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारने सगळ्याच कामांमध्ये डिलीटलायझेशन केलेले आहे. तसे ते पिकांच्या विम्याच्या बाबतीतही करण्यात येणार आहे. पिकाचे नुकसान झाल्यास त्याची पाहणी ऑनलाईन केली जाणार आहे. शेतकर्‍यांनी स्वतःच्या मोबाईलवर नुकसानीचा फोटो काढून तो सादर केला तर तोही ग्राह्य मानला जाणार आहे.