१९९० सालपासून अयोध्येतल्या राम मंदिराचा वाद ऐरणीवर आला आणि भारतीय जनता पार्टीने प्रत्येक निवडणुकीत आता लवकरच राम मंदिर होणार असे दावे करून मते मिळवली. अर्थात, प्रत्येक वेळचा असा वायदा फोल ठरला. आता उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक जवळ आली आहे. राम मंदिराचा मुद्दा उत्तर प्रदेशात लोकांना फार भावतो. याचा विचार करून असेल कदाचित परंतु भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या वर्षाअखेरपर्यंत अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी होणार अशी घोषणा केली आहे. हा भाजपाच्या धोरणाचा भाग आहे की नाही याबाबत काही सांगता येत नाही. कारण सुब्रमण्यम स्वामी भाजपात असले तरी भाजपाच्या धोरण निश्‍चितीत त्यांचा वाटा नसतो आणि आता उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित करावा असे भाजपाने ठरवले असले तरी त्याची घोषणा सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या तोंडून करण्याचे काही कारण नाही.
राम मंदिराची उभारणी गेल्या २५ वर्षांपासून प्रचंड मोठ्या वादाचा विषय झाला आहे. प्रकरण न्यायालयात आहे त्यामुळे कोणीही कितीही दांडगाई केली तरी आता राम मंदिराची उभारणी करणे अशक्य आहे. मंदिराचे बांधकाम करणे आज अवैध ठरणार आहे. परंतु बांधकामाचे साहित्य तिथे एकत्रित करणे हे काही अवैध नाही. कायद्यातल्या या पळवाटेचा वापर करून विश्‍व हिंदू परिषदेने अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या परिसरात बांधकाम साहित्य मोठ्या प्रमाणावर जमा करून ठेवायला सुरूवात केली आहे. राजकारणातल्या घटना कशा घडतील, न्यायालयाचे निर्णय कोणत्या दिशेने येतील याची कसलीच शाश्‍वती नाही. पण जर रामाच्या मंदिराच्या बांधकामाला अनुकूलता निर्माण झाली तर तिचा उपयोग करून कमीत कमी वेळेत राम मंदिर बांधून मोकळे करता यावे यादृष्टीने या साहित्याची जमवाजमव करण्यात आलेली आहे.
विश्‍व हिंदू परिषदेची तयारी कितीही वेगाने झालेली असो पण आज तरी समूह शक्तीचा वापर करून मंदिराचे बांधकाम करणे अशक्य आहे. तसा काही प्रयत्न झाला तर देशात मोठा आकांत उसळेल. म्हणून राम मंदिर बांधायचेच झाले तर ते सर्वांच्या सहमतीनेच व्हावे लागेल आणि तसे वातावरण भाजपाच्या नेत्यांनाच देशात तयार करावे लागणार आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनीसुध्दा वर्षाखेरीस राम मंदिर उभे राहील असे म्हटले असले तरी त्यांनी हे काम सर्वांच्या सहमतीनेच होईल असे म्हटले आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी सर्वांची सहमती होईल असे कशाच्या आधारावर म्हणत आहेत हे काही कळत नाही. परंतु त्यांचा उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाशी काही ना काही निमित्ताने सतत संपर्क असतो त्यामुळे आता सध्या या संबंधातला सर्वोच्च न्यायालयात पडून असलेला दावा नेमका कोणत्या स्थितीत आलेला आहे याची त्यांना कल्पना असणार आहे. त्यांनीही त्याचाच संदर्भ देऊन आपले विधान केलेले आहे. कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मंदिर आणि मशिद अशा दोन्हींच्याही बाजूने येईल आणि न्यायालयच दोन्ही जातींच्या लोकांनी आपापसात तडजोड करून मंदिर बांधावे अशी सूचना करेल असे दिसत आहे. एकंदरीत मंदिर बांधले गेले तरी ते सर्वांच्या संमतीने आणि समाधानाच्या वातावरणातच बांधले गेले पाहिजे त्यातच देशाचेही हित आहे.