भारतातली वैद्यकीय सेवा हा एक चिंतेचा विषय आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात देशात डॉक्टरांची उपलब्धता नाही. अशी आकडेवारी नेहमीच समोर येत असते. वास्तविक हे काही शंभर टक्के खरे नाही. शहरात आणि खेड्यात डॉक्टरांच्या उपलब्धतेच्याबाबतीत मोठीच विषमता आहे. याचा अर्थ शहरात खूप डॉक्टर उपलब्ध आहेत असेही नाही. परंतु खेड्याच्या मानाने शहरात अधिक वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होते. खेड्यात मात्र फार वाईट अवस्था असते. त्या ग्रामीण भागातल्या लोकांना चांगली वैद्यकीय सेवा मिळावी यासाठी सरकारची खूप धडपड चाललेली आहे. परंतु आजवर तिला यश आलेले नाही. कारण आजवर झालेली सरकारची धडपड ही पूर्णपणे अंधारात चाचपडल्यागत होती. देशात डॉक्टर किती आहेत. लोकसंख्येच्या अनुरोधाने त्यांची विभागणी कशी झालेली आहे याची कसलीही अधिकृत आकडेवारी आजवर उपलब्ध झालेली नाही.
डॉक्टर किती, त्यांचे व्यवसाय कोणत्या पॅथीवर अवलंबून आहेत, किती रुग्णामागे एक डॉक्टर असे प्रमाण पडते आणि ते प्रमाण व्यस्त असेल तर त्यासाठी काय करावे याची कसलीही अभ्यासपूर्ण तर्कशुध्द पाहणीही झाली नाही आणि त्यामुळे वैद्यकीय उपचाराच्या क्षेत्रात काही बदल करायचे झाले तर त्यासाठी आवश्यक असलेली आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही. म्हणून आता केंद्र सरकारने पूर्ण देशात डॉक्टरांची आणि वैद्यकीय सेवेची अधिकृत पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारची पाहणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या स्वरूपात चार जिल्ह्यांमध्ये झालेली आहे. झारखंडमधला हजारीबाग जिल्हा, तामिळनाडूतला वेल्लोर जिल्हा, राजस्थानमधील डुंगरपूर आणि नागालँडमधील दिमापूर जिल्हा अशा चार जिल्ह्यांमध्ये अशी पाहणी झालेली आहे.
या पाहणीसाठी बिल आणि मेलिंडा गेटस् फाऊंडेशनने काही मदत केलेली आहे. केंद्र सरकार आणि फाऊंडेशन या दोघांच्या भागीदारीत ही पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर आता ८ राज्यांमध्ये ती वाढवण्यात येणार आहे. त्यासाठी फाऊंडेशनने १०० कोटी रुपये देऊ केले आहेत. या ८ राज्यातल्या पाहणीच्या पहिल्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, बिहार या दोन राज्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. शिवाय नंतरच्या टप्प्यात हिमाचल प्रदेशाचा समावेश केला जाणार आहे. एकंदरीत आपल्या देशातल्या वैद्यकीय सेवेचा खराखुरा नकाशा आपल्याला पहिल्यांदाच उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सेवा सुधारण्यासाठी केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांना सार्थ दिशा मिळणार आहे.