सध्या पुण्याचा विकास एवढ्या वेगाने होत आहे की पुण्याच्या रस्त्यावरून चालणे मुश्किल होऊन बसले आहे. पुणे आणि मुंबई या शहरामध्ये गर्दी होणे तिथल्या लोकांसाठीच तापदायक ठरण्याची शक्यता आहे. पुणे, मुंबई आणि या दोन शहरांना जोडणारा पट्टा औद्योगिकदृष्ट्या फारच गजबजून गेलेला आहे. १९९० च्या दशकामध्ये पुणे हे शहर औद्योगिकदृष्ट्या मरगळलेले शहर होते. परंतु मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या आगमनानंतर त्याला एकदम उभारी आली आणि आता ते वाहन उद्योगाबरोबरच माहिती तंत्रज्ञानाचेही महत्त्वाचे केंद्र झाले आहे. ९० च्या दशकात जेमतेम १२ लाख लोकवस्ती असलेले पुणे हे शहर आता ४७ लाखांचे शहर झाले आहे. कोणालाही आपल्या गावाचा विकास व्हावासा वाटतोे. परंतु विकास एका मर्यादेच्या पलीकडे गेला की शहरीकरणाच्या अनेक समस्या भेडसवायला लागतात. बकालपणा वाढतो. झोपडपट्ट्या वाढतात. वाहनांची वर्दळ वाढते. वाहतुकीची कोंडी सुरू होते. विशेष म्हणजे जागांच्या किंमती कल्पनेच्याही पलीकडे जातात.
आता सध्या मुंबई आणि पुण्याला या समस्या जाणवायला लागल्या आहेत आणि त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने पुणे-मुंबई या पट्ट्यातल्या गर्दीवर उपाय योजण्याचे ठरवले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मेक इन इंडिया योजनेखाली होणार्‍या उद्योगांची वाढ आता दुय्यम शहरांमध्ये कशी होईल हे पाहण्याचे ठरवले आहे. श्री. फडणवीस परदेशातून आकृष्ट होणारी औद्योगिक गंुंतवणूक पुणे किंवा मुंबईत न होता टू टायर सिटीज म्हणजे दुय्यम शहरांमध्ये कशी होईल या दृष्टीने विचार करत आहेत. त्यांच्या या कल्पनेतून आता परदेशातली गुंतवणूक मुंबईत किंवा पुण्यात न होता औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, जळगाव, अमरावती, सोलापूर, ठाणे आणि नवी मुंबई या शहरात कशी होईल यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
महाराष्ट्राच्या सुदैवाने फडणवीस यांच्या नजरेसमोरील ही सारी शहरे औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सोयींनीयुक्त आहेत. केवळ काही शहरांमध्ये विमान वाहतुकीच्या सोयी म्हणाव्या तशा नाहीत. तेवढी अडचण दूर केली तर महाराष्ट्रातली ही ८ लहान महानगरे औद्योगिकदृष्ट्या विकसित होऊ शकतात. पुणे आणि मुंबईच्या पलीकडेसुध्दा औद्योगिक महाराष्ट्र उभा करण्यासाठी फडणवीस यांनी काही पावलेसुध्दा टाकली आहेत. त्यांनी परदेशात जाऊन आकृष्ट केलेली फॉक्सकॉन या कंपनीची गुंतवणूक आता ठाणे जिल्ह्यातील तळोजा येथे होणार आहे. तिथे आता ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत करारबद्ध केलेली परदेशी गुंतवणूक अशाच पध्दतीने दुर्लक्षित भागात होणार आहे. त्यामध्ये मायक्रोसॉफ्ट, जनरल मोटर्स, ब्लॅकस्टोन, शिंडलर, कोकाकोला या कंपन्यांचा समावेश आहे. या विकेंद्रित औद्योगिक विकासाला काही गोष्टी अनुकूलही आहेत. या भागात जमिनीच्या किंमती तुलनेने कमी आहेत. वाहतुकीच्या सोयी आधीच झालेल्या आहेत. केवळ कंपन्यांनी आपला दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.